काठमाडौं । अहिले सरकार गठनको दौडमा रहेका माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई अहिले भ्याई नभ्याई छ । यद्यपि, संविधानले टाइमलाइन दिएको तीन तहको निर्वाचनमा समेत उनीहरुको ध्यान छ । जसको परिबन्धले माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले सरकार गठन प्रक्रिया लम्ब्यिाउन पाउने छैनन् । वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार र सत्ताधारी एमालेले पनि निर्वाचन कार्यक्रमलाई बढी चासोका साथ लिएको छ । उसले आफुले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा यसबारे बढी जोड दिएको भन्दै बढी चासो दिएको हो । अब माहोल निर्वाचनतिरै जान थालेको छ ।
वुधबार माओवादी र कांग्रेसले सोही विषयमा संयुक्त छलफल गरे । उनीहरुले स्थानीय निकायको पुनःसंरचना सहितको ‘स्थानीय तह निर्वाचन’का लागि जति सक्दो चाँडो सीमाङ्कन आयोगलाई खाका तयार गर्न सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
यस्तै, मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी संयोजकत्वको आयोगले सार्वजनिक गरेको ५ सय ६५ स्थानीय निकायको प्रारम्भिक खाका हेरफेर गर्नु पर्ने र मापदण्ड समेत हेरफेर गर्नु पर्ने भन्दै सबै दल र आयोग स्वयंसँग बसेर परामर्श गर्ने निर्णय माओवादी र कांग्रेसले गरेका छन् ।
बैठकपछि कांग्रेस नेता विमलेन्द्र नीधिले भने, ‘स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाको खाकाका लागि आयोगलाई सहयोग गर्ने र छिट्टै प्रतिवेदन तयार भएपछि निर्वाचन कानुन बनाई चैत सम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा कुरा भयो ।’ यसका लागि एमाले, फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा नेपाल, राप्रपा, मधेस केन्द्रीत दललगायत अन्य सबै दलसंग छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।
बैठक लगत्तै केपी ओली सरकारले मंसिरमा गर्ने भनेको निर्वाचन माओवादी– कांग्रेसले उल्ट्यायो भन्दै भएको प्रचारबाजीप्रति शीर्ष तीनै दलका नेताले आपत्ति जनाएका छन् । अहिले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपा नेपालमा निर्वाचनबारे आन्तिरक तथा द्विपक्षीय छलफल भइरहेका छन् ।
उनीहरुले पालैपालो स्थानीय तह, प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभाको निवार्चन गर्ने भनेका छन् । संविधान अनुरुप आगामी २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन सकिसक्नु पर्नेछ । नभए सोही माघ ७ बाट रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको आयु सकिने छ ।
अब हामीले गर्ने स्थानीय निकायको निर्वाचन होइन ‘स्थानीय तह’को निर्वाचन हो : खाँण
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद बाल कृष्ण खाँणले आफुहरुले अहिले बाहिर हल्ला भए जस्तो स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न नलागेको बताएका छन् । उनले भने, ‘अब संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुप नगरपालिका र गाउँपालिकाको दायरा फराकिलो हुनेछ ।’ बढी भन्दा बढी विकेन्द्रीकरण हुनेछ । गाउँपालिकाको प्रशासनिक र प्राविधिक संरचना जनमुखि एवं छिटो छरितो हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।
