जुम्ला । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या एवम् सिमाना निर्धारण गर्न शुक्रबार जुम्लामा बसेको स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिको बैठक बिनानिष्कर्ष टुङ्गिएको छ ।
गाउँपालिका र नगरपालिका कति बनाउने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो ।
स्थानीय तह पुनःसंरचनाको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले मुलुकभरि ५६५ स्थानीय संरचना हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेअनुसार जुम्लामा अधिकतम् सात स्थानीय तह निर्माण हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर यसअघिको सिञ्जा, पाँचसय, असी र चौधबीस भेकको बाँडफाँड तत्कालै हुन नसक्ने भन्दै राजनीतिक दलले बैठकमा यसको लागि गृहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । कतिपय राजनीतिक दलले भने साविककै इलाका र गाविसलाई गाउँपालिका बनाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
प्राविधिक सहयोग समितिले ११ गाविस रहेको सिञ्जालाई दुई गाउँपालिका वा इलाकास्तरीय कार्यालय स्थापना भइसकेकाले त्यसलाई नगरपालिकाको संरचनामा राख्ने आशय व्यक्त गरेको थियो ।
बैठकमा पूर्वसभासद् देवीलाल थापाले दूरगामी सोच राखेर स्थानीय तहको वैज्ञानिक बाँडफाँड हुनुपर्ने बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जुम्ला जिल्ला इन्चार्ज नवराज न्यौपानेले उत्पीडित गाविस तथा गाउँलाई विशेष संरक्षित क्षेत्रका रुपमा राखेर संरचना तयार गर्नुपर्छ भने ।
प्रजिअ रुद्रप्रसाद पण्डितले स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाबारे छलफल प्रारम्भ भइसकेकाले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन दलहरुलाई सुझाव दिए ।नेपाल पत्रकार महासङ्घ जुम्लाका अध्यक्ष बरमबहादुर महतले एक नगरपालिका र छ गाउँपालिकाको संरचना निर्धारण गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मीकन्या बुढाले स्थानीय तह पुनर्संरचनाबारे तल्लो तहसम्म व्यापक छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक तथा स्थानीय विकास अधिकारी राजेश पौडेलले बुम्रमाडीचौर र गुठीचौर गाविसलाई विशेष संरक्षित क्षेत्रमा राखेर एक नगरपालिकासहित पाँच गाउँपालिका बनाउने बारेमा छलफल भएको बताए ।
अहिलेसम्म चार वा पाँच गाविस मिलाएर एक गाउँपालिका र छ गाविस सम्मिलितको नगरपालिकाको संरचना निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ । जुम्लामा हाल एक नगरपालिका र २६ गाविसमा कुल एक लाख आठ हजार जनसङ्ख्या रहेको छ । रासस