न्यायालय धर्म, संस्कृति, सेवा, संस्कार र कर्तव्यको उच्चतम प्रयोगस्थलको रूपमा परिचित छ । राज्यको दायित्व अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनु हो । न्याय दिनु मात्रै होइन शीघ्रातिशीघ्र न्याय दिनु हो । ढिलोगरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु नै हो भन्ने भनाइ कानुनी दुनियाँमा चर्चित छ । अन्यायमा परेकालाई न्याय दिन न्यायमूर्ति भनेर न्यायाधीशको व्यवस्था परिकल्पना गरिएको हुन्छ । न्याय, शब्द कानुन र प्रणाली आफैँमा सब थोक होइन तर न्याय दिनेले निर्जीव न्यायका अक्षरलाई सजीवता प्रदान गरेर न्याय सब थोक हो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने गुरुत्तर दायित्व बोकेका हुन्छन् । आम मान्यता यही हो ।
तर न्यायकर्ता नै यतिबेला बचेखुचेको न्यायालयको साख लिलाम गर्न लामबद्ध छन् । न्यायालयमा जुन तमासा र खेल प्रदर्शन भइरहेको छ त्यसले हाम्रो समग्र न्याय प्रणालीको हुर्मत लिएर अर्धमुर्छित न्यायको अवस्थामा पुर्याएको छ । न्याय सामाजिक व्यवस्थाको मुटु हो जुन घाइते हुँदा र बिरामी हुँदा देशको रक्त सञ्चार प्रणालीमा निश्चय नै गम्भीर असर पर्ने छ । न्यायरूपी शरीर आज रक्त सञ्चारमा कष्ट खेपेर आज जीवन मरणको सङ्घारमा छ । न्यायालयको जुन अवस्था र अन्योल सिर्जना भएको छ यो राता रात र तुरुन्ता-तुरुन्तै बनेको स्थिति होइन । यो स्थिति निर्माण हुनुको पछाडि एक या दुई व्यक्तिको हात छैन सारा न्याय सेवा र सुबिधा दिने मान्छेहरूको एकमुष्ट हात छ । न्यायालय ध्वस्त पार्न न्याय क्षेत्र र गैरन्यायिक क्षेत्र, देशको बागडोर सम्हाल्ने सबैको सामूहिक कुचेष्टाको प्रतिफल न्यायालय यो हविगतमा आइपुगेको छ ।
न्यायालयको छवि धुमिल हुनुमा सरोकारवाला हात नहुने कोही छैनन् । न्याय खोज्न जानेदेखि न्यायमा पहुँच पुर्याउन माध्यम बन्ने अनि न्यायिक फैसला गर्ने सम्मले न्यायलाई किनबेच र बिक्री वितरणको विषय बनाएका छन् । आज दोषी को ? मर्कामा को परेको छ भनेर पक्ष विपक्षमा विभाजित आन्दोलनकारी न्यायाधीश वकिल र बारका पदाधिकारी वकिल सबै सबैलाई खोज्यो भने सबैको भागमा पर्छ । अन्याय गर्ने को भन्यो भने पनि सबैको टाउकामा त्यो फेटा गुथिन्छ । न्याय केवल व्यापार र किनबेचको वस्तुमा रूपान्तरण भएको कारण विशुद्ध न्याय, न्याय सेवा धर्म र कर्तव्यको परिभाषा भित्र अट्न सकेको छैन । न्यायपालिका आज आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख बनेर किंकर्तव्यविमूढ बनेर उभिएको छ । न्यायालयका सारा अवयव यसको अधोगतिको मतियार बन्न उद्यत छन् । न्यायकर्मीहरू सारा न्यायको उछितो काढेर आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न चुक्दै न्याय प्रणालीको हुर्मत लिने होडमा गौरव गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले हुर्मत लिनमा संलग्न छन् । न्यायको तुलोमा जोख्ने हो भने जो जो निषेध बिरोध र प्रतिरोध प्रतिरक्षामा आबद्ध छन् ती सबै खोटरहित कालोकोट धारी मनुवाहरू होइनन् । ज जसले नियम कानुन र विधि विधानको वकालत गरेका छन् ती सबै कहीँ न कहीँ कमजोरी गरेका चुकेका झुकेका र न्यायको गलारेटन भूमिका निर्वाह गरेका मान्छे हुन् । तसर्थ एक पक्षीय न्याय अन्यायको विषय छैन ।
