काठमाडौँ । सरकारले भाडा निर्धारण नगर्दा केबलकार सञ्चालकले मनपरी भाडा उठाउने गरेका छन् ।
विसं २०५४ मङ्सिर ८ गतेदेखि नेपालमा केबलकार सञ्चालनमा आए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्ने जिम्मा पाएको यातायात व्यवस्था विभागले भाडा निर्धारण गरेको छैन । विसं २०५३ कात्तिक २२ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागमा दर्ता गरी चितवनको कुरिनटारदेखि गोरखाको मनकामनासम्म ३.२ किमी दूरीमा केबलकार चलाइएको थियो ।
केबलकारलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा यातायातका रुपमा उल्लेख नगरिएकाले अहिलेसम्म विभागले भाडा निर्धारण नगरेको महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । “केबलकारलाई व्यवस्थित गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कार्यविधि ल्याउने गृहकार्य गरेको छ, कार्यविधि जारी भएपछि व्यवस्था भएअनुसार भाडा निर्धारण गरिनेछ,” उनले भने ।
हाल मुलुकमा दुईवटा ठाउँमा केबलकार सञ्चालनमा छन् भने दर्जन बढीठाउँमा सञ्चालनका स्वीकृति लिई निर्माणको प्रक्रियाका लागि यातायात मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । पहिलो मनकामना केबलकारका नायब महाप्रबन्धक वीरेन्द्र श्रेष्ठ कम्पनीकै तर्फबाट भाडा निर्धारण गरी लिने गरेको स्वीकाछन् ।
“साउनदेखि कुरिनटारबाट मनकामनासम्म दुईतर्फी रु ६४० र एकतर्फी रु ३८५ भाडा निर्धारण गरिएको छ, यसअघि दुईतर्फी रु ५७५ र एकतर्फी रु ३४५ लिइन्थ्यो, भाडा निर्धारणका लागि यातायात व्यवस्था विभागसँग कुनै सम्बन्ध राखिएको छैन,” उनले भने । मनकामना केबलकारमा वार्षिक १० लाख यात्रुले यात्रा गर्ने गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले उठाएको भाडाको एक/एक प्रतिशत चितवन र गोरखा जिल्ला विकास समितिलाई बुझाइन्छ ।
केबलकार चढेर मनकामना दर्शन गर्न जाने यात्रु भने लगानी र खर्चका आधारमा कम्पनीले बढी नै भाडा उठाएको गुनासो गर्दैआएका छन् । केबलकार कुन सरकारी निकायले नियमन गर्ने भन्ने अन्योल रहेका कारण सरकारीस्तरबाट उपयुक्त भाडा निर्धारण नभएको यात्रु अरुण पौडेलको गुनासो छ । सञ्चालनको कार्यविधिको यातायात मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सो जिम्मेवारीसँगै यसअघि पर्यटन विभागले केबलकार स्वीकृतिका लागि गरेको कामको स्वामित्व यातायात मन्त्रालयमै हस्तान्तरण भएको प्रवक्ता देवेन्द्र कार्कीले बताए । विसं २०७३ वैशाख १ गतेदेखि चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले थानकोट गोदामदेखि चन्द्रागिरिडाँडासम्म २.५ किमी दूरीमा केबलकार परीक्षण सुरु गरेको छ ।
लिमिटेडले सरकारी निकायसँग भाडा निर्धारण गराएर मात्र सार्वजनिक रुपमा यात्रुका लागि खुला गर्ने तयारी गरेको कार्यकारी बिक्रेता इन्दिरा पौडेलले बताइन् । मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुओम वादेले कार्यविधि आएपछि केबलकारको भाडा निर्धारणको काम यातायात व्यवस्था विभागले गर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । रासस