खाँणले भने, ‘गाउँपालिकालाई नै माध्यामिक शिक्षाको अधिकार, न्यायिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार दिने भनिएको छ । अब पहिले जस्तो खरिदार स्तरको गाविस सचिवले गाउँपालिका चल्दैन । अधिकृतहरु चाहिन्छ । संरचना अनुसारको जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ ।’
यस्तै, खाँणले सीमाङ्कन आयोगले ल्याएको प्रारम्भिक खाकामा गाविसको क्षेत्रफल ठूलो भएको र व्यवहारिक नभएका बताए । उनले भने, ‘यसले वडामै सेवा पुग्ने अवस्था रहेन । पहिले गाविसले गर्ने काम अब वडामै हुनु पर्दछ भन्ने नयाँ संविधानको मान्यता हो । गाउँ तहबाटै संविधान प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयनका लागि आफुहरुले गरेको खाँणले सुनाए । नेता खाँणले सरकारको कुनै नीति, निर्णय नउल्ट्याएको बताए । उनले भने, ‘नबुझेर कुनै पनि विषय उठान गर्नु हुँदैन ।’
ओली जी हतार गर्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले सचेत गरायौं, कन्भेन्स हुनुभयो : विडारी
माओवादी केन्द्रका सांसद एवं कानुन अध्येयता रामनारायण विडारीले वर्तमान केपी ओली सरकारले मंसिरमा गर्ने भनेको निर्वाचन स्थानीय तहको नभई पुरानै संरचनाको स्थानीय निकायको निर्वाचन हो–भने । हाम्राकुरासंग उनले भने, ‘हामी पनि सरकारमै थियौं । ओली जी ले मंसिरमा गर्ने भनेको निर्वाचन पुरानै स्थानीय निकायको निर्वाचन हो । पछि हामीले दुई महिनाका लागि किन स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु हुन्छ भनेपछि उहाँ कन्भेन्स हुनु भयो ।’ मंसिरमा उहाँले चुनाव गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपनि त्यो आफैमा जटिल थियो र काम नलाग्ने पनि ।
विडारीले थपे, ‘उहाँले निर्वाचन गरे पनि स्थानीय संरचनाको खाका तयार गरिरहेको सीमाङ्कन आयोगले फागुनमा प्रतिवेदन बुझाउने वित्तिकै दुई महिनामै ती स्थानीय निकाय निष्क्रिय हुने वाला थिए । ओलीले पछि स्थानीय निकायको पुनःसंरचनापछि नै निर्वाचन हुने भनेर भन्नु थाल्नु भयो ।’ त्यति मात्र होइन उहाँले म नसक्ने भँए भन्दै हात खडा गरिसक्नु भएको थियो । उहाँ (ओली)ले पछि सके मंसिरमा गरौं नसके चैतमा गरौं भनेर भन्नु भएको थियो । विडारीले अहिले आफुरुले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बैठक र कांग्रेससँग यसै विषयमा कुराकानी गरिरहेको बताए ।
उनका अनुसार आयोगले अझै सीमाङ्कन प्रतिवेदन दिएको छैन । प्रतिवेदन आएपछि संसदमा निर्वाचन कानुनका लागि विधेयक पेश हुन्छ । विधेयक पास भएपछि कानुन बन्छ । कानुन बनेपछि निर्वाचन आयोगलाई तयारीका लागि समय दिनु पर्दछ । विडारीले भने, ‘कसैले म मंसिरमै चुनाव गराउँथे भन्ने कुरा पत्याउने कुरा होइन ।’
आयोगको प्रतिवेदन आउने वित्तिकै अहिलेका सबै स्थानीय निकाय निष्क्रिय हुन्छन् । कांग्रेसले भनेको स्थानीय संरचनाको संख्या कम भयो भन्ने कुरा सत्य हो, विडारीले थपे, ‘अब बन्ने गाउँपालिका अहिलेको सरकार जस्तै हो । जहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनै अंग हुन्छन् । अर्को अर्थमा त्यसलाई गाउँ सरकार भने हुन्छ ।’ अब नागरिकता, लालपूर्जा, जग्गा पास त्यही गाउँपालिकाबाट हुन्छ । त्यहाँ कर्मचारी धेरै चाहिन्छन् । न्यायाधीश समेतको व्यवस्था हुनु पर्नेछ । उनले भने, ‘तर पहिले स्थानीय निकाय निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिसंग काम चलाउ कर्मचारी हुन्छन् । विस्तारै आवश्यक संरचना निर्माण हुन्छन् । अनि शाखाहरु बढ्दै जान्छन् । सेवा बढी भन्दा बढी विकेन्द्रीकरण हुन्छ ।
