काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको शक्तिशाली मानिने संसदीय सुनुवाई विशेष समिति केही समय गुमनाम रहयो । न्याय परिषद्मा नेपाल बार एशोसियशनले सदस्य पठाउन ढिलाई गरेपछि लामो समय न्यायपरिषद् पूर्ण सकेन । पछि कांग्रेसको सिफारिस भन्दै न्याय परिषद्मा सिफारिस रामप्रसाद सिटौलालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फिर्ता गरिदिए ।
र प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नयाँ संविधान जारी भइसकेकाले पुरानो समितिको काम छैन । यो समितिबाट केही काम हुँदैन । तर, माघ लागेपछि ओलीले विभिन्न निकाय रिक्त रहेको भन्दै धमाधम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न थाले । सिफारिस गरि हाले । संवैधानिक निकायबाट सिफारिस सुरु गरी
वैशाख ७ सम्म आइपुग्दा ओलीको क्याविनेटले २२ देशमा रिक्त राजदूतका लागि समेत सिफारिस गर्न भ्यायो ।
तर, आफैले नयाँ नियमावली नबनि सुनुवाई नहुने भनिसकेकाले नियुक्तिको विषय चाँडै टुंग्याउन सकेन ओली सरकारले । अन्य दलले समेत च्याप्ने मौका पाए । नयाँ संविधान अनुसार १५ सदस्यीय सुनुवाई समिति बनाउने वा पहिलेकै ७५ सदस्यीय बनाउने भन्नेमै दलहरुले ७ महिना गुजारे । अन्ततः संसदमा विपक्षीको एउटा प्रस्ताव र सत्ताधारीको एउटा प्रस्ताव पारित भएपछि नयाँ नियमावली बन्यो ।
यद्यपि, नियमावली नबनि र समितिको गठन नभई क्याविनेटले प्रस्तावित राजदूतहरुको सम्बन्धित मुलुकमा एग्रिमो पठाइदियो । सोही विषयले आइतबार राजदूतबारेको सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । समितिले उनीहरुबारे परेका उजुरीको पोको मात्रै खोल्न पायो । हेर्न सम्म पनि पाएन ।
समिति सदस्यहरुले प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुुवाई नहुँदै सरकारले सम्बन्धित देशमा एग्रिमो पठाएको समाचार सार्वजनिक भइसकेको भन्दै यस विषयमा छानविन नगरी अघि बढ्न नहुने बताएपछि समितिले उजुरी थन्क्यायो । समितिले संसदको विशेषाधिकार हनन भएको भन्दै सरकारलाई प्रस्ट जवाफ दिन भनेको छ ।
बैठकको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति कुलबहादुर गुरुङले भने, ‘राजदूत र स्थायी प्रतिनिधिहरुको संसदीय सुनुवाई नहुँदै सरकारले एग्रिमोका लागि पत्राचार गरेको सम्बन्धमा बुझ्न मुख्य सचिव र परराष्ट्र सचिवलाई समितिमा बोलाउने निर्णय भएको छ ।’ संसद सचिवालयको महासचिव त स्वभाविकैले उपस्थित हुनु पर्दछ । समितिले सोमबार मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी, परराष्ट्रका सचिव शंकर दास बैरागी र संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईसंग छलफल गर्नेछ ।
समिति सदस्यहरुले राजदूतको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठकले अनुमोदन गरेपछि मात्र सम्बन्धित देशमा एग्रिमोको लागि पठाउने प्रचलन रहेको बताए । समिति सदस्य आनन्द प्रसाद ढुंगानाले बैठकपछि भने, ‘उजुरी खोल्न बाँकी नै थियो । क्याविनेटले निर्णय गरेर एग्रिमो पठाउने काम गराइदियो । संसदीय व्यवस्थामा, संसदीय समितिको विशेषाधिकारको उपहास यो भन्दा अरु के हुन सक्छ ? हामीले छानविन हुनु पर्दछ भनेका छौं । सरकारसंग जवाफ मागेका छौं । के जवाफ आउँछ त्यही अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ उजुरी खोलिसकिएको छ । ती उजुरी हामी हेर्छौ । सोमबार छलफल हुन्छ ।
सरकारले गत असार २ गते नै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई राजदूत नियुक्तिका लागि सम्बन्धित देशहरुमा एग्रिमो पठाउन दबाब दिएको समिति सदस्यहरुले जिकिर गरेका छन् ।
नियमावली बन्नु अघि वैकल्पिक व्यवस्था अपनाउन खोजिएको हो : ढकाल
समिति सदस्य तथा एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सरकारले नियमावली भन्नु अघि नै एग्रिमोको निर्णय गरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘त्यतिवेला समिति बनेको थिएन । पुरानो समिति निष्क्रिय थियो । वैकल्पिक व्यवस्था अनुरुप नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको हो । संसदीय व्यस्था सबैले कहाँ बुझेका छन् र ? हामी माथी प्रश्न उठाइरहेका छन् ।’ यसबारे सरकारी अधिकारी संग सोध्ने सहमति भइसकेको छ भन्दै ढकालले सकारको बचाउ गरे ।
यद्यपि, सरकारले अपनाएको वैकल्पिक उपाय समेत विधि सम्बत नभएको देखिएको छ । संसद सचिवालयका एक कानुन सचिवका अनुसार सरकारले पुरानै नियमावली अनुसार विकल्प खोजेको भए रिफारिस भएको ३५ दिन नाघेको ठहरिनु पर्दछ ।
नयाँ नियमावलीमा त झन् ४५ दिन राखिएको छ । ती सचिवले भने, ‘सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था रोजेको भनेको भए त्यही एउटा उपाय हुनु पर्छ । अन्य उपाय छैन । अहिले भन्नु भन्दा पनि सोमबार सरकारी अधिकारीले कस्तो जवाफ दिन्छन् । त्यसमा भर पर्छ । त्यसपछि के विधि अपनाइएको थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।’ उनले तत्कालिन समयमा पुरानो ‘संसद नियमावली २०७२’ लाई मान्ने हो भने रिफारिस भएको ३५ गुज्रिदा कुनै प्रतिक्रिया वा जवाफ नआए नियुक्त गर्न बाधा नपर्ने भन्ने प्रावधान रहेको सुनाए । यद्यपि, सरकारले परराष्ट्रलाई निर्देश गर्दा २६ दिन मात्रै पुगेको थियो ।
अर्कोतिर प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार चल्नु पर्ने भन्दै पुरानो नियमावली र समिति नमान्ने बताउँदै आएका थिए । समिति सभापति कुलबहादुर गुरुङले समेत आफु सभापति हुँ कि होइन भन्ने आफैलाई थाहा नभएको जवाफ दिन्थे । यस्तो अवस्थामा राजदूत द्रुत मार्गबाट नियुक्त गर्न खोज्नु सरकारलाई किन आवश्यक थियो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ सोमबारको समिति बैठकपछि आउनेछ ।
कति उजुरी परेका छन् ?
समिति सदस्य ढकालका अनुसार समितिमा राजदूतको सिफारिसविरुद्ध ६ वटा उजुरी परेका छन् । यस्तै, राजदूतको सिफारिसमा परेका मध्ये पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे अहिले अख्तियारको छानविन घेरामा छन् । उनी छिमेकी चीनका लागि सिफारिस भएका छन् ।
यस्तै, राजदूत सिफारिसमा परेका परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवहरू रमेश खनाल, दुर्गाबहादुर थापा क्षत्री, लोकबहादुर थापाबारे पनि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । खनाल जर्मनी, क्षत्री बेलायत र थापा बेल्जियका लागि सिफारिस भएका छन् । यस्तै, अन्य केही व्यक्तिबारे यसअघि पनि चर्चा भएको थियो ।
