काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा पाँच सातापछि निकै उत्साहजनक सुनुवाइ भएको छ । शुक्रवार १२ मुद्दामा फैसला र २९ मुद्दामा आदेश भएको छ । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि २१ थान मुद्दा तोकिएको थियो ।

त्यसमध्ये १२ वटा मुद्दामा आदेश भएको छ । हेर्न नमिल्ने तीन मुद्दा र निवेदकतर्फबाट स्थगित गरेका छ मुद्दाबाहेक अधिकांश मुद्दामा सुनुवाइ भएको छ । हेर्न नभ्याइने सूचीमा एउटा पनि मुद्दा छैन ।

त्यस्तै न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र न्यायाधीश डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा १५ थान मुद्दा सुनुवाइ लागि तोकिएको थियो । त्यसमध्ये चार मुद्दामा आदेश र दुई थान मुद्दामा फैसला भएको छ । हेर्न नभ्याइने सूचीमा जम्मा तीन थान मुद्दा मात्र छ ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासमा सुनुवाइका लागि चार थान मुद्दा तोकिएको थियो । चारै थान मुद्दामा आदेश भएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासमा तीन थान मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो । त्यसमा दुई थान मुद्दामा आदेश भएको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा एक थान मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो । त्यसमा फैसला भएको छ । न्यायाधीश द्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा १९ थान पेसी तोकिएकोमा दुई मुद्दामा फैसला र पाँच मुद्दामा आदेश भएको छ ।

सुनुवाइका लागि ११ वटा इजलास गठन भएका थिए । तीमध्ये नौ वटा संयुक्त र दुई एकल इजलास रहेका थिए । शुक्रवार शुक्रवारको दिन पनि समय अवधिभर अधिकांश इजलासमा मुद्दामा राम्रो सुनुवाइ भएको देखिएको छ ।

“पाँच सातापछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको आकर्षक सुनुवाइ भएको छ”, सर्वोच्च अदालतका प्रेस विज्ञ किशोर पौडेलले भने, “शुक्रवार १२ मुद्दामा फैसला र २९ मुद्दामा आदेश भएको छ, अधिकांश इजलासमा शुक्रवार पुरै समयावधिभर सुनुवाइ भएको छ ।”

सर्वोच्च अदालतमा यही मङ्सिर १५ गतेदेखि गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकी सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ । उक्त प्रक्रियाबाट पेसी तोकिए पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा कोभिड–१९ सङ्क्रमण र निमोनियाका कारण अस्पतालमा भर्ना भएको र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश नतोकिएको विवादका कारण बुधबार र बिहीबार प्रभावकारी रूपमा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । यद्यपि शुक्रवारदेखि न्यायाधीशहरू पूर्ण रूपमा काममा फर्किएका छन् ।
भएका थिए ।  

सर्वोच्च अदालतमा गत कात्तिक ७ गते आइतबार मध्याह्नदेखि प्रधानन्यायाधीशमाथि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भाग खोजेको भन्ने आरोपका कारण न्यायालयमा प्रश्न उठेको र उक्त प्रश्नको जवाफ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न इन्कार गरेका थिए । बन्दी र निवेदनका मुद्दाबाहेक अरू मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

यही मङ्सिर १५ गतेदेखि न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनको मागअनुसार गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकी सुनुवाइ गर्ने काम प्रारम्भ भएको छ । शुक्रवारदेखि न्यायाधीश पूर्ण रूपमा इजलासमा बसेर सुनुवाइ गर्न थालेका छन् । रासस