काठमाडौं । सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका गैरआवासीय नेपाली संघका काम चलाउ अध्यक्ष कुमार पन्तले अदालतबाट मुद्दाको फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न ‘विचौलिया’को सहारा लिन पुगेको रहस्य खुलेको छ ।

एनआरएनएका कामचलाउ अध्यक्ष पन्त आफूमाथि सरकारले अन्याय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालत नगई उच्च अदालत पाटन पुग्नुको कारण विचौलियाको बलियो सहारा रहेको बुझिएको छ । उनलाई अदालतमा सेटिङ मिलाउन सक्ने चर्चित दुई जना विचौलियाले सहारा दिइरहेका र मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न सक्दो प्रयास गरिरहेको एक विश्वस्त स्रोतले जनाएको छ । विचौलियासम्म पुग्न एनआरएनएका केही पूर्वअध्यक्षहरु सक्रिय भएको बुझिएको छ ।

नाम नबताउने सर्तमा एनआरएनएकै एक अभियन्ता भन्छन्,‘अदालतसम्म सेटिङ मिलाउन संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने र पन्त आफैं विचौलियासँग गोप्य बैठक बसेर प्रारम्भिक चरणको काम अघि बढाइसकेका छन् । सेटिङ मिलाउन न्यायधीश परिवारकै एक सदस्य र अर्का एक ब्यक्ति सक्रिय छन् ।’

संघमा देखिएको विवाद समाधान गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक पटक दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरी  सरकारविरुद्ध नै अदालतमा जाने अध्यक्ष पन्तको व्यवहारको आलोचना भइरहेका बेला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न विचौलियाको सहारा लिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

बुधबार राति भएको संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरु(एनसीसी)को दोश्रो विश्व सम्मेलनमा सहभागी संघका पुराना अभियन्ता तथा एनसीसीका अध्यक्षहरुले आइसीसी अध्यक्ष पन्तले सरकारका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेर समग्र गैरआवासीय नेपालीहरुमाथि नै कुठाराघात गरेकाले अब संरक्षक परिषदमार्फत निर्वाचन गराएर संघलाई पूर्ववत रुपमा क्रियाशील गराउन माग गरिरहेको सन्दर्भमा अदालतमा सेटिङ गर्न पुग्नु संस्थामाथि घात भएको तर्कसमेत गरेका छन् ।

कामचलाउ अध्यक्ष पन्त सर्वोच्च नगएर उच्च अदालत जानुको कारण पनि बिचौलियाको सल्लाह बमोजिम रहेको विश्वस्त स्रोतले जनाएको छ । त्यतिमात्र होइन विवाद समाधान गरी निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको प्रमुख संरक्षक शेष घलेको नेतृत्वको संरक्षक परिषद तर्फका वकिललाई इजलासमा बोल्न नदिन अर्को प्रयास भइरहेको पनि बताइएको छ ।

अदालतले यही ५ डिसेम्बरसम्म अर्थात मंसिर १९ गतेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत दुवै पक्षलाई आफ्नो प्रमाण सहित उपस्थित हुन भनिरहेको सन्दर्भमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित बनाउन र फैसला आफ्नो पक्षमा पार्ने विश्वासका साथ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुलाई विचौलियाको दरिलो साथ रहेको बुझिएको छ ।

उक्त मुद्दामा आइतबार डिभिजन बेञ्च अर्थात् दुई जना न्यायाधीशहरुको इजलासमा बहस हुँदैछ । तर त्यसभन्दा अगाडि नै कामचलाउ अध्यक्ष पन्तले संस्थाको कुनै पनि निकायबाट नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा गर्ने भन्ने निर्णय नगराएको सार्वजनिक भएकाले उनले दायर गरेको मुद्दा संस्थाको तर्फबाट नभई व्यक्तिगत भएको पनि पुष्टी भएको छ ।

