सम्मानित सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र मूलतः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानून व्यवसायीहरुले करिब एकमहिना अघिदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । न्यायालय शुद्धीकरणका लागि भन्दै कानून व्यवसायीहरुले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनको बर्खिलाप हो । तथापि आन्दोलन दबाउने बहानामा कानून व्यवसायीहरुमाथि सांघातिक हमला हुनु निकै दुःखलाग्दो घटना हुनुका साथै कानूनी शासनको उपहास पनि हो । वास्तवमा अहिले विशेष गरी सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्ने यथार्थतालाई अब कुनैपनि पगरी लगाएर छोप्न सकिएन या ढाक्नै नसकिने गरी अदालतसमेत भ्रष्टहरुको अखडा बनिसकेको रहेछ ।

सामान्यतया मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय भनेको व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका हो । किनकि यी निकायले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी आवश्यक कानूनहरुको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन् । तथापि भ्रष्टाचार सम्बन्धी विवाद वा मुद्दामा अदालत समेतले न्यायिक निरुपण गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक व्याख्या गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ । यसरी हेर्दा यदि अदालतमा साँच्चिकै भ्रष्टाचार भएको हो भने अदालत वा न्यायाधीश वा अदालतका कर्मचारीहरुलाई कसले घुस दियो र किन दियो ? कसैले अदालतमा घुस दिएको हो भने त्यो मुद्दाको पक्ष वा कानून व्यवसायी बाहेक अरु हुन सक्दैन वा मुद्दाका पक्ष र कानून व्यवसायीहरुको मिलेमतोमा बिचौलियाहरुको माध्यमबाट अदालतमा घुस प्रवेश गरी भ्रष्टाचार मौलायो ।

अहिले प्रधानन्यायाधीशमाथि बार र बेञ्च दुवैतिरबाट लागेको आरोप गम्भीर प्रकृतिको भएकाले इतिहासले समेत बिर्सन सक्दैन । जसबाट न्यायमूर्तिहरुमा समेत विचलन आउन सक्ने वा अक्षम्य गल्ती हुन सक्ने भएकाले न्यायालयलाई मर्यादित बनाउन पनि यो विवादको समाधान संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नै गर्न सके न्यायालयको गरिमा जोगाउन सकिन्छ । किनकि सर्वोच्च अदालत परिसरमा अहिले हरेक दिन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नाराबाजी भइरहेको छ भने प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना सहकर्मीहरुलाई इजलासमा बसाउन सकिरहेका छैनन् ।

यसरी देशको सर्वोच्च न्यायालय इतिहासकै ठूलो संकटमा छ । करिब एक महिना अघिदेखि इजलास बन्द रहेका छन् भने प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरु आन्दोलनमा छन् । फलस्वरुपः राज्यका प्रमुख अंग मानिने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच यतिखेर शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तले काम गरिरहेको छैन । त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् र अनुमोदन तथा आवश्यक कारवाही गर्ने व्यवस्थापिका अहिले रमिते बनिरहेका छन् । त्यसैले विगतमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ज गर्न संकोच नमानेका दलहरुले अहिले मौनता साँध्नु शोभनीय मान्न सकिँदैन । 

मुलुकको न्यायप्रणाली न्यायालयको आन्तरिक तथा स्वतन्त्र मामिला हो । त्यसमा बाह्य हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । न्यायपालिकासँग न पैसा हुन्छ, न त हतियार नै । अर्थात् जुनसुकै न्यायिक काम गर्दा न कुनै रकमको लोभ गरिन्छ न तरबारसँग नै तर्सनु पर्दछ भन्ने मान्यता अहिले विस्थापित भएको छ । तथापि कुन मुद्दामा कस्तो फैसला गर्ने भन्ने विषय देशको संविधान, कानूनी व्यवस्था, नजीर, न्यायमूर्तिको योग्यता र विवेकमा भर पर्ने कुरा हो । 

सर्वोच्च अदालतमा न्याय ठप्प हुनु राम्रो होइन । चाहे जोसुकैको गल्तीले होस् । किनकि सर्वसाधारण जनताले धेरै दुःख पाए, न्याय खोज्न कहाँ जाने ? त्यसै त न्याय पाउन वर्षौ कुर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको छ । अहिले न्यायालय छ, तर न्याय पाउने अवस्था छैन । यस्तो अवस्था कसको कारण किन निर्माण भएको हो ? यसको वास्तविक पहिचान गरी दीर्घकालिन समाधान निकाल्न नसक्ने हो भने न्यायालयभित्रको वेथिति सदैव कायम रहिरहन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको गेटमा वकिल र प्रहरीबीच कठालो तानातान, हात हालाहाल र लाठीचार्ज सम्मको अवस्था हुँदाहुँदै कानून व्यवसायीहरुमाथि धम्की दिने तथा कुटपीटकै अवस्थामा उत्रिने गरी बाह्य व्यक्तिहरुको समेत उपस्थिति हुन थालेको छ । तर प्रधानन्यायाधीश, गृह प्रशासन र सरकारसमेत मुकदर्शक भएको छ । 

वास्तवमा अहिले सरकार सामु प्रधानन्यायाधीश प्रकरणलाई यथाशीघ्र निकास दिने र न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार, विकृति तथा विसंगतिहरुलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उत्पन्न भएको छ । किनकि लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि राज्यको एउटा प्रमुख अंग न्यायपालिकामाथि जनविश्वास टुट्न नदिन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरुप नै विवादको समाधान खोजिनु सबैभन्दा बढी श्रेयकर मानिन्छ । 

प्रधानन्यायाधीश आफू संविधान बमोजिम नियुक्त भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै पदबाट हट्छु, राजीनामा दिन्न भन्दै छन्, जुन संवैधानिक बिषय हो । तर आफ्ना सहकर्मीहरुलाई पनि सँगै लिएर हिँड्न नसक्ने वर्तमान न्यायिक नेतृत्वको नालायकीपन हो । अहिले न्यायपालिका र व्यवस्थापिका दुवै निकाय निष्क्रिय जस्तै भएका छन् । संसद् चल्न दिइँदैन । चलिहाले पनि संसदमा ‘बिजनेस’ छैन । न्यायालय न्याय खोज्न जाने ठाउँ हो, त्यो पनि अवरुद्ध भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नको समाधान कहिले र कसरी हुने हो यकिन छैन । यसरी कामविहीन जस्तै भएका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई निकास कसले, कसरी र कहिले दिने ?

प्रधानन्यायाधीश स्वयंले मार्गप्रशस्त नगरेमा यो मामिला स्वतः संसदमा जानुपर्दछ । सडक आन्दोलन, नाराबाजी, दुस्प्रचार, मार्चपास जस्ता गलत बाटोबाट संवैधानिक व्यवस्थामाथि धावा बोल्नुहुँदैन । जुन तथ्यलाई आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरुले केहि दिन अगाडिबाट राजनीतिक दलका नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हिँडेबाट पनि प्रष्ट देखिन्छ । यसो त लामो समयसम्म नाराबाजी गरिरहनु भन्दा प्रारम्भमा नै कानून व्यवसायीहरुले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रधानन्यायाधीशलाई उपयुक्त कारवाही गर्नका लागि सदनलाई दबाब दिएको भए बढी सान्दर्भिक हुने थियो । तर ढिलै भए पनि कानून व्यवसायीहरु संवैधानिक बाटोबाटै न्यायालयमा उत्पन्न विवाद समाधानको लागि अग्रसर हुनु सकारात्मक पक्ष मान्नुपर्दछ ।

प्रधानन्यायाधीश केही कुरामा दोषी छन् भने केही सवालमा व्यवस्था र हाम्रो प्रवृत्ति पनि दोषी छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइरहँदा चोलेन्द्र शमशेरले साहसी कदम उठाएकै कारण कार्कीको सर्वोच्चमा पुनर्बहाली भएको थियो । तर जब चोलेन्द्रशमशेर संसदीय सुनुवाईमार्फत आफैं प्रधानन्यायाधीश बने परिस्थिति यस्तो भयो कि संसद तथा राजनीतिक दलहरु अहिले उनी विरुद्ध महाभियोग लगाउने पक्षमा छैनन् ।

नेपाल बार आबद्ध केही आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरुलाई अहिले प्रधानन्यायाधीश उपर महाअभियोग लगाउनुपर्ने हुटहुटी चलेको छ । तर उनीहरुलाई यो हेक्का छैन कि महाअभियोग प्रक्रिया र दलीय चाहना के छ । अनि जबरालाई महाअभियोग लगाएर सजिलै हटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? त्यसमाथि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार प्रधानन्यायाधीशले आफूमाथि लागेको आरोपको सफाई दिन वा प्रतिरक्षा गर्न पाउनु पर्दछ । 

यसर्थ प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मात्रैले न्यायालयको समस्या समाधान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अहिले निकै महत्वपूर्ण विषय हो । किनकि भोलि आउने प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि यही र यस्तै खालका आरोपहरु आउन सक्ने तथा उनले पनि पद छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । मूलतः न्यायिक काममा नाजायज सौदाबाजी गरेको कारण प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि अविश्वास बढ्दै गएको हो । जुन तथ्यलाई कानून व्यवसायीहरुकै भनाइले पुष्टि गरेको छ । 

तर प्रधानन्यायाधीशलाई नाजायज माग गर्नका लागि कसले बाध्य पारेको हो ? कानून व्यवसायीहरुलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशसँग व्यक्तिगत रिसिइवी भएकै कारण राजीनामाका लागि आन्दोलन गर्ने र महाअभियोग लगाउनुपर्दछ भन्दै विज्ञप्ति बाँड्दै हिँड्ने अधिकार कसले दियो ? महाभियोग सम्बन्धी विषय त नितान्त संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हो । 

त्यसैले अहिले न्यायालयमा उत्पन्न गराइएको विवादको मुख्य कारण भनेकै ‘लयर्स मेड जज’ हो । जहाँ मैले बनाएको न्यायाधीशले मैले भने बमोजिम न्याय गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने अमेरिकी न्यायिक इतिहासमा विलियम हवार्ड ट्राफ्टले अमेरिकाको २७ औं राष्ट्रपति बनेको केही वर्षपछि तत्कालीन राष्ट्रपति बारेन जी हार्डिङले ट्राफ्टलाई अमेरिकाको १० औं प्रधानन्यायाधीशका रुपमा मनोनयन गरेपछि उनले प्रधानन्यायाधीशको पदमा रही नौं बर्षसम्म अमेरिकी न्यायिक नेतृत्व सम्हालेका थिए । 

करिब २३२ वर्ष लामो अमेरिकी न्यायिक इतिहासमा हालसम्म १७ जनामात्रै प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गरेका छन् भने करिब ७० वर्षे हाम्रो न्यायिक इतिहासमा २९ औं प्रधानन्यायाधीशका रुपमा जबराले न्यायालयको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

अमेरिकामा सबैभन्दा लामो समय जोन मार्सलले ३४ वर्ष र सबैभन्दा कम जोन रुट्लेजले १३८ दिन अमेरिकी न्यायालयको नेतृत्व गरेका थिए । अमेरिकामा राष्ट्रपतिको सिफारिसमा अमेरिकी कंग्रेसबाट प्रधानन्यायाधीशको अनुमोदन हुने व्यवस्था भएकाले अमेरिकामा भाग्यमानी राष्ट्रपतिले मात्रै प्रधानन्यायाधीशको मनोनयन गर्न पाउँछन् । किनकि यसरी मनोनित व्यक्ति जीवनभर अमेरिकाको प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउँछ । आजीवन न्यायाधीश बन्न पाइने व्यवस्था भएको अमेरिकामा काम गर्न अशक्त भएर राजीनामा गरी अवकाश लिएमा बाहेक प्रायः सबै प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरुको मृत्युपछि मात्रै पद खाली हुने गर्दछ ।

तत्कालीन भारतीय प्रधानन्यायाधीश मोहम्मद हायातुल्लाहले सन् १९६८ देखि १९७० सम्म भारतको सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गरेका थिए भने १९७९ देखि १९८४ सम्म भारतको उपराष्ट्रपति बने । यसरी सर्वोच्च अदालत छाडेपछि परमानन्द झा नेपालमा पनि प्रथम उपराष्ट्रपति भइसकेका छन् । हामी कहाँ २०७० मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बनेपछि शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणको सिद्धान्तले काम गर्न नसकेको आरोप लाग्यो । संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने उद्देश्यसहित प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बनेको मन्त्रिपरिषदका कारण न्यायालयमा विकृति भित्रिएको बताइन्छ ।
 
तर जीवनभर प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश हुने परिपाटी भएका मुलुकमा समेत यदाकदा प्रश्न उठ्ने गरेको भए पनि न्यायालयमा भ्रष्टाचार, विकृति तथा विसंगतिहरु भएको तथा त्यस्ता गतिविधिहरु विरुद्ध आन्दोलन भएको सुनिएको छैन । जहाँ लामो समयसम्म त्यस्तो पदमा पुग्ने व्यक्तिको चयन, इमानदारी तथा सन्तोषजनक कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरिन्छ । तर हाम्रो न्यायपालिकामा एउटा व्यक्ति लामो समयसम्म नेतृत्वमा बसिरहँदा अर्को व्यक्तिले अवसर नपाउने बहानामा अनेकखालका आन्दोलनहरु हुँदै आएका छन् । यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनुमा को जिम्मेवार हो ? यसले हाम्रो न्यायपालिकालाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने हेक्का समयमै हुनुपर्दछ । (लेखक अधिवक्ता हुन्)