बिचौलिया दलाल र दादागिरी अदालत र अड्डाको महारोग हो । जसलाई पन्छाउनु पर्ने अपरिहार्यता छ । यहाँ प्रधानन्यायाधीश मात्रै खराब अरू सब चोखा र शुद्ध छन् त्यो होइन । प्रायजसो जुठा र कतै न कतै मुछिएका मान्छे छन् । अपराध कर्मको साक्षी, अपराध कर्मको सहयोगी र अपराधीहरूको संरक्षकको रूपमा वकिल न्यायाधीश र न्याय सम्बद्ध मान्छेहरूको सक्रियताले न्यायालयको गरिमा र ओजलाई गिराएको हो । अतः अबको परिवर्तनले सबैको छिनोफानो गर्नुपर्छ ।
प्रधानन्यायाधीश निःसन्देह विवादित र न्यायिक निष्ठामा पटक पटक त्रुटि गरेका मान्छे हुन् । प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक फैसला आम प्रबुद्द वर्गले र सामान्य जनजनले बारम्बार नोटिस गरेको पक्ष हो । सामान्य मान्छेले पनि चोलेन्द्रशमशेर राणाको तीन दर्जन बिवादास्पद फैसलामध्ये एक दर्जन आँखा चिम्लेर भन्न सक्छ । झन् पत्रकार र कानुनको विषयमा रिपोर्टिङ गर्नेलाई सब मुखाग्र नहोस् किन ? त्यसैले पनि आफ्नो बचाउ गर्न प्रधानन्यायधीश ऋषि धमलाको शरण पर्नु परेको छ । न्यायालयको सुस्तता, विकृति र विसङ्गति भलै चोलेन्द्रशमशेरको मात्रै कारण भएको होइन । यो विगत देखिकै निरन्तरता हो । निरन्तरताको क्रमभंगता गर्ने आँट कसैले नगरेको कारण आज अदालत पार्टीहरूको भर्ती केन्द्र, कार्यकर्ता व्यवस्थापन स्थल र अहिले आएर रणसङ्ग्रामको थलो भएको छ । कार्तिक ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत परिसरमा जुन दृश्य देखिएको छ त्यो न्यायपालिका अवलम्बन गर्दै हुर्काएको संस्कृतिको उपज भन्दा किञ्चित पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन ।
राजनीतिमा लागेको व्यक्ति कार्यकर्ता नेता संसद् मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्नसक्छ । जुन स्वाभाविक पनि हो । तर कुनै अमुक पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा पराजित व्यक्ति, पार्टीको संसद् भएको मान्छे र विद्यार्थी सङ्गठनबाट स्ववियू जितेको अनि कुनै निश्चित धार्मिक एजेण्डा बोकेर नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको धर्म निरपेक्षताको विरुद्ध अभियान चलाउने अभियन्ता न्यायालयमा भागबण्डा मोलतोल सेटिङ्ग र लेनदेनमा पुग्नु, प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा पर्नु जस्ता कुराले न्यायालयलाई न्यायको गरिमालाई भत्काउने कामको सिलसिला हुन् । तसर्थ लेनदेन साटासाट भागबण्डामा जानेको लानेको नियति यस्तो नभए कस्तो हुन्छ ?
