काठमाडौं । आश्रित विधेयक र प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव कुन पहिले अघि बढाउने भन्ने विषयमा दलहरुबीच विवाद भएपछि संसद बैठक अन्योलमा परेको छ। सभामुख ओनसरी घर्तीले संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सूचना दर्ता भइसकेको र यसअघिको मान्यतालाई मनन गर्दै अविश्वासको प्रस्तावलाई मात्रै कार्यसूचीमा राखेर बैठक आह्वान गरेपछि दलहरुबीच आरोप प्रत्यारोप बढेको छ ।
सभामुख घर्तीले संसद बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाए पनि सम्भव देखिएको छैन । सरकार पक्षीय दलहरुले संसदले पास गर्न बाँकी रहेका तीनवटा आश्रित विधेयकलाई पहिले पारित भएपछि मात्रै अन्य विषयमा छलफल गर्नु पर्ने अडान राखेको छ।
माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनले भने प्रधानमन्त्रीवरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले पहिले त्यसलाई नै अघि बढाउनु पर्ने अडान राखेका छन्। यी दुई पक्षको आआफ्नै अडानका कारण संसद बैठक नै अन्योलमा परेको हो।
एमालेले बजेटसम्बन्धी आश्रित विधेयक पारित गर्ने यसअघिको एजेन्डालाई कार्यसूचीबाटै हटाएको र आजको संसद बैठकमा उक्त विषयलाई कार्यसूचीमा नराखेर बैठक सुरु गरे संसद चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ।
राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले सरकारले ल्याएका कार्यक्रम पारित नभइ अन्य विषयमा कुनै पनि हालतमा बैठक हुन नसक्ने बताएका छन् ।
उनले हाम्राकुरालाई भने –‘बजेटसम्बन्धी आश्रित विधेयक पारित नगरी कुनै काम अगाडि बढ्दैन, त्यसो हुन नसके संसद बैठक अवरोध गर्छौ ।’
गिरीले राप्रपा नेपाल वर्तमान सरकारको हिस्सा भएकाले कुनै पनि हालतमा पछाडि नफर्किने बताएका छन् ।
उनले माओवादी सरकारबाट बाहिरिइसकेको अवस्थामा अब कोही पनि सरकारबाट नबाहिरिने दावी गरे । उ
नले राप्रपासंग यही साउन १३ गते एकता हुँदै गर्दा उसले कुनै पनि अविश्वासी काम नगर्नेसमेत विश्वास गरे ।
त्यस्तै मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले पनि वर्तमान सरकारलाई नछाड्ने गिरीको दावी छ ।
संसदको बिजनेस दिने सरकारले भएकाले सभामुखले कुनै कदम चाल्न नपाइने भन्दै प्रमुख सचेतक गिरीले सरकारले आश्रित विधेयक फिर्ता नलिने र लिएमात्र सभामुखले अन्य विषयमा छलफल चलाउन पाउने बताए ।
काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिसकेको अवस्थामा गिरीले शीर्ष नेताहरूबीच वार्ता हुने हो भने अहिलेको विवाद सल्टिने बताए ।
