अहिले सर्वोच्च अदालत नेपालको न्यायिक इतिहासमै सबैभन्दा बढी विवादित बनेको छ । मूलतः प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्नु, कानुन व्यवसायीहरूले इजलास बहिष्कारदेखि सडक आन्दोलनसम्मका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु, पूर्व प्रधानन्यायाधीश फोरम लगायतका निकायहरुले समेत प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै हिँड्नुले न्यायपालिकाप्रतिको भरोसामा गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १२९ र १३१ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति तथा पद रिक्तता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर अहिले विशेषगरी विभिन्न फोरम, कानुन व्यवसायी, पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतकै बहालवाला न्यायाधीशहरूबाट प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिएको छ भने राजीनामाको कारण अदालतमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको बताइन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विशेषतः रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा भएको फैसला, प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी फैसला, मन्त्रीमण्डल लगायत संवैधानिक नियुक्तिहरूमा खोजेको भागबण्डा र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको भनाई अनुसार मुद्दा जिताउन घुस लिने तर मुद्दा हराइदिने र घुस बापत लिएको रकम समेत फिर्ता नगर्ने लगायतका आरोपमा अहिले विवादित बनेका छन् । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूले गरेको इजलास बहिष्कार र आगामी दिनमा उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू समेतले इजलास बहिष्कार गर्न सक्ने सम्भावनाका कारण निरीह देखिएका छन् ।

न्यायको अन्तिम ढोका मानिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले लामो समयसम्म इजलास बहिष्कार गर्ने र कानुन व्यवसायीहरूले पनि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म बहस नगर्ने भनी आन्दोलनमा सरिक भइरहेको वर्तमान अवस्थाले न्याय प्राप्त गर्ने जनसाधारणहरूको न्यायिक हक कुण्ठित भएको छ । यस्तो अवस्थामा सामान्यतया इजलास नै बहिष्कार गर्ने न्यायाधीश उपर अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाउनुपर्ने र घुस लगेर दिएको भन्ने कानुन व्यवसायीहरूलाई पनि कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्दथ्यो । तर ‘ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन’ यो घटनाले पनि प्रमाणित गरेको छ ।

नेपाल वार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै सञ्चालन गरिरहेको आन्दोलन किन र कसको लागि गरिँदै छ ? सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व यस आन्दोलनमा किन भएको छैन ? नेपाल वारले कानुन व्यवसायीहरूको हकहित र विशुद्ध न्याय प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो कि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने हो ? वास्तवमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको सङ्घर्ष भनेको पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मध्येबाट कसैलाई मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष बनाउन, केही कानुन व्यवसायीहरूलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन, नेपाल वारका पदाधिकारी तथा केही कानुन व्यवसायीहरूलाई तुरुन्त वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिलाउन, सिन्डिकेटधारी कानुन व्यवसायी तथा बिचौलियाहरूलाई मृत्युपर्यन्त पनि सिन्डिकेटको सुनिश्चितता गराउन, इशारा तथा घुसको भरमा मुद्दाको हारजित गराउने परम्पराको निरन्तरताका लागि हो ।

न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको वर्तमान सम्बन्ध हेर्दा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री, वालुवाटार प्रकरण सम्बन्धी मुद्दा, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गरिदिएको नेकपा विभाजन, कार्यपालिकीय पहुँचका आधारमा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा समेत उन्मुक्ति दिने परम्परा, महाभियोग सम्बन्धी सवालमा संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको र महाभियोग सम्बन्धी प्रक्रिया निकै लामो हुने तथा मुलुक छिटै निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था सँगै न्यायालयमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप कायम राखी राख्ने मनसाय लगायतका कारणहरूले गर्दा सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न भएको विवाद सजिलै र छिटै समाधान हुन सक्ने देखिँदैन भने यस्ता विवादहरूले आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तरता पाइरहने जोखिम पनि बढिरहेको छ ।

वास्तवमा न्यायालयका ‘वाचडग’ मानिने बार एसोसिएसन, न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाउने अवस्था सर्वोच्च न्यायालयमा उत्पन्न हुनु निकै चिन्ताको विषय हो । किनकि न्यायपालिका विश्वासमा आधारित स्वतन्त्र निकाय हो र न्यायालय जहिले पनि विधिमा चल्नुपर्दछ, चलाउनुपर्दछ । जुन तथ्यलाई नेपालको संविधानले आफ्नो प्रस्तावनामा स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनलाई आत्मसाथ गर्ने भनी स्वीकार गरेको छ । न्यायालय अहिलेको यस्तो अवस्थामा कसरी पुग्यो ? यसको मुख्य कारण न्यायालय भित्र भएको राजनीतिकरण हो । किनकि न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने न्यायपरिषदमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्नु, व्यक्तिको योग्यता, विशेषज्ञता भन्दा पनि पहुँचका आधारमा ‘आफ्नो मान्छे’ नियुक्ति गर्ने परम्परा बस्नु, शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका प्रमुख अङ्गहरू सञ्चालन नहुनु जस्ता कारणहरूले अहिलेको विवाद उत्पन्न भएको हो ।

न्यायको अवधारणा शाश्वत र सर्वव्यापी छ । मानवीय मूल्य मान्यता र नैतिकतामा यसको सर्वोच्च स्थान छ । यसको खोज र प्राप्तिलाई राजनीति विज्ञानको मूल लक्ष्य मानिन्छ । त्यसैले न्यायालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले न्याय बुझेको हुनुपर्दछ । किनकि न्यायको सिद्धान्त अन्याय, हिंसा, शोषण, भेदभाव र दमन विरुद्ध हुन्छ  । यसर्थ सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सडकको विषय किन बन्यो ? सडकबाट माग्दैमा राजीनामा दिँदा न्यायपालिकाको शिर उठ्छ कि झुक्छ ? कुनै पनि संस्था तबसम्म खडा रहन्छ, जबसम्म त्यसको जग मजबुत रहन्छ । तर हामीले राजनीतिक तथा न्यायिक व्यवस्था बदल्यौं, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व बदल्न सकेनौँ । त्यसैले अहिले नेपालको न्याय क्षेत्र सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशित भए पनि अदालतहरूबाट फैसला हुन्छ, न्याय पाइँदैन ।

अहिले सर्वोच्च अदालत सङ्कटमा त्यसै परेको होइन । यहाँ न्याय बेचिन्छ वा न्याय किन्न पाइन्छ भन्ने सन्देश आम जनतामा पुगेकै कारण यस्तो भएको हो । अब सर्वोच्च अदालत आफूले आफैँलाई कसरी न्याय दिन्छ ? विधि र प्रक्रिया के हुन्छ ? त्यसको वैधता के हुन्छ ? त्यसैले अहिले प्रधानन्यायाधीश ठुलो सङ्कटमा छन् । त्यो सङ्कटको कारण उनको आफ्नै कार्यशैली हो । उनको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतमा भएका कतिपय फैसलामा ‘सेटिङ’ भएको सुनियो किन ? प्रधानन्यायाधीश भनेको एउटा व्यक्ति मात्रै नभई समग्र न्यायपालिकाको नेतृत्व हो । नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले आफू जुन संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यहाँका सबै सहकर्मीहरूलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ भने कुनै पनि न्यायाधीश विवादमा फस्नु हुँदैन, नैतिकतामा बस्नुपर्छ र असल आचरण देखाउनुपर्दछ ।

न्यायको सन्दर्भमा सन् १२१५ मा बेलायतका राजा जर्ज जोनबाट जारी गरिएको म्याग्नाकाटा भनिएको थियो, ‘न्याय बेच्ने छैनौँ, न्याय दिन इन्कार गर्ने छैनौँ, न्याय गर्न ढिला गर्ने छैनौँ ।’ जुन भनाई नेपालको अदालतका भित्ताहरूमा समेत टाँगिएका छन् । तर न्यायको बाटो विपरीत बन्दै गएको छ । विशेषगरी सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि १५ बर्सभन्दा पुराना कयौँ मुद्दाहरूको किनारा लाग्न बाँकी नै छ भने न्याय बढिबढाउमा बिक्री भइरहेको सुनिन्छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक पीडित तथा गरिबले कहाँबाट कसरी न्याय पाउँछ ?

नेपालमा पछिल्लो पटक भएको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् भएका करिब सबै न्यायिक तथा संवैधानिक नियुक्ति, सर्वोच्च अदालतबाट राजनीतिक विवाद मिसिएका मुद्दाहरूमा भएका आदेश वा फैसला, ठुलो सजाय तथा बिगो भएका मुद्दाहरूमा भएको फैसला लगायत सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा समेत कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप हुने वा न्यायलयभित्रैबाट आर्थिक प्रलोभनमा परी फैसला हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ ।

न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय अनुमान गर्न सकिने हुनुपर्दछ वा विवादसँग सम्बन्धित नजिर, सिद्धान्त र कानुनका आधारमा कुनै पनि मुद्दामा अदालतले यस्तो निर्णय गर्न सक्छ भन्ने पूर्वानुमान सरोकारवालाले गर्न सक्ने अवस्थालाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तले अनुसरण गरेको हुन्छ । तर नेपालमा अब यस्तो अनुमान गर्न सकिने अवस्था रहेन, जुन न्यायको रोहमा निकै डरलाग्दो विषय हो । जसबाट न्याय र कानुन व्यवसाय अबका दिनहरूमा निकै पेचिलो बन्दै जाने देखिन्छ ।

मुलुकमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासन स्थापित गर्ने हो भने व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकाको हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गर्नुपर्दछ । न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी रहन स्वचालित हुनुपर्दछ । न्यायालयलाई संविधानले विशिष्ट अधिकार प्रदान गरेकाले न्यायाधीशको आँखामा न्यायिक स्वतन्त्रता, संवैधानिक तथा कानुनी कर्तव्यको पूर्ण पालना बाहेक अर्को स्वार्थ हुनुहुँदैन । लोकतन्त्रमा यदि कुनै संस्था स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी रहनुपर्ने हुन्छ भने त्यो न्यायपालिका हो  । त्यसैले न्यायालय स्वतन्त्र हुनका लागि ईमान्दार र निष्ठावान् न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी तथा राजनीतिज्ञ पहिलो सर्त हो ।

विगत दश वर्षयता संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी वा सदस्य र अदालतहरूमा भएका न्यायाधीश नियुक्तिलाई हेर्ने हो भने योग्यता, क्षमता, अनुभव, इमानदारी र नैतिकता भन्दा पनि उनीहरू नियुक्तिको आधार केवल आफ्नो मान्छे वा पहुँच नै देखिन्छ । यसरी नियुक्त भएका पात्रहरूबाट प्रभावकारी कार्यसम्पादन, जबाफदेहिता र उत्तरदायित्व कस्तो हुन्छ ? सुन्तलाको बिरुवा रोपेर स्याउ खाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? त्यसैले न्यायपालिकाको गरिमा, भरोसा र न्यायिक अभ्यासलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रवृत्तिको तत्काल अन्त्य हुन नसके नेपालको न्यायपालिकाले आफ्नो गौरवमय इतिहास गुमाउने देखिन्छ ।

न्यायपालिका सदैव राजनीतिक वा अन्य हित समूहको चाहना भन्दा माथि उठेको हुन्छ, हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताको आधारमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका भन्दा स्वतन्त्र, स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाइएको हो । त्यसैले राजनीतिक शक्ति वा अन्य हित समूहको इच्छा अनुसार तिनलाई रिझाउने प्रवृत्तिको खोजी न्यायपालिकाबाट कदापि हुनुहुँदैन । तर प्रधानन्यायाधीशको इजलासबाट संवैधानिक निकायमा संसदीय सुनुवाइ विना गरिएको नियुक्ति सम्बन्धी विवाद आफूले नहेर्ने भनी गरेको आदेश विरुद्ध मुद्दा परी एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ नै रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश हुनुले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम विवादको समाधान गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने उद्देश्य प्रष्ट देखिन्छ ।

नेपालमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मीले जब कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समानान्तर हैसियत कायम गराए, त्यसपछि नेपालको न्यायालयमा विचलन बढ्दै गयो र दुवैतिर पद कायम रहने गरी भएको त्यो नियुक्ति नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको जग भत्काउनका लागि प्रयोग गरियो । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश र न्याय परिषद्का कयौँ त्यस्ता गैर न्यायिक कार्यहरू बाहिर आए, त्यसले न्यायालयको गरिमा दिनानुदिन घटाउँदै लगेको छ ।

अहिले न्यायपालिकामा पूर्ण हस्तक्षेप गरी न्याय कब्जा गर्ने परिस्थिति निर्माण भयो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले एक अर्का विरुद्ध अभियान चलाउने तथा कानुन व्यवसायीहरूले पनि एक अर्का विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि अब मातहतका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितहरूले के सिक्ने, के पाउने ? कानुनको सही प्रयोग हुनको लागि कानुनका ज्ञाता मानिने न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरू सदैव निष्पक्ष, आत्मविश्वासी, धैर्यवान् तथा इमानदार हुनुपर्ने होइन ?

यसरी कानून र प्रमाणका आधारमा चल्ने स्वतन्त्र निकायका रूपमा रहेको न्यायपालिकामा घुस तथा सेटिङको प्रवेश भएपछि न्याय कहाँ पाइन्छ ? यस्ता विविध घटनाले न्यायपालिका प्रति सर्वसाधारणको भरोसा टुट्नु समग्र राष्ट्रका लागि समेत हितकर हुँदैन । त्यसैले न्याय बचाउन, विधिको शासन स्थापित गर्न र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला सबैले विवादको शान्तिपूर्ण तथा न्यायिक समाधान खोज्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।(लेखक अधिवक्ता हुन्) ।