आफ्नो स्वार्थ अनुकूल रहुन्जेल विधि, प्रक्रिया र पद्धति जे भए नि चुप बस्नेलाई आफ्नो स्वार्थमा ठेस लाग्ने बित्तिकै विधि नियम र नैतिकताको कुरा गर्न नसुहाउनु पर्ने हो तर भइरहेको छ त्यसो । नैतिकता इमान र नीतिको तुलोमा जोखिने हिम्मत आन्दोलनकारी बार वकिल र न्यायाधीश प्रायमा छैन त्यसैले यो आन्दोलन सर्वथा उचित नै हो भनेर मान्न सकिन्न । यद्यपि समस्या समाधान पनि हो । बेथिति अन्त्य गर्ने एउटा प्रस्थानविन्दु पनि हो । विगतका गल्ती कमजोरी पुनरावलोकन गरेर सुध्रने समय पनि हो । अबको आन्दोलन न्यायको सुधार र न्यायालयको अस्मिता बचाउने हुनुपर्छ नकि भागबण्डा र मिलेमतोमा अन्त्य ? चोलेन्द्र बहिर्गमन गरेर अर्को चोलेन्द्र विराजमान गराउने होइन न्यायालयको आस्था र विश्वासको भरण पोषण गर्ने गराउने पात्रको खोजी आजको आवश्यकता हो ।
श्रीमान् चोलेन्द्र आफै समस्या समाधान गर्न सक्तैनन् । किनभने उनी आफै सक्षम हुन्थे भने उनको विगत त्यस्तो हुँदैनथ्यो । उनी आफै प्रधानन्यायाधीश बन्नुमा अनेकन् खेल र मोलतोल लेनदेन भएको छ । न्यायिक धर्म र न्यायमूर्ति हुन्थे भने चोलेन्द्रले पार्टीको भर्ती केन्द्र अदालत बनाउनु हुँदैन भनेर प्रतिवाद गर्नुपर्थ्यो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमाथि धावा बोल्दा त्याग गरेर नैतिकता प्रदर्शन गर्दै सरकार र पार्टीहरूको नाजायज हस्तक्षेप र सिफारिसलाई नमान्नु पर्थ्यो । पार्टीहरूले गलत गरेको र नाजायज हर्कत गरेको कुरा जनतालाई भन्नुपर्थ्यो तर स्वार्थ मिलुन्जेल स्वार्थको साझेदारीमा भागशान्तिमा सामेल बनेर अन्याय पर्यो भन्न अलिकति पनि मिल्दैन । झगडिया वकिलले बेन्चमा फलानो न्यायाधीश भए मात्रै न्याय प्रक्रियामा सामेल हुन्छु अन्यथा हुन्न भन्ने परिपाटी विकास भएको न्यायालय स्थापना गर्नुमा ककसको हात छ ? नागरिकको न्याय पाउने हक कुण्ठित गरेर कतिन्जेल चुपचाप बस्छ संसद् ? अब यो विषय संसद्मा लगेर निकास निस्कन्छ कि न्यायपालिकाबाट नै त्यो गर्न विलम्ब गर्नु भनेको न्यायलाई अझै बेचबिखन र मोलतोलको अड्डा बनाउनु हो समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिन जति ढिलो गर्यो त्यति नै जनताको न्याय पाउने हकमा बन्चरो प्रहार भइरहन्छ ।
सङ्कट अप्ठ्यारो मात्र होइन अवसर पनि हो । न्यायालय सुधार र आमूल परिवर्तनको नयाँ परिवेश पनि हो । सर्वोच्च अदालतलगायत सरकारी अड्डाहरू सरकार पार्टी र तिनका नेताको सजिलोको लागि मात्रै होइन । आम जनताको सजिलोको लागि पनि चाहिन्छ । व्यावसायिक क्षमता, निर्भीकता, प्राक्टिसमा निरन्तरता, कानुनी निष्ठा, स्वच्छ छवि, स्वतन्त्र न्यायिक चरित्र, कानुनको मर्मज्ञ र न्यायालयलाई पवित्र स्थल सम्झने आचरण र व्यवहार भएका कानुनकर्मी अबको न्यायाधीशको योग्यता बने बनाए के होला ? नैतिकहीन न्यायका व्यापारी, तिरोहित न्याय बिचौलिया नेताका नाता, न्यायाधीशका आफन्त मात्रैले अवसर पाउने स्थितिको मात्रै अन्त्य गर्न सकियो भने सुधारका सङ्केत कहीँ समयमा देखिने छ ।
