काठमाडौं । सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा आईतबार राजिनामा दिएको उलपक्ष्यमा मधेशमा दिपावली भएको बताएका छन् । उनले भने ,‘सरकारको विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएसँगै मधेशी जनतामा खुशी छाएको थियो, तर हिजो ओलीको राजिनामा आएपछि त मधेशी जनताहरुले दिपावली नै गरे ।’ ओलीको राजिनामासँगै सिँग्गो मधेशले अब देशको अवस्था सुध्रिने विश्वास लिएको धारणा राखे । उनले ओलीले मधेशी, आदिवासी र महिलाहरुलाई सम्मान गर्नुको सट्टा होच्याएकाले उनको भन्दापनि उनको प्रवृतिको आफुहरुले विरोध गरेको दाबी गरे ।
कर्णले काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनले आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनले उठाएका मागहरु पूरा पर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेसम्म अब बन्ने प्रचण्डको नेतृत्व सरकारलाई समर्थन नगर्ने ठोकुवा गरे । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता कर्णले भने,‘हामीले अघि सारेका माँगहरु सम्बोधन गर्ने लिखित प्रबितद्धता नआएसम्म नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्दा भोट पनि हाल्दैनौं ।’ उनले काँग्रेस–माओवादी केन्द्रवीच बनेको नयाँ गठबन्धनले आफूहरुले उठाएका जायज माँगवारे अहिलेसम्म वचनवद्धतामात्रै व्यक्त भएकाले वेट एण्ड सिको नीति मोर्चाले लिएको स्पष्ट पारे ।
साक्षात्कारमा कर्णले काँग्रेस र माओवादी पनि दुधले धोएका पार्टी नभएको टिप्पणी गर्दै भने,‘काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रायश्चित गरेर आएका छन्, अब हाम्रा माँगहरु पूरा गर्नमा गम्भिर बन्नुभयो भने हामी सहयोग गर्छौं, तर यसपटक हामी निशर्तः सहयोग गर्ने पक्षमा छैनौं, हामीसँग लिखित सहमति हुनुपर्छ, सरकारमा जाने कुरा त परै जाओस, अहिले हामी लिखित प्रतिबद्धता नआएसम्म प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भोट पनि हाल्दैनौं ।’
आफूहरु अहिले मिशनमा भएकाले सरकारमा जाने कुरा त्यति महत्वपूर्ण नभएको तर्क गर्दै अब बन्ने नयाँ सरकारले मोर्चाले अघि सारेका महत्वपूर्ण चार बुँदे आन्दोलनमा घाईते भएकाहरुलाई औषधी उपचार गर्ने, मुद्या फिर्ता लिने, बन्दीहरुलाई तत्काल रिहाई गर्ने, सहिद घोषणा गर्ने र निश्पक्ष न्यायिक छानविन आयोग गठन गर्ने लगायतका माँगहरु पूरा गर्ने लिखित क्यालेण्डर काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कमल दाहालबाट हस्ताक्षर आएमात्रै अब बन्ने सरकारलाई समर्थन गर्ने स्पष्ट पारे ।
काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले संविधान संशोधन मार्फत माँग पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने उनको जिकिर थियो । उनले अघि थपे,‘यो प्रबितद्धता नआएसम्म हामी सरकारमा जानेवारेमा सोच्नपनि सक्दैनौं, अरु गएपनि सद्भावना पार्टी र लक्ष्मणलाल कर्ण कुनै हालतमा जाँदैन् ।’
मधेशी मोर्चाले काँग्रेस र माओवादीको ऋण नखाएको कारण सरकारमा जानैपर्छ भन्ने नभएको उनको भनाई थियो । उनले अघि थपे,‘हामीले कसैको कर्जा खाएका छैनौं ।’संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेका तीनवटै आश्रित विधेयक फेल भएपछि नै प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने उनको तर्क थियो । उनले अघि थपे,‘विधेयक फेल भएपछि ओलीजीले राजिनामा दिनुपर्दथ्यो, संसद आँफैमा सार्वभौमसम्पन्न हो ।’ मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिसमक्ष बाधा अड्काउ फुकाउ सिफारिश गरेर आफ्नो लाज छोप्ने काम गरेको उनले तर्क गरे ।
नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले अब बन्ने सरकार सहमतीय सरकार बन्ने नसक्ने दाबी गरेका छन् । उनले अघि थपे,‘बलियो प्रतिपक्षी विनाको संसदमा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ ।’ उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारभन्दापनि अहिले मुलुक र जनताको लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरुवीच राष्ट्रिय एजेण्डामा सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकत्ता औंल्याए । नेता लेखकले अबको १० दिनभित्र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बन्ने दाबी समेत गरे । उनले थपे,‘संसदीय परम्परा अनुसार काम भए अबको १० दिनभित्र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ।’
