काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. गोविन्द नेपालले संसदबाट आश्रित विधेयक फेल भएपनि तत्काल मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या नआउने दावी गरेका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै डा. नेपालले भने,‘अहिले पूरानै व्यवस्था अनुसार कर उठ्छ, तत्काललाई कानुनी समस्या छैन, आन्तरिक ऋणको तत्काल आवश्यकत्ता छैन, अर्को सरकार बनेपछि व्यवस्थापन हुन्छ ।’
नेपालले विद्येयक फेल भएपनि गत वर्षकै ऐनले ५ खर्बसम्म विदेशी ऋण लिन पाउने अधिकार सरकारलाई भएको उल्लेख गर्दै भने,‘अहिलेसम्म ३ खर्ब ७४ अर्ब ऋण लिईसकिएको छ, अब सबा खर्ब ऋण लिने सक्ने अवस्था अझै बाँकी छ ।’राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले विश्वकै बजेटको ईतिहासमा पहिलो घट्ना भएको उल्लेख गर्दै भने,‘यसले नीजी तथा विदेशी लगानीकर्तामा निराशा छाएको छ, नयाँ पुस्तामा झन वितृष्णा पैदा गराएको छ ।’
क्षेत्रीले विनियोजन विधेयक पारित गर्ने वेला सहायक विधेयकको रुपमा एकचौटि आश्रित विधेयकहरु पारित गरेको भए अहिले यो समस्या नआउने दाबी गरे । यद्धपी उनले अहिले आर्थिक समस्या भन्दापनि राजनीतिक समस्या भएकाले अस्थिरता हावी भैरहेको गुनासो गरे ।
पूर्वअर्थसचिव तथा नयाँ शक्ति नेपालका रामेश्वर खनालले यस्तो अवस्थामा सरकारले साउन १ गतेदेखि नयाँ दरअनुसार उठाएको बढी कर फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संसदमा पेश भएका आर्थिक विधेयक २०७३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७३ र ऋण तथा जमानत (एक्काइसौं संशोधन) विधेयक संसद्ले बहुमतले अस्वीकार गरेपछि सामयिक कर असुली ऐन २०१२ पनि स्वतः खारेज हुने उनको भनाइ छ । उनले थपे,‘विधेयक खारेज भैसकेपछि, स्वतः कर दर समेत खारेज हुन्छ, यदि त्यसो भएन भने विधिको शासनको उपहास हुन्छ ।’
उनका अनुसार सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को बजेटमार्फत तोकेको नयाँ दरअनुसारको कर फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै सरकारले ऋण उठाउन पनि पाउनेछैन । उनले नयाँ सरकार गठनपछि मात्रै अर्को बजेटबारे स्पष्ट हुन सकिने धारणा राखे ।
