काठमाडौं । देशभर गएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोको कारण मुलुकभरका धेरