काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को संरक्षक परिषद्ले संघको विवाद समाधान गरी छिट्टै निर्वाचन तथा महाधिवेशन गराउन पहल थालेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको जिम्मेवारी अनुसार नै पूर्वअध्यक्ष डा.शेष घले नेतृत्वको संरक्षक परिषद्ले जिम्मेवारी सम्हालेको छ ।

मन्त्रालयले मंसिर ३ गते कुमार पन्त नेतृत्वको संघको कार्य समितिलाई निष्कृय गर्दै दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन २०२१ भित्रै सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी परिषद्लाई दिएको थियो । तीन दिनअघि मन्त्रालय पुगेर पत्र बुझेका प्रमुख संरक्षक घलेले सरकारले दिएको जिम्मेवारी निर्धारित मिति भित्रै पूरा गर्ने बताएका छन् । संघको विधान अनुसार सरकारले जुन जिम्मेवारी दिएको छ, त्यसलाई संरक्षक परिषद्ले पूरा गर्ने छ, घलेले पत्र बुझेपछि भनेका थिए ।

पत्र बुझे लगत्तै घलेकै अध्यक्षमा संरक्षक परिषदको बैठक बसेको छ । पाँच सदस्यीय संरक्षक परिषदमा पूर्व अध्यक्षहरु जीबा लामिछाने, रामप्रताप थापा, देवमान हिराचन र भवन भट्ट सदस्य रहेका छन् ।

पाँच सदस्यीय संरक्षक परिषदका चार जनाले एक मतले सरकारले दिएको जिम्मेवारी यथाशक्य छिटो पूरा गरेर संघलाई पुनः लयमा फर्काउने धारण व्यक्त गरेका थिए । परिषद्कै एक सदस्य तथा पूर्व अध्यक्ष लामिछानेले भने पन्त नेतृत्वको समितिले नै चुनाव गराउनु पर्ने धारणा राखेको परिषदका एक सदस्यले बताएका छन् ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा देखिएको विवाद सुल्झाउन नसकेपछि अक्टोबर २० का लागि तोकिएको संघको निर्वाचन रोकिएको थियो भने पन्त नेतृत्वको आइसीसीले आफ्नो कार्यकाल आफैं छ महिना थप गरेको थियो । संघको विधानमा कार्यकाल थप्ने प्रावधान नरहेको र विवाद समाधान गरी महाधिवेशन गर्ने तत्परता पनि नदेखाएको भन्दै मन्त्रालयले पन्त नेतृत्वको समितिलाई निष्कृय भएको घोषणा गरेको थियो ।

प्रमुख संरक्षक घले हाल काठमाडौंमा छन् । काठमाडौंमा रहेका घलेले विभिन्न पक्षसँग निकासका बारेमा छलफल पनि सुरु गरेका छन् । घलेले कार्यकाल समाप्त भएका अध्यक्ष कुमार पन्त र पन्त नेतृत्वका पदाधिकारीहरुसँग बेग्ला बेग्लै छलफल गरेका छन् ।

छलफलका क्रममा घलेले सरकारसँगको समन्वयमा संघको विधान अनुसार विवाद समाधान गरी दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन गराउन र त्यसका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।

संरक्षक परिषदका सदस्य तथा पूर्व अध्यक्ष देवमान हिराचनले संघका विधान, नेपालको कानुन र मन्त्रालयको पत्र अनुसार परिषद्ले काम गर्ने बताए । हामीले संघको विधान अनुसार काम गर्ने हो, विधान अनुसार नै सरकारले दिएको जिम्मेवारी जतिसक्दो चाँडो पूरा गर्ने गरी हामीले तयारी अगाडि बढाएका छौं, हिराचनले भने ।

परिषद्  अहिले विवाद समाधानका उपायका बारेमा छलफल सुरु भएको उनले जानकारी दिए । विवाद के के हुन र ती विवाद कसरी समाधान गर्ने विषयमा छलफल गरेका छौं, उनले जानकारी दिए । अर्का पूर्व अध्यक्ष तथा संरक्षक परिषदकै सदस्य रामप्रताप थापाले पनि सरकारसँग संघर्ष नभई मिलेर अगाडि बढ्ने बताए ।

सरकार हाम्रो अभिभावक हो, संघ हाम्रो परिवार हो, थापाले भने, सरकारविरुद्ध नगई समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । अर्का पूर्व अध्यक्ष तथा परिषद सदस्य भवन भट्टले पनि संघको विवाद सुल्झाउन समस्या नरहेको बताए । संस्थालाई जोगाउन परिषद्ले आवश्यक काम गर्ने उनले बताए ।

केन्द्रीय सचिवालयलाई घलेको पत्र

प्रमुख संरक्षक डा.घलेले गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को केन्द्रीय सचिवालयलाई पनि आफू मातहत ल्याएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र बुझेलगत्तै घलेले संघको केन्द्रीय सचिवालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश राणालाई पत्र लेखी सचिवालयमा रहेका कुनै कागजात तथा सूचना आफ्नो सहमति बिना कसैलाई पनि उपलब्ध नगराउन र जुन जे अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएका छन् ।

घलेले राणालाई लेखेको पत्रमा ‘संघको सचिवालयमा रहेका सबै सामग्री तथा कागजात जुन जे अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा राख्नू’ भन्ने उल्लेख छ । घलेले भनेका छन् ‘कुनै पनि कागजात मेरो स्वीकृति बिना कसैलाई उपलब्ध नगराउनू, सुरक्षित गरेर राख्नु’ । घलेको पत्रसँगै कुमार पन्त र उनी नेतृत्वको कार्य समितिका कुनै पनि पदाधिकारीले सचिवालयमा रहेका कागजात चलाउन तथा प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् ।

पुरानै निर्वाचन समितिलाई जिम्मेवारी दिने तयारी

पन्त नेतृत्वको कार्य समितिले नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरेको थियो । पन्त नेतृत्वको आइसीसीले विवाद समाधान गरी निर्वाचन गराउन नसकेपछि काम बिहीन भएको पौडेल नेतृत्वको निर्वाचन समितिलाई निर्वाचनको जिम्मेवारी दिने प्रमुख संरक्षक घलेको तयारी छ ।

प्रमुख संरक्षक घलेले बुधबार र बिहीबार गरी निर्वाचन समितिका संयोजक तथा सदस्यहरुसँग अनौपचारिक छलफल गरेका छन् । पौडेल नेतृत्वको निर्वाचन समितिले निर्वाचनको तयारी गरिसकेकाले सोही समितिलाई नै निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिँदा छिटो चुनाव गर्न सकिने घलेको बुझाइ छ ।

महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी संरक्षक परिषद्ले पाएपछि निर्वाचन समिति पनि परिवर्तन हुने हो कि भन्ने आशंका रहेको थियो । बार महासचिव पौडेल नेतृत्वको निर्वाचन समितिमा संघकै पूर्वअध्यक्ष तथा संरक्षक रामप्रताप थापा, डा.गणेश गुरुङ, डा.देवकाजी डंगोल, चिरन्जीवी ढकाल, डा.विष्णुमाया परियार सदस्य रहेका छन् भने भूषण घिमिरे समितिका सदस्य सचिव छन् ।

यो समितिले अनलाइन मतदान गराउनका लागि भेण्डरको खोजीसमेत गरिसकेको छ । विवाद समाधानको मोडालिटी तयार पारेर छिट्टै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने परिषदको योजना छ । सरकारले तोके अनुसार नै आगामी डिसेम्बरभित्रै निर्वाचन गराउने गरी तयारी थालिएको छ ।