काठमाडौं । हाम्रो लडाई कानुनी लडाई होइन । राजनीतिक लडाई हो । हामी सदनमा पनि राजनीतिक समाधान खोजिरहेका हौं । यसलाई अतिरन्जित गर्ने काम भो । हाम्रै पार्टीका साथीहरुले समेत ओलीले आर्थिक विद्येयक पेश गर्न नदिए अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्छन्, विधेयक पारित भयो भने सरकार बहुमतमा छ भन्दै ओली अदालत तिर जान बेर छैन जस्ता ‘नन्सेन्स’ कुरा गरे छन् ।
यो पागल पन हो, एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले हाम्राकुरालाई बेली विस्तारमा भने, ‘संसदको बहुमत संख्याले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि त्यहाँ सरकार रहन्छ र ? ।’ अहिले सम्म सरकारलाई राष्ट्रपतिले काम चलाउ पनि भनेको अवस्था छैन र अविश्वास प्रस्तावमा मतदान भइसकेको अवस्था पनि छैन ।
हामीले त सरकारको परामर्शविना कार्यसूचीमा भएको ‘विजनेस’ हटाएर कसरी अविश्वास प्रस्ताव कार्यसूचीमा आयो भनेर सोध्न खोजेका हौं । ज्ञवालीले थपे, ‘यो राजनीतिक मुद्दा हो, हामी राजनीतिक ढंगले सामना गर्छौं । यो कानुनी लडाई होइन ।
हामी सदनमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्छौं ।’ यो हाम्रो दृढ पोजिसन हो । स्वभाविकैले सरकारले ल्याएको एजेण्डा अघि राख्नु पर्ने हो । अविश्वास प्रस्ताव नै पहिले ल्याउने भए सरकारसंग परामर्शले गर्नु सक्नु पथ्र्यो । सभामुखले त्यति गर्न सक्नु भएन । विपक्षी साथीहरुले समेत त्यति सोध्न सक्नु भएन ।
अनि के अब सहमतिविना संसद चल्छ ? जवाफमा उनले भने, ‘सहमति विना संसद चल्न सक्दैन ।’ आज पनि भोली पनि राजनीतिक सहमति नभई कुनै समस्या समाधान हुने वाला छैन । यो राजनीतिक समस्या हो । कानुनका ‘केसा’ केलाएर दायाँ–बाँया गर्न पाइँदैन । हामी पनि गर्ने पक्षमा छैनौं–ज्ञवालीले गम्भीर हुँदै भने ।
ज्ञवालीले गाउँ–घरमा बुढापाकाले भन्ने गरेको एक उक्ति सम्झिँदै भने, ‘खाना खाएपछि पानी खाने ठाँउ पनि राख्नु बाबु भनेर बुढापाकाले सम्झाउँथे । हो त्यसैगरी कांग्रेस–माओवादीले भोली पनि एमालेसंग परामर्श गर्ने बाटो राख्नु पर्दछ । तातै खाउँ मरिजाउँ गर्नु हुँदैन । सहमति बेगर संसद चलाउन सम्भब छैन, उनले भने, ‘भोली पनि समझ्दारीको खाँचो छ । विहिबारको बैठकबाट पनि उहाँहरुले केही विचार गर्नु भयो होला ।’
हामी शान्त थियौं, बल गरेर उत्तेजित बनाइयो
राजनीतिक खिचातानीले मुलुकको आर्थिक क्षेत्र धरासायी बनेको ठहर गर्दै हामी सबैको सहमतिमा समयमै बजेट ल्याउने विषय संविधानमा उल्लेख गर्न सकियो । ज्ञवालीले अगाडी भने, ‘राजनीतिक खिचातानीलाई चिर्दै हामीले समयमै बजेट ल्यायौं । तर अहिले बजेटका आश्रीत विधेयक पारित गर्न अवरोध सिर्जना भो । यो संवैधानिक प्रश्न हो । बजेट पास नहुनु भनेको नराम्रो सन्देश हो । त्यसैले हामीले यसलाई रोक्नु राम्रो हुँदैन ।’
ज्ञवालीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने वित्तिकै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्ने हो तर यहाँ अवस्था अर्कै भो–भने । सरकारसंग परामर्श नगरी जबरजस्ती कार्यसूची बन्यो । त्यपछि पनि हामीहरुले अस्पटता हटाउन सहजिकरण गर्छौं भनेकै हौं, ज्ञवालीले थपे, ‘प्रधानमन्त्री स्वयंले दुवै दलका नेतालाई नयाँ सरकार गठन गर्ने भए हामी पनि सजिकरण गर्छौं भन्नु भएको थियो । तर वातावरण उहाँहरुले नै विगार्नु भो । राष्ट्रपति कहाँ कुरो गएकै छैन । उहाँहरुले न्यायाधीशको सुनुवाई रोकिदिनु भो । राष्ट्रपतिलाई समेत महाभियोग लगाउनु पर्छ भन्नु भो ।’ यसरी दुरी बढेको हो ।
संसदमा कस्तो विरोध गर्ने ?
नेता ज्ञवालीले संसदमा सरकारको विजनेस हटाएर अघि बढे आफुहरुले विरोध गर्ने सम्म भनेको बताए । घुमाउरो भाषामा उनले भने, ‘विरोधका विभिन्न स्वरुप हुन्छन् ।’ अनि रोष्टम घेर्ने भन्न सुहाउँछ त सत्ताधारीले ? जवाफमा उनले भने, ‘विरोध गर्ने भन्ने पार्टीको स्थायी समितिकै निर्णय हो । तर, त्यसका तवर तरीका आ–आफ्नै छन् ।
संसदीय दलको बैठकले समेत यस विषयमा सांसदहरुलाई अनिवार्य उपस्थिति र विरोधका लागि समेत तयार रहन भनेको थियो ।’ बलजफ्ती गरेको खण्डमा मात्रै विरोध गर्ने भनेका हौं । यस्तै, दलहरुबीच सहमति हुनेमा शंका जनाएका ज्ञवालीले राजनीतिक जगडाको समाधान राजनीतिक ढंगले खोजिनु पर्छ भनेका छन् ।
