काठमाडौं। देशलाई न्याय दिने निकायको उच्चतम थलो सर्वोच्च अदालतमा यति बेलाको किचलो उचाइमा छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका २० न्यायाधीशमध्ये १४ जना उभिएका छन्। 

प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्चको नेतृत्व लिएबाट नै विवादित बन्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो पटक संसद् विघटन गरेपछि भएको संसद् पुनर्स्थापनाको निर्णयसँगै उनीमाथिको आक्रमण केही टरेको थियो । त्यस बखत सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र सोही अनुसार संवैधानिक निकायमा गरिएको भागबन्डाको लफडामा उनी गिजोलिनै रहेका थिए । 

पछिल्लो पटक भने आफ्नो कोटाबाट मन्त्रीपरिषद्मा भागबण्डा खोज्दै गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको विषय सतहमा आएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि सर्वोच्चको चार घेरा भित्रैबाट आक्रमण बढ्यो । उनको कोटाबाट चर्चामा रहेका हमाल मन्त्री पनि बने । भलै हमालले आलोचना बढ्दै जाँदा दुई दिनमा नै राजीनामा दिएका थिए । 

अहिले प्रधानन्यायाधीशको विपक्षमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी गरी १४ जना छन् । 

सर्वोच्चका २० न्यायाधीशहरुमध्ये १४ जना अर्थात् बहुमत न्यायाधीश एकातिर र प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य पाँच जना न्यायाधीश अर्कातिर हुँदा न्यायालयको तराजु अर्कै तिर कोल्टिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध उठेको यो आवाज अदालतको मान र प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठ्दै गएपछि गरिमा जोगाउनकै लागि भएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् । 

‘सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा रहँदा प्रधानन्यायाधीशज्यूले गैर न्यायिक आचरण देखाउनु भयो, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा पनि उहाँ विवादमा आउनु भयो, संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्री नियुक्तिमा पनि भागबण्डा खोज्ने प्रवृत्तिले न्यायालयको मान घटायो, त्यसैले अहिले न्यायालयको तराजु अर्कै तिर ढल्क्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले हाम्राकुरासँग भने । 

दलहरू बाहिर मौन भित्रभित्रै सक्रिय

प्रधानन्यायाधीश जबराका राजीनामाका विषयमा बाहिर जे जस्तो चर्चा परिचर्चा भए पनि राजनीतिक वृत्त भने उनको विषयमा हेर्दा मौन जस्तै देखिन्छन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दल र प्रमुख विपक्षमा रहेको नेकपा एमाले समेतले हाल प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको विषयमाथि कुनै धारणा दिएका छैनन् । एमालेले भागबन्डाको विषयमा भने विरोध जनाउँदै आइरहेको छ । 

तर भित्रभित्रै भने दलहरूले आफू निकटका न्यायाधीशहरूलाई प्रधानन्यायाधीशको पक्ष र विपक्षमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरू बाहिर भने यो व्यवहार देखाउन चाहँदैनन् । 

राजनीतिक नेतृत्व भन्छ, ‘यो विषयमा राजनीतिक दलहरू बोल्न चाहँदैनन्, अदालतको विषयमा हामी बोल्नु उपयुक्त हुँदैन ।’ 

यसअघि दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर हुँदा भने एमालेका नेताहरू प्रधानन्यायाधीश जबरासँग रुष्ट बनेका थिए । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो पटक गत वर्षको ५ पुस र दोस्रो पटक यसै वर्षको ७ जेठ मध्यरातमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय उल्टाइदिएका थिए । 

पूर्व न्यायाधीशहरूको संस्था नै सक्रिय

प्रधानन्यायाधीश जबरासँग केही दिनअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेटवार्ता गरेको समाचार बाहिर आयो । सो समाचार आए लगत्तै न्यायाधीशहरूको फोरमका तर्फबाट आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति आयो । 

सो विज्ञप्तिमार्फत पूर्व न्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरेको थियो । विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यशैली, व्यवहार र आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै राणालाई मार्ग प्रशस्त गर्न भनिएको थियो ।

सरकारसँग भागबण्डा खोज्नु, सर्वोच्चमा तोकिने पेसी सूची निर्धारणमा गर्दा व्यापक मनोमानी हुनु, गुनासोको सुनुवाइ नहुनु लगायतमा प्रश्न उठाउँदै फोरमले प्रधानन्यायाधीशप्रति प्रश्न उठाएको जनाएको छ ।

‘न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्दछ, र यो वाञ्छनीय र अनिवार्य पनि देखिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

विगतमा पनि त्यस्तै

राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षाका कारण विगत केही समय यता सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशहरू विवादित बन्दै आइरहेका छन् । शुरुमा आफैँ राजनीतिक खिचातानीमा लाग्ने र पछि त्यही बाछिटाले आफूलाई ताक्ने सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका लागि यो एक प्रकारको रोग नै बन्दै गइरहेको छ । जसका कारण न्यायालयको गरिमामाथि आम नागरिकको विश्वास र भरोसा नै डगमगाउन थालेको छ । 

विगतमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष भए । त्यहीबाट अदालतमा राजनीति हाबी भयो । प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायाधीश सिफारिस गरे । उनको सो कार्यको विरोध मात्रै भएन स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिबाट पन्छिएर आफू निकटका लागि ल्याउन खोजेको आरोपसमेत उनले खेपे । 

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ न्याय परिषद्का ३ सदस्यबाट न्यायाधीश सिफारिस गरेको विषयमा आलोचित बन्न पुगे । सुशीला कार्कीको पालामा त उनलाई महाभियोगको समेत सामना गर्नुपर्ने अवस्था आयो । 

नागरिकताको विषय झिकेर जन्म मितिको विवादमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्यायपरिषद्ले नै बर्खास्त गरेको पनि इतिहास टाढा छैन । 

त्यति मात्रै होइन प्रधानन्यायाधीशको रेसमा दौडिएका दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत नै भए ।  

भोलि के होला ?

सोमबारका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले डाकेको फूलकोर्ट बहिस्कार गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले भोलि मङ्गलवार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेट्दै छन् ।

भेली साढे ११ बजेका लागि १४ जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशसँगको भेट तय गरेका हुन् । उनीहरूले सो भेटमा न्यायालयमा देखिएको समस्याको समाधान गर्न पदबाट निकास दिन माग गर्ने बताइएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको जवाफ सुनेपछि उनीहरू थप निणर्यतर्फ अघि बढ्ने बताइएको छ ।