काठमाडौं। व्यवस्थापिका संसद्मा बजेट आश्रित विधेयक पहिले कि सरकार विरूद्धको अविश्वासको प्रस्तावको काम कारवाही अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नहुदाँ बिहीबारको लागि बोलाइएको बैठक संचालन नै नभई शुक्रबारसम्मको लागि स्थगित भएको छ। संसद् भवन नयाँवानेश्वरमा यसरी दलहरूबीच बैठक चलिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कस्ता कदम चाल्न सक्लान् त ? एमालेलाई जसरी पनि गलाउने काँग्रेस र माओबादी केन्द्रको अडान र प्रतिपक्षीलाई जसरी पनि गलाउने सरकार पक्षको अडानबाट को पछि हट्ला त ? यो विषयमा आ–आफ्नै ढंगले ब्याख्या गरिदै आएका छन। केहीले एमाले गल्ने तर्क गर्दै आएका छन् भने केहीले काँग्रेस र माओबादी गल्ने तर्क गर्दै आएका छन् । यसैका बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरेको खण्डमा कस्तो अवस्था सिर्जना होला ? यो पनि सबैको चासोको विषय बनिरहेको छ । तर यस विषयका जानकारहरू भने प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको अवस्थामा संसद् अभिवेशन अन्त्य गर्ने अधिकार नै नरहेको र यो सबै कुरा असम्भव रहेको तर्क गर्छन् । उनीहरू यो सरकारले बजेट आश्रित विधेयक पारित वा खारेज नभएसम्म र यो अविश्वासको प्रस्तावको टुङ्गो नलागेसम्म प्रधानमन्त्रीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नसक्ने अधिकार नै नरहेको तर्क गर्छन्। संविधान्विद् बुद्धि काकीले अहिलेको बजेट आश्रित विधेयकको र अविश्वासको प्रस्तावको टुङ्गो नलागी प्रधानमन्त्रीले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न नसक्ने तर्क गरे।

उनले यो संसद्को बजेट सत्र भएको भन्दै यसमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने भएपनि बजेट पारित गरेर मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव माथि छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने पनि उनले तर्क गरे । बजेट पारित भएपछि सरकार स्वतः बहुमतमा पुगेको सावित हुन्छ भन्ने तर्क पनि बाहिर आएको भन्ने कुरालाई नचाहिँदो बकवासको संज्ञा दिँदै कार्कीले व्यवस्थापिका संसद्मा म्याच्योर्ड अवस्थामा रहेको अविश्वासको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै बजेट पास भएपछि सरकारको पक्षमा बहुमत पुग्यो भन्ने कुराको कुनै तर्क नरहेको पनि दाबी गरे। ‘अविश्वासको प्रस्तावको छिनोफानो संसद्मा मतदान गरेर हुन्छ ।’ उनले भने ‘बजेट पारित भएपछि सरकार स्वतः बहुमतमा पुग्छ भन्नुको कुनै तुक छैन।’ संविधान विद् निलम्बर आचार्यले यो कुरालाई बाहिर ल्याएर जनतामा भ्रम छर्ने प्रयास गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। संसद्मा यतिका धेरै काम हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्छन् भनेर सोच्नु पनि गलत रहेको भन्दै त्यस्तो हुनै नसक्ने दाबी पनि गरे। अहिले सत्ता साझेदारीबाट माओबादीले हात झिकेसँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटको भबिश्य के हुने अन्योल भएको छ। जसले गर्दा लगातार पटकपटक व्यवस्थापिका संसद कार्यतालिकामा प्रवेश नै नगरी स्थगित हुँदै आएको छ।