यद्यपि, विडारीले अझै जनसंख्याको विषय मिल्न नसकेको बताएका छन् । तराईमा ७० हजारको नगरपालिका हुने भनेको छ, भने त्यो त एक निर्वाचन क्षेत्र नै हुन्छ, उनले भने, ‘हिमालमा त्यो स्थिति रहँदैन ।’ त्यसैले जनसंख्या र केही मापदण्डहरु मिल्न बाँकी छ ।
सुरुमा हामीले पुरानैमा जानेकी भनेका थियौ, पछि नीति कार्यक्रममा भने पुनःसंरचनासहित जाने भनिसकेका छौं :ज्ञवाली
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले सुरुमा आफुहरुले पहिलेकै संरचना निर्वाचन गराउने की भनेको बताए । उनले भने, ‘पछि नीति तथा कार्यक्रममा पुनः संरचना गरेरै जाने भन्ने कुरा गरेका छौैं । जस अनुरुप सीमाङ्कन आयोगले भदौ सम्ममा प्रतिवेदन दिने र असोजमा विधेयक पास गरेर कानुन बनाई मंसिरमा निर्वाचन गर्ने कुरा थियो ।’ तर, त्यो सजिलो थिएन । आफैमा चुनौती पूर्ण थियो । ‘माओवादी सांसद विडारीले भने झैं’ आफुहरु पछि कन्भेन्स भएको स्वीकार्दै ज्ञवालीले भने, ‘मंसिरमा चुनाव गर्नु जोखिम थियो ।’ हामीले पुनः संरचना नगरी राष्ट्रिय सभा गठन गर्न सक्दैनौं र पुनः संरचनापछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेर भनि सकेका थियौं–ज्ञवालीले हाम्राकुरासंग भने । प्रतिनिधि आउने नै यहीबाट हो । त्यो स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य छ भन्ने हामीले राम्ररी बुझेका छौं ।
मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव थियो ? जवाफमा ज्ञवालीले भने, ‘हामी सरकारमा रहिरहेको भएपनि सबै दलहरुलाई मिलाउनै पर्दथ्यो, कोही दल आन्दोलनमा थिए, सीमाङ्कन आयोगको प्रतिवेदन हतारमा बन्ने कुरा भएन । निकै अध्ययन गरेर मात्रै बन्ने कुरा हो । जोखिम थियो ।’ अब हुन्छ त ? ज्ञवालीले भने, ‘अब त झन् मंसीरमा गर्नै हुँदैन । मंसिरमा सम्भव हुने कुरा होइन । अब त सुरुमा सरकार निर्माणको कुरा छ । यहाँ कसैले कसैको निर्णय काट्ने भन्दा पनि संविधानले दिएको समय सीमालाई ध्यान दिएर विवेक संगत काम गर्नु पर्नेछ ।’
यस्तै, ज्ञवालीले समेत सीमाङ्कन आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय संरचनाको संख्या पर्याप्त होइन भने । कांग्रेस र माओवादीले भने झैं ज्ञवालीले समेत संविधानको अनुसुची ८ र ९ मा जुन व्यवस्था छ, त्यो अनुरुप सेवा विस्तारका लागि अहिले आएको संख्या कम हो– भने । उनका अनुसार एउटा गाउँपालिकालाई माध्यामिक शिक्षा (१२ कक्षा) सम्मको शैक्षिक अधिकार दिइएको छ । यस्तै, न्यायिक र प्रशासनिक अधिकार समेत दिइएको छ । उनले भने, ‘त्यसैले संरचना ठूलो बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
मुख्य गरेर हिमाली क्षेत्रमा गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउन समस्या हुने भएको छ । जहाँ जनसंख्याले निकै असर गर्नेछ । मनाङमा तोकिएको संख्या जति पनि जनसंख्या नपुग्ने हुन सक्छ ।’ हाम्रो विचारमा ३ सय नगरपालिका र ५ सय गाउँपालिका सम्म उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दछ ।
६ देखि ८ सयको बीचमा स्थानीय संरचनाको संख्या हुन पर्दथ्यो, ज्ञवालीले थपे, ‘अहिलेका इलाकालाई आधार मान्दा पनि केही हद सम्म वैज्ञानिक हुन्थ्यो होला । संख्या सानो हुनु पर्दछ भन्ने पनि गरिन्छ, –तर्क जो जसले जसरी गरेपनि हुन्छ । तर, अधिकार प्रयोग गर्दा संख्या ठूलै देखिन्छ–ज्ञवालीले भनेका छन् ।