आइसीसी उपाध्यक्ष मन केसीका अनुसार पन्तले सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा आइसीसीका कुनै पनि निकायमा छलफल नगरेको बताएका छन् । आइसीसीको सचिवालय, पदाधिकारी तथा सिंगो कार्यसमिति कुनै पनि तहमा छलफल नभएको उनले जानकारी दिए । अध्यक्षले सिंगो संस्थालाई कुनै तत्वको चाहनामा बद्नाम गर्ने काम गरेका छन्, उनले भने । सरकारविरुद्धको मुद्दामा आम पन्जीकृत सदस्यहरुले सदस्यता वापत दिएको पैसाको दुरुपयोग गरेको समेत उनले बताए । सदस्यहरुले तिरेको शूल्कको उपयोग सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्नका लागि हो रु उनले प्रश्न गरे ।

अर्का उपाध्यक्ष सोनाम लामा र यूरोप क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यले पनि सरकारविरुद्ध संस्थाले मुद्दा दायर गर्दासमेत कार्य समितिमा कुनै छलफल नभएको बताए । केही व्यक्तिहरुको इशारामा अध्यक्ष अगाडि बढेका छन्, आचार्यले भने, यो संस्थाको मर्म, उद्देश्य र आम प्रवासी नेपालीहरुको भावना विपरीत हो ।

आइसीसीमा कुनै छलफल र निर्णय नै नगरी व्यक्तिगत मुद्दालाई पनि संस्थाको तर्फबाट दायर गरिएको देखाउन र जसरी पनि मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न बाट रोक्न पन्तले ठूलो धनरासीको रकम खर्च गरी बिचौलिया साथ लिएको एनआरएनए अभियन्ताहरुको भनाइ छ ।

यता परराष्ट्र मन्त्रालयले भने पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्यकाल पूरा भइसकेको र विवाद मिलाउन असक्षम रहेको जनाउँदै संघको संरक्षक परिषद्लाई १० औं महाधिवेशन गराउन जिम्मेवारी दिएको थियो। तर मन्त्रालयको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै पन्त मन्त्रालयको सोही प्रकृतिको निर्देशन कानुन विपरित रहेको दावी गर्दै विचौलियाको सहारामा पन्त अदालत गएको बुझिएको छ ।

तर एनसीसीका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुले संघको नेतृत्वले विधान विपरीत एनसीसीहरुलाई अनावश्यक दबाब दिने गरेको र सरकारको निर्देशन विपरित कामचलाउ अध्यक्ष संस्थाकै पाँच लाख रुपैंया खर्च गरेर अदालत गएको र विचौलियाहरुको सहारा लिएर संस्थाको बदनाम गराउन लागि परेको बताउँदै आएका छन् ।

यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयको पहिलो पत्रको विरोधमा पन्तले नै अमेरिका निवासी एक गैरआवासीय नेपालीमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट दाय गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले पन्तको माग बमोजिमको आदेश नगरेपछि अहिले उनी उच्च अदालत गएका हुन् ।
स्मरणीय छ, त्यतिबेला सर्वोच्चमा रिट हाल्ने अमेरिका निवासी ती गैरआवासीय नेपालीलाई उपाध्यक्ष बद्रि केसीले काठमाडौंमा गरेको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा सभामा मन्चमा नै आसन ग्रहण गराइएको थियो ।

पन्तको अर्को बद्मासी

काम चलाउ अध्यक्ष पन्तले एकातिर उच्च अदालतमा सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने र अन्तिम फैसला नआउँदै निर्वाचनको मिति तोक्ने काम गरेका छन् । अदालतले आइतबार दुवै पक्षलाई इजलासमा कारणसहित उपस्थित हुन बोलाएको छ । तर, प्रतिवादी परराष्ट्र मन्त्रालय र संरक्षक परिषदले कारण पेस गर्न नपाउँदै पन्तले निर्वाचन समितिलाई दबाब दिएर निर्वाचन तालिका सार्वजनिक लगाएको बुझिएको छ ।

एनआरएनले दशौं महाधिवेशनका क्रममा हुने निर्वाचनका लागि नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव अधिवक्ता लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरेको छ ।

निर्वाचन समितिले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्न नहुने बताइरहँदा पन्तले नै ‘परेको म ब्यहोर्छु’ भन्दै तालिका सार्वजनिक गर्न लगाएको समितिकै एक सदस्यले बताएका छन् ।

निर्वाचन समितिलाई दबाब दिने र अदालतमा सेटिङ मिलाउने नाममा संस्थाका तर्फबाट ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दै पन्त नेतृत्वकै कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले आपत्ती जनाएका छन् ।