अब बन्ने नयाँ सरकारले संविधानको कार्यान्वयर्ने, पूर्ननिर्माण, शान्ति प्रक्रिया, विगतका सरकारले गरेका अन्र्तराष्ट्रिष्य सन्धिसम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन, अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुलाई अघि बढाउने लगायतका कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने स्पष्ट पारे । नेता लेखकले बाधा अड्काउ फुकाउने प्रस्ताव नै आवश्यक नभएको तर्क गरे ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता शेरधन राईले अब बन्ने सरकारमा एमाले सरकारमा कुनै हालतमा सहभागी नहुने स्पष्ट पार्दै भने,‘अब एमाले सशक्त रुपमा रचनात्मक र सकारात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ ।’ राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको ढोका काँग्रेसले बन्द गरेको आरोप लगाउँदै अब त्यो सम्भव नभएको उनको तर्क थियो ।
मन्त्री राईले काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार कसको आर्शिवादले टिक्न चाहेको हो भन्ने कुरा आफूहरुले नजिकबाट नियाँलिरहेको बताए । उनले भने,‘यो सरकार कसको आर्शिवादले टिक्न चाहेको हो भन्ने कुरा सम्पूर्ण सचेत नेपालीहरुले मुल्यांकन गर्नेछन्, एमालेपनि गर्छ ।’
मधेशी मोर्चाले संविधानका दफामा टेकेर भएको बहसमा भाग लिईसकेको बताउँदै उनले भने,‘मोर्चाले पनि संविधान मूल रुपमा स्विकारिसकेको छ, यद्धपी उहाँहरुका संविधानका धारा उपधारामा भएका असमझदारीलाई आरामसाथ संशोधनमार्फत हल गर्न नेकपा एमाले तयार छ ।’
वर्तमान सरकार शानदार ढंगले बाहिरिएको भन्दै यो सरकारले अघि सारेका महत्वपूर्ण कार्ययोजनाहरु नयाँ सरकारले कसरी लिन्छ त्यो आफूहरु बाहिर बसेर हेर्न ईच्छुक रहेको मन्त्री राईको भनाई थियो । उनले भने,‘हाम्रो सरकारले जनताको शिर उँचो बनाउने काम गरेको थियो, सरकारको बर्हिगनमनले नेपाली जनता स्तब्ध छन् ।’ पछिल्लो राजनीतिक घट्नाक्रमवारे नेपाली जनताले राम्रोसँग मूल्यांकन गरिरहेको समेत उनले बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ्ले सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउको प्रस्ताव सिफारिश गरेर सिँगो संसदको अवमूल्यन गरेको आरोप लगाए । गुरुङ्ले भने,‘नयाँ सरकार गठन गर्न संविधानको धारा २९८ आँफै स्पष्ट थियो, बाधा अड्काउ फुकाउको कुनै आवश्यकत्ता नै थिएन् ।’
संसद बैठक चलिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर बाधा अड्काउ फुकाउको प्रस्ताव पेश गरिएको बताउँदै गुरुङले भने,‘यसले संसदको अपमान गर्यो, केही अप्ठ्यारा भएका भएपनि सार्वभौम संसदले आँफै टुग्याउँन सक्थ्यो ।’
उनले पछिल्लो राजनीतिक कदमले राष्ट्रिय सहमतिको लागि बाटो खोलेको दाबी गरे । उनले अघि थपे,‘राष्ट्रिय एजेण्डालाई सम्बोधन गर्न काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेशी दलहरु मिलेर जानुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजिनामाले राष्ट्रिय सहमतिको लागि मार्गप्रशस्त गरेको उनको भनाई थियो ।
उनले मधेशी मोर्चाले उठाएका माँगहरु जाजय भएको उल्लेख गर्दै सम्वाद र सहमतिबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले थपे,‘संविधान संशोधन गरेर भएपनि समस्या हल गर्नुपर्छ, यदि परी आयो भने नयाँ ढंगले सिमांकन गरेर भएपनि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ गुरुङले अब बन्ने नयाँ सरकार चुस्तदुरुस्त हुनुपर्ने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक परशुराम तामाङ्ले अब बन्ने नयाँ सरकारमा सहभागी हुने जानकारी दिए । उनले थपे,‘ पार्टीभित्र छलफल भैरहेको छ, भोलि नै यसबारेमा निर्णय बाहिर आउँछ ।’भुकम्पपछिको मुलुकको पूर्ननिर्माण, शान्ति प्रक्रिया र राष्ट्रिय एजेण्डाहरुलाई अघि बढाउन पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकत्ता रहेको तामाङ्को भनाई थियो । यसअघि नै पार्टीले सरकारको विरुद्धमा संसदमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान निर्णय गरेबमोजिम नै अब बन्ने नयाँ सरकारमा सहभागी हुने स्पष्ट पारे ।
