सन् २०२२ को मध्यसम्ममा करिब ४० मिलियन अफगानीहरू चरम गरिबीको चपेटामा पर्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी

एजेन्सी,

प्रकाशित २०७८ मंसिर १३ सोमबार

काबुल। अगस्टको मध्यमा तालिबानले काबुलमा कब्जा गरेदेखि नै अफगानिस्तानको अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डामा केन्द्रबिन्दु बनाएको छ। भर्खरैको विकासमा, आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले अफगानिस्तानमा मानवीय अवस्थाको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यूएन माइग्रेसन एजेन्सीले युद्धग्रस्त राष्ट्रमा रहेको मानवीय, आर्थिक र राजनीतिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न तत्काल कुनै प्रयास नगरे देश सन् २०२२ को मध्यसम्ममा “चरम गरिबी” मा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।

इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसनले एक विज्ञप्तिमा अफगानिस्तानको करिब ४० मिलियन जनसङ्ख्या रहेको र ती सबैले आगामी वर्ष ‘चरम गरिबी’ सामना गर्न सक्ने बताएको छ। आईओएमका अनुसार देशका अत्यावश्यक सेवाहरू खस्कँदै गएको छन् भने उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा चर्को वृद्धि भइरहेको छ। यसबाहेक, आईओएमले अफगानिस्तानमा रोजगारी गुम्ने क्रम जारी रहेको र नगद अभावका कारण बैङ्किङ सेवाहरू अवरुद्ध भएको उल्लेख गरेको छ।

अफगानिस्तान झन्डै ४० मिलियन जनसङ्ख्या भएको देश हो। जसमा एकैसाथ मानवीय, आर्थिक र राजनीतिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न तत्काल कुनै कदम चालिएन भने लगभग सबै सन् २०२२ को मध्यमा चरम गरिबीमा पर्न सक्ने चेतावनी आईओएमको छ।

आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्तिहरूको अवस्थालाई पनि प्रकाश पारेको छ। अफगानिस्तानमा करिब ५.५ मिलियन आन्तरिक विस्थापित व्यक्ति रहेको संयुक्त राष्ट्रको आप्रवासन एजेन्सीले अनुमान गरेको छ।

"अहिले अनुमानित ५.५ मिलियन आन्तरिक विस्थापित व्यक्तिहरू (आईडीपी) छन्। जसमा लामो परिस्थितिमा बस्नेहरू पनि छन् र २०२१ मा द्वन्द्वका कारण ६ लाख ८० हजारभन्दा बढी नयाँ विस्थापित भएका छन्। यो इरान र पाकिस्तानबाट १.१ मिलियन कागजातविहीन अफगान फिर्ताहरू बाहेक हो," आईओएमले भनेको छ।