काठमाडौं । प्रतिनिधि विवादका कारण दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन गराउन नसकेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नेतृत्वमाथि दबाब दिएर  उच्चस्तरीय वार्ता समितिलाई असफल तुल्याउने खेल शुरु भएको छ।

गत अक्टोबर अन्तिम साता नै दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन गराउनुपर्ने कुमार पन्त नेतृत्वको कामचलाउ आइसीसीले त्यसयता पटक पटक निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्ने र स्थगित गर्ने गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरिएको निर्वाचन तालिकाको पनि मतदानको मिति बाहेक अन्य सबै काम स्थगित गरिएको छ ।

सरकारविरुद्ध अदालतबाट आदेश ल्याएर निर्वाचन गर्न हौसिएको नेतृत्व निर्वाचनबाट भने हच्किएको छ । प्रतिनिधि विवाद समाधान नगरेर गराइने निर्वाचनलाई बहुसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधि र राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी)हरुले बहिष्कार गर्ने देखेपछि एकाएक निर्वाचन तालिका स्थगित गरिएको छ ।

दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचनका लागि विभिन्न एनसीसीहरुबाट प्रतिनिधि (डेलिगेट्स)चयनमा संस्थापन पक्षले नै विधानविपरीत मापदण्ड तय गरेपछि विवाद शुरु भएको हो । संघको अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य पक्षले यसमा असहमति जनाउँदै आएको छ ।

संस्थापन पक्षको एकपछि अर्को प्रस्ताव

तोकिएको समयमा विवाद समाधान गर्न नसकी महाधिवेशन नै गर्न नसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पन्त नेतृत्वको आइसीसीलाई निष्कृय घोषणा गर्दै निर्वाचन गराउने दायित्व संरक्षक परिषदलाई दिएको थियो ।

तर, सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध पन्त आफै पाटन उच्च अदालतमा गएर, ‘स्टे अर्डर’ लिएर आए । अदालतले आफ्नै पक्षमा आदेश दिएको भन्दै हौसिएका पन्तले निर्वाचन गराउने भन्दै निर्वाचन समितिमार्फत निर्वाचन कार्यतालिका नै सार्वजनिक गर्न लगाए । तर, अवस्था यस्तो आयो कि निर्वाचन समितिकै संयोजक लीलामणि पौडेलले राजीनामा दिए ।

विधान विपरीत निर्वाचन गराउन दबाब दिएपछि नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिवसमेत रहेका अधिवक्ता पौडेलले राजीनामा दिएका हुन् । पौडेलले राजीनामा दिएपछि पन्तले कहिले समितिकै एक सदस्यलाई निमित्त जिम्मेवारी दिने त कहिले नयाँ संयोजक नियुक्त गर्ने प्रयास गरिरहे । नवनियुक्त निर्वाचन समितिका कार्यवाहक संयोजकलेसमेत विधान विपरीत छानिएका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर निर्वाचन गराउन नसक्ने बताएपछि पन्तले चार सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठन गरेका हुन् ।

समितिमा डा.बद्री केसी समूहबाट महासचिवका उम्मेदवार गौरीराज जोशी, प्रवक्ता डिबी क्षेत्री, सल्लाहकार बेलायत निवासी विश्वआदर्श पण्डित र अमेरिका निवासी डा.यादव पण्डित रहेका छन्  । विवाद अध्ययन गरी समाधान गर्ने भनिएको यो समितिमा पन्त र कामचलाउ आइसीसीका केही पदाधिकारीले फरक फरक प्रस्तावलाई प्रवेश गराएका छन् ।

समितिकै एक सदस्यका अनुसार पन्त र उपाध्यक्ष बद्री केसीले ‘पहिले जे भयो भयो अब मिलेर जानुपर्छ र सहमतिमा नै नयाँ नेतृत्व चयन गनुपर्छ’भन्दै एक पछि अर्को प्रस्ताव ल्याउन थालेका छन् । आचार्य पक्षले जुन जुन देशमा विवाद देखिएको छ, ती देशको सूची संशोधन गर्नुपर्ने अडान राखिरहँदा केसी पक्षले  भने छोटोबाटोबाट समाधान खोज्ने भन्दै नयाँ नयाँ प्रस्तावलाई प्रवेश गराएका छन् ।

केसीले केही दिनअघि मात्रै एक एक वर्ष कार्यकाल बाँड्ने प्रस्ताव समितिमा पठाएका थिए । ‘सहमति भएमा आचार्य र केसीले एक एक वर्ष कार्यकाल सकिने प्रस्ताव आएको थियो,’ एक सदस्यले भने, ‘त्यसका लागि केसीले नै छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।’

केसीले अगाडि सारेको प्रस्ताव आचार्यले भने ठाडै अस्वीकार गरिदिए । संस्थालाई विधिसम्मत चलाउनका लागि आफूले अभियान थालेको भन्दै कार्यकाल बाँड्ने र  केही समय नेतृत्वमा बस्ने आफ्नो उद्देश्य नरहेको जवाफ आचार्यले दिएका थिए । कार्यकाल बाँडेमा विवादमा प्रवेश गर्नुनपर्ने र एक वर्ष भए पनि अध्यक्ष हुन पाउने केसीको योजना आचार्यको उक्त जवाफ पछि चकनाचुर भएको थियो ।

आफ्नो पहिलो योजना असफल भएपछि पन्त र केसीले  अध्यक्ष र महासचिवमा भागबण्डा गर्ने र उपाध्यक्षसहितका अन्य पदाधिकारीहरु पनि सहमतिमा नै तय गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । चार सदस्यीय समितिमा प्रवेश गरेको यस प्रस्तावलाई पनि आचार्य पक्षले अस्वीकार गरेको छ ।

विधान बमोजिम समाधान एक मात्र विकल्प: आचार्य

संस्थापन पक्षले सहमतिका नाममा विवाद समाधान नगर्ने र अलमल्याउने काम मात्रै गरेको अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यको बुझाइ छ । संस्थालाई विधिसम्मत चलाउनुपर्ने विषयलाई अनावश्यक रुपमा लम्ब्याइएको पनि उनको ठहर छ ।

‘हाम्रो माग भनेको संस्थालाई विधिसम्मत सन्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ आचार्यले भने, ‘विधान विपरीत सहमतिका नाममा आउने कुनै पनि प्रस्ताव मान्य हुँदैन ।’

सरकारले संघको विधान अनुसार विवाद समाधान गरी निर्वाचन गराउन संरक्षक परिषदलाई जिम्मेवारी दिएपनि अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गर्दा संघको नेतृत्व चयन प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको हो । ‘यो परिस्थितिमा संस्थालाई बचाउने हो भने विधानको पालना पहिलो सर्त हो,’ आचार्यले भने, ‘विधान संस्थाको आत्मा हो, आत्मालाई छोडेर अन्य कुनै पनि उपाय स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’

एनआरएनएको वर्तमान कामचलाउ नेतृत्व बहकिएको पनि आचार्यले बताए । ‘बहकिनु जरुरी छैन,’ उनले भने, ‘चाहने हो भने विवाद सुल्झाउन धेरै समय लाग्दैन । दुई घण्टामा विवाद सुल्झाउन सकिन्छ ।’