प्रधानन्यायाधीशले मंगलबारदेखि नियमित पेशी तोक्दै, न्याय सम्पादन रोकावटको अन्त्य हुँदै

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ कार्तिक २३ मंगलबार

supreme-court-nepal.jpg.jpeg — तस्वीर–फाइल ।

काठमाडौं । न्याय खोज्न न्यायालयमा जानुपर्छ । तर त्यही न्यायालय नै अन्यायमा परेको छ भने कहाँ जाने ? यो प्रश्न यतिबेला टड्कारो बनेको छ । किनकि विगत १५ दिनदेखि अदालतको न्याय सम्पादन ठप्प छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै भएको आन्दोलनले गर्दा न्यायालय लड्खडाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले सरकारमा भाग खोजेको आरोप लगाउँदै न्यायकर्मीहरु आन्दोलित भएसँगै अहिले सर्वोच्च अदालतको काम कारबाही ठप्प छ । न्याय सम्पादन हुन सकेको छैन ।

जबराले भने राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् । आन्दोलनमा रहेका न्यायाधीशहरुले आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार गरेसँगै उनले वैधानिक बाटो रोज्ने रणनीति लिँदै मंगलबारदेखि नियमित पेशी तोक्ने तयारी गरेका छन् ।

वैधानिक बाटो भनेको संसदले दिने निर्णय हो । जुन तत्काल सम्भव नदेखिने लक्षण पाएसँगै जबरा अगाडि बढेका छन् ।

संसदबाट प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन दलहरु तयार छैनन् । दलहरुले साँधेको मौनताप्रति नागरिक समाज भने आक्रोशित हुँदै गएको छ ।

उनले मंगलबारदेखि नियमित पेशी तोक्ने जनाइएको छ । सोमबार उनले आफूसहित ६ वटा पेशी तोकेका थिए ।

जसमध्ये न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार चुडाल, कुमार रेग्मीले आ–आफ्नो इजलाशमा बन्द्र प्रत्यक्षीकरणको मुद्धामा सुनुवाइ गरेका थिए ।

चारवटा इजलास बसेसँगै न्यायाधीशहरु विभाजित भएका थिए । पेशी तोकिएका अन्य न्यायाधीश भने इजलास बहिस्कार गरेर आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए ।

जबराले मंगलबारदेखि भने आम नागरिकको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै नियमित पेशी तोक्ने तयारी गरेका हुन् ।

यता नेपाल बार एसोसिएसन भने जबराले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोक्ने जनाएको छ । मंगलबार बिहान पनि बारले सर्वोच्चमै पुगेर आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।