काठमाडौं। बेलायतमा दोस्रो महिला प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ र उहाँको कार्यारम्भ चुनौतीबाट भएको छ । बेलायतका ५२ प्रतिशत नागरिकले बेलायतलाई युरोपियन युनियनबाट निस्किने जनमत दिएपछि त्यसले अहिलेको बेलायतलाई अहिले चुनौती दिएको छ । त्यस चुनौतीको ब्यवस्थापनको जिम्मा यतिबेला प्रधानमन्त्री मेको काँधमा आएको छ ।
बेलायत युरोपियन युनियनमा बसिरहने कि बाहिरिने भन्ने विषयमा गत जुन २३ मा जनमत संग्रह भएको थियो । सो जनमत संग्रहले युरोपेली सङ्घ छोड्ने जनादेश दियो र औपचारिकरुपमा बेलायतले बाहिरिने घोषणा पनि गर्यो । यो जनमतसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले आफ्नो रायको विपक्षमा भएको मतदानको कारण आफ्नो पदबाट राजिनामा दिने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो पदबाट तीन महिनाभित्र राजिनामा दिने घोषणा गरेको भएपनि महिनादिन मात्र पनि पदमा बस्न सहज ठान्नुभएन र निस्किनुभयो ।
तर नैतिकताको आधारमा बेलायतले युरोपियन युनियन छोड्ने घोषणा भएको तीन हप्तामा नै प्रधानमन्त्री क्यामरुनले पदबाट किन राजिनामा दिनुभयो भन्ने बारेमा पनि यतिबेला बेलायतमा एक खालको चर्चा भएको छ । यसलाई पनि विश्लेषकहरुले चुनौतीसँग नै जोडेका छन् । उहाँको पक्षमा जनमत दिने पनि लगभग ४८ प्रतिशत जनता त थिए नै । तर पनि निर्णय त बहुमतकै पक्षमा गर्नुपर्यो र गर्नुभयो । त्यस लगत्तै फेरि २० लाखभन्दा बढी बेलायतीले बेलायतलाई युरोपेली युनियनबाट अलग गर्न नपाइने भन्दै हस्ताक्षर बुझाएका छन् । यो अर्को चुनौती बन्नसक्छ अबको सरकारलाई । त्यसैले पनि आफ्नो जिम्मेवारी सकिएको र आफ्नो एजेण्डाले हारेको भन्दै प्रधानमन्त्री क्यामरुनले राजिनामा दिनुभयो ।
बेलायतले युरोपियन युनियन छोड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहनुभएका कन्जरभेटिभ पार्टीको नेत्री बेलायतको प्रधानमान्त्रीमा नियुक्ति हुनुभयो । अहिले बेलायत दुई मतमा विभाजन भएको छ । ५२ प्रतिशत जनमतले बेलायती युरोपियन युनियनमा बसिरहनु हँुदैन भन्ने मतमा मतदान गरे भने ४८ प्रतिशतले बसिरहनुपर्छ भन्ने मतदान गरेका छन् । देश नै आधा मतमा विभाजन भएको स्थिति देखापरेको छ । त्यसैले नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री मेका सामु यो जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन एक प्रमुख चुनौती हुने विश्लेषकको भनाइ छ ।
उहाँले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्दैगर्दा विश्वमा बेलायतको युरोपेली युनियनबाट हुने बहिर्गमनले के कस्तो असर पार्ने हो भन्ने बारेमा विभिन्न विश्लेषण सुरु भएका छन् । यसले बेलायत, युरोप र युरोपेली युनियनका साथै बाँकी विश्वलाई नै के कस्ता असर पार्ला भन्ने बारेमा आ आफ्ना तर्क बितर्क सुरु भएका छन् । संसारमा एकपछि अर्को गरी चुनौतीहरु थपिएका छन् । आतङ्कवादले आफ्नो स्वरुपमा विस्तार गर्दैछ । आप्रवासी समस्याले सिङ्गो युरोपलाई नै गाँजेको छ । मध्यपूर्वमा प्रजातन्त्र आयो भनिएको भएपनि फेरि पछिल्लो समयमा निरंकुशता तथा कतै आतङ्कवादले नै प्रवेश पाइसकेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा विश्वको नै एक शक्तिसम्पन्न मुलुक जापानमा भने नयाँ समस्या र चुनौतीले प्रवेश पाएको छ । त्यसको व्यवस्थापन नै बेलायतका वर्तमान प्रधानमन्त्रीको एक मुख्य चुनौती हो ।
बेलायतको इतिहासमा दोस्रो महिला प्रधानमन्त्री टेरेसा मे गत जुलाई १३ मा बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको हो । हाल बेलायतको करिब आधा जनसङ्ख्या नै उहाँको विपरित मतमा रहेको अवस्था देखिन्छ । युरोपियन युनियनबाट अलग्गिएता पनि बेलायतले आफ्नो स्वाभिमान, जनताको आत्मसम्मान, देशको आर्थिकस्थिति र सुरक्षा सुविधा आदि कुराहरु यथावत नै रहन्छ भन्ने विषयलाई प्रमाणित गर्नुमेको परीक्षाको रुपमा रहेको छ ।
बेलायत सन् १९७३ बाट युरोपेली युनियन (ईयू)को सदस्यको रुपमा रहँदै आएको थियो । इयुबाट बाहिरिने मतदानले बहुमत प्राप्त गरेपछि इयु बहिर्गमन हुने पहिलो युरोपेली शक्ति राष्ट्रमा बेलयातको नाम चढ्ने भएको छ । बेलायत इयुसँग आवद्ध हुदाँ सुरक्षित हुने र आर्थिक अवस्था पनि बढी राम्रो हुने बताउदै आउनुभएका क्यामरुनले देशलाई नयाँ गन्तव्यसम्म पुर्याउनका लागि आफ्नो उपस्थिति राम्रो नहुँने तर्कदिँदै राजिनामाको घोषणा गर्नुभएको थियो । तर अब हालका प्रधानमन्त्री मेले भने इयुबाट बाहिरिनु र आफ्नो उपस्थिति देशको लागिको सही भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने छ ।
सन् १९५१ मा छ वटा राष्ट बेल्जियम, जर्मनी, फ्रान्स, इटाली लक्जम्बर्ग र नेदरल्यान्डबीच आर्थिक सहयोग र समन्वय सुरु भई तिनै सहभागी राष्ट्रहरुको सक्रियतामा छ बर्षपछि सन् १९५७ मा युरोपेली सङ्घ स्थापना भएको थियो । बेलायत बाहिरिनु अघि यस सङ्घमा अष्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गेरिया, क्रोएसिया, साइप्रस, जेक गणतन्त्र, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रिस, हङ्गेरी, आयरल्यान्ड, इटाली, लात्भिया, लिथुआनिया, लक्जम्बर्ग, माल्टा, नेदरल्यान्ड, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, स्पेन, स्विडेन, बेलायतसहित २८ राष्ट्रको सहभागीता रहेको थियो ।
युरोपेली देशहरुको साझा संस्थाका रुपमा रहेको यस सङ्घको साठी वर्षे इतिहासमा यस्तो निर्णय लिई बाहिरिने बेलायत पहिलो राष्ट्र भएको छ । यो निर्णयसँगै बेलायतलाई पनि एकीकृतरुपमा रहने विषयमा चुनौती हुनसक्ने अनुमान पनि विश्लेषकले गरेका छन् । विज्ञहरुका अनुसार तत्कालका लागि बेलायतको बिपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री हुने बाटो खोलिदिएको भए पनि युरोपेली समृद्धि र बलियो युरोपको सपना देखिरहेका युरोपेलीलाई भने यसले उल्टो धक्का दिएको महसुश भएको छ ।
बेलायत ईयूबाट छुट्टिने एक प्रमुख मुद्दा आप्रवासन पनि भएको थियो । बिगतमा बेलायतले आप्रवासीहरुलाई बेलायतको नागरिकता नदिने पक्षमा कडा नीति ल्याएको थियो । तर कतिपय यस्ता नीतिहरुलाई युरोपेली सङ्घले उल्टाइदिने पनि गरेको थियो । यसरी यस विषयमा बेलायतले स्वतन्त्ररुपमा निर्णय लिन पनि सकेको थिएन । यसरी बेलायतमा बढी भन्दा बढी आप्रवासन मन नपराउने दक्षिणपन्थी धारका मानिसहरुले बेलायत ईयूबाट छुट्टिनुपर्छ पनि भनेका थिए । अवको सरकारले यस विषयमा कस्तो निती अपनाउने छ । यो पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीको परीक्षाको विषय बनेको छ ।
विज्ञहरुकाअनुसार बेलायतले युरोपेली सङ्घमा रहुन्जेल आफ्नो राष्ट्रमा साझा युरो मुद्रा प्रणाली प्रचलनमा नल्याए तापनि युरोपेली साझा बजारबाट प्राप्त गर्न सकिने फाइदा तथा युरोपेली सङ्घका विद्यमान नियम, विनियमबाट यथा सम्भव बहूसंख्यक लाभ उठाएको थियो । यद्यपि यी लाभका थैलाहरु, शायद संयुक्त अधिराज्यलाई पर्याप्त नभएरै होला युरोपेली सङ्घलाई परित्याग गर्ने तीब्र इच्छाबाट जनतालाइ रोक्न सकेनन् किन ? अव जनताको यो इ्च्छालाई पूरा गर्ने दायित्व पनि नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ ।
आगामी दिनमा बेलायतको प्रगति अझै राम्रो हुने छ र प्रधानमन्त्री मेले पनि आफ्नो कार्यकाललाई सिद्ध र बेलायतको दोस्रो महिला प्रधानमन्त्री मात्र होइन दोस्रो आइरल लेडीका रुपमा आफूलाई उभ्याउनु हुनेछ भन्ने शुभकामना विश्वभरीबाट आएको पनि पाइन्छ । उहाँले बेलायतमा हाल देखापरेको चुनौतीको सामाना गर्दै सफलतातर्फ लानुहुने कामना राष्ट्रहरुले गरेका छन् । तर यसको साथसाथै बेलायतमा हाल युरोपयिन युनियनबाट बाहिरिन हुँदैन भन्ने ४८ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई उहाँले कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुने छ भन्ने अर्को प्रमुख चुनौती पनि छ । साथै ईयू र बेलायतको सम्बन्धको सुमधुरता आगामी दिनमा पनि कायमै राख्नुपर्ने उहाँको अर्को चुनौती हो । रासस
