अमेरिका  । गैर आवसीय नेपाली संघ(एनआरएनए)का अभियन्ता तथा कानूनविदहरुले एकलौटी रुपमा एनआरएनएको महाधिवेशन गराउन लागिएको प्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उनीहरुले संघका अधिकांश सदस्यहरुको भावना विपरित जबरजस्ती गराउन खोजिएको चुनावले संघ विभाजनतर्फ जाने चेतावनी पनि दिएका छन्।

जीएनएन नेटवर्कद्वारा मंगलबार आयोजित बहसमा बोल्दै  एनआरएनए युकेका उपाध्यक्ष अधिवक्ता नारायण कँडेलले अदालतले अधिवेशन गर्ने बाटो खोलेको तर, विधान मिच्ने, मनलाग्दी प्रतिनिधि छनौट गर्ने अधिकार नदिएको बताए ।

‘कुनै नृत्य निर्देशकले नृत्यकारलाई यो गीतमा यसरी नाच्नु, यस्तो कपडा लगाएर यस्तो प्रदर्शन गर्नु अन्यथा ननाच्नु भनेको बेला कसैले नाचै रोक्नु पर्दैन भन्यो भने नृत्यकारले कपडा नलगाई नाच्छु भनेजस्तो हो,’ कँडेलले उदाहरण दिँदै भने, ‘उपयुक्त नृत्यकारले उपयुक्त भावभंगीमा, उपयुक्त पोशाक लगाएर नाच्नु पर्नेमा नृत्यकारले कपडा नलगाई नाच्छु भनेजस्तै एनआरएनमा भएको छ ।’

पाटन उच्च अदालतको आदेश अन्तिम विन्दु होइन । त्यस भन्दा अगाडी अरु पनि बाटो भएको उनले बताए । अदालतले मेरिटमा प्रवेश गरेर अध्ययन नगरेको कँडेलले  बताए । ‘कुनै उम्मेदवार, पदाधिकारी वा कुनै निकायले लहडका भरमा नांगै नाच्ने प्रयास गर्छ भने हामीले कपडा देखाइदिने काम गर्छौ । हामी पनि अदालतका ढोका देखेका छौं,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो खेलको  खेलाडी कुमार पन्त मात्रै हो रु उच्च अदालत मात्रै रेफ्री हो ? उनले त्यस विरुद्ध अदालतमा जान सकिने संकेत गर्दै एनआरएन?ए सबैको संस्था भएकाले नफुट्ने बताए । वास्तविक प्रतिनिधिले भाग नलिएको चुनावले कुनै पनि मान्यता नपाउने बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता डा.बलराम श्रेष्ठले पनि मन्त्रालयले दिएको निर्देशनमा पनि अधिवेशन रोक्न नभनेको बताए । डा.श्रेष्ठले पाटन उच्च अदालतले  संस्थाको व्यवस्थापन नै गर्न नसकिने विषयमा प्रवेश गरेको बताए । ‘मन्त्रालयले निर्देशन दिन पाउने ऐनको व्यवस्था नै नहेरेर अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । कानूनको शासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।’

१६ अक्टोबर २०२१ मा बसेको ८०औं आइसीसी बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयले उठाएका विषयहरु समधान गरेपछि मात्रै दशौँ महाधिवेशन बोलाउने भन्ने निर्णय गरेको थियो । अध्यक्ष पन्तले २०७८ भदौ २१ को चिठीमा पनि मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्ने बताएका थिए ।

गत जनवरी २०२१ मा पारित संशोधन सहितको संघको विधानमा ६५ प्रतिशत डेलिगेट्स निवर्तमान कार्य समितिले गर्ने भनेर लेखेको छैन । पछि नियमावलीमा जबर्जस्ती थपिएको हो’ डा श्रेष्ठले भने । कार्यकाल सकिएको कुमार पन्तको समुहले विधानमा लेखिएका कुरा क्रियाशील हुन नदिएको उनले बताए ।

‘प्रतिनिधि हुन पाउने अधिकारप्राप्त व्यक्तिले निवेदन दिएकाले एनआरएनको विधान अनुसार सच्चाएर चुनाव गर भनेको छ । निर्वाचन नगराउनु भनेर लेखिएको छैन । २०२१ भित्रैमा अधिवेशन गराउन मन्त्रालयले  भनेको छ,’ उनले भने ।

विधान, नियम निस्कृय भएपछि संस्था विभाजनतर्फ जान सक्ने उनले बताए  । निस्कृय भएको संस्थालाई सक्रिय बनाउन अभिभावकत्व भूमिका खेल्न संरक्षक परिषदलाई मन्त्रालयले   जिम्मेवारी दिएको बताए । बिधानत अहिले पन्तले प्रशासनिक काम बाहेक अरु कुनै काम गर्न नसक्ने बताए ।

एनआरएनए अमेरिका पूर्व अध्यक्ष डा केशव पौडेलले जबर्जस्ती बलमिच्याइँ गरेर संस्था कब्जा गर्न खोजिएको र अनेक जालझेल, तिकडम गरेर, अन्यौलमा पारेर, भुलभुलैयामा पारेर चुनावको नाटक गरिएको बताए।

‘संस्थाको साख गिरेको हेर्ने कि विद्रोह गर्ने ? भ्रमको खेती गरेर सहमतिको कुरा गरेर झुठा आश्वासन दिएर यस अघि पनि प्रभावमा पारिएको थियो । हायतमा भएको धाँधलीमा सिस्टम अनुसार गर्छौ भनेर पछी आफु चूनाव जित्न संस्थाको साख गिर्ने गरि जबर्जस्ती चुनावको नाटक गरिएको, बिशेष महाधिबेशनमा पनि आफु चुनाव जित्ने गरि ६५ प्रतिशतका प्राब्धान राखिएको र संस्थानै टुक्रने अवस्था आए पछि स्विकार गरिएकोमा त्यस पछि पनि नियमावली बनाउँदा आफु अनुकुल हुने गरि नियमावली बनाइएको हुँदा  अब यस खालका जबर्जस्ती र धाँधलीलाई नस्विकार्ने र  नझुक्ने उनले बताए ।

यसपटक मापदण्डमा नपर्ने आफ्ना मान्छेलाई प्रतिनिधि छनौट गरिएको उनले बताए । ‘एकलौटी घोषणा गरिएको अधिवेशनमा सहभागी हुनु कसैको  हितमा छैन । एकतर्फी गर्न खोजिएको चुनावमा हामी प्रतिस्पर्धामा छैनौं,’ उनले भने, ‘सहमति, सहकार्य गरेर संस्थालाई मिलाउन अगाडि बढाउनु  पर्छ ।’ एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि आगामी पुस ११ र १२ (डिसेम्बर २६ र २७ तारिख)मा निर्वाचन हुनेगरी तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।