arrow

डा. केसीले दिउँसो अनसन तोड्ने, चिकित्सक भन्छन् -लडाइँ जारी छ

logo
प्रकाशित २०७३ साउन १० सोमबार
dr-k-c.jpg.jpeg
काठमाडौं । चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि आठौं पटक आमरण अनसनमा बसेका शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले आज १६ दिनमा अनसन तोड्दै छन् ।
 
१५ औं दिनको राति सरकारसंग ४ बुँदे सहमति भएसंगै १६ औं दिन आज दिउँसो २ बजे जुस पिएर डा केसीले अनसन तोड्ने कार्यक्रम रहेको शिक्षण अस्पताल रेजिडेन्ट्स डक्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. लिजन महर्जनले हाम्राकुरालाई बताए । 
 
डा. महर्जनले लामो समयको आमरण अनसनपछि गुरु डा. केसीले अनसन तोडे पनि आफूहरुको आन्दोलन भने जारी रहने बताए ।
 
उनले सहमति मात्र गरेर पुग्दैन यसको कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ भन्दै आफूहरुको लडाइँ जारी नै रहने बताएका हुन् । 
 
उनले आज बिहान ११ बजे अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुख्यालय घेराउ गर्न जाने पनि बताए । यसअघि आइतबारको घेराउमा प्रहरीले केही चिकित्सकमाथि लाठी बर्साएको थियो । 
 
अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले चिकित्सा क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग केसीको थियो । 
 
डा. महर्जनले यसपटक हजारौं सर्वसाधारण सडकमा उत्रिएकाले पनि आन्दोलन सफल पार्न मद्धत पुगेको बताए । 
 
यता डा. केसीले सम्झौता भए पनि फेरि पनि धोका हुने हो की भनेर चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।
 
आइतबार राति नेपाल सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य सचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेती र प्रा डा गोविन्द केसीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। 
 
के के सहमति भयो त ? 
 
सहमति १ ।क  अनुसार सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लागि कम्तीमा पचास प्रतिशत सीट संख्यामा निःशुल्क गर्ने विषयमा विधेयकमा समावेश रहेको र यसलाई पूर्व सम्झौता अनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै पचहत्तर प्रतिशतसम्म पुर्याइने भएको छ।
 
१। ख अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‍याउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ।
 
 विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार बुँदा १। ग  अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र दश वर्षसम्म मेडिकल, डेण्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र जारी भइसकेका मनाशयपत्र नविकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकार र डा। गोविन्द के।सी।बीच मिति २०७२र५र१९ मा भएको सम्झौताको बुँदा नं। १ ९ख० पालना गर्ने सहमति भएको छ।
 
१।घ  अनुसार चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सीट संख्या निर्धारणको आधार चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखी सो आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुने गरी प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भइसकेको र विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार शिक्षण शुल्क र सीट संख्या भने नियमावलीमा समावेश गर्ने सहमति छ।
 
१।ङ अनुसार आगामी शैक्षिक शत्रदेखि केन्द्रिय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नका लागि सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई सम्बोधन गरी केन्द्रिय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था सम्बन्धी विषय प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गरी विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ।
 
१।च अनुसार परीक्षा सञ्चालन निर्देशनालयको नियमावली तर्जुमा गर्दा हाल परीक्षा लिने सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विज्ञतालाई उपयोग गर्ने प्रावधान समावेश गर्ने गरी केसी र सरकारबीच सहमति भएको छ।  
 
२। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने विषय संसदको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने देखिएको र यो विषयले संसदमा प्रवेश पाइसकेको उल्लेख छ।
 
३। नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्धारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत स्वयम्भुस्थित अस्पताल भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन स्व। मनमोहन अधिकारीका नाममा सञ्चालन हुने गरी विज्ञ टोलीको मुल्यांकनका आधारमा कानूनसम्मत तरिकाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने सहमति गरिएको छ।  सो प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ।  
 
४। विगतमा भएका सम्झौताको सम्बन्धमाका बारेमा पनि केसी र सरकारबीच सहमति भएको छ।
 
क। त्रि।वि। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन अविलम्ब नियुक्ती गर्नका लागि त्रिविका उपकुलपतिलाई सहकुलपतिबाट निर्देशन दिने भनिएको छ।
 
ख। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न र तोकिएको मापदण्ड अनुसारको शुल्क लिने व्यवस्था गर्न विगतमा भएको परिपत्रको स्मरण गराउँदै शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बद्ध विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिने भएको छ। यसको प्रगती समयसमयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
 
ग। सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा निःशुल्क स्नातकोत्तर गर्ने चिकित्सकहरुका लागि अध्ययनपछि अनिवार्य करारको अवधि सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयाकमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने गर्ने गरी सहमति भएको छ।
 
घ। सहमतिको लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक तथा स्वास्थ सचिव डा। सनेन्द्रराज उप्रेती, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारी र शिक्षा सचिव लवदेव अवस्थी अनसनस्थल शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेका थिए।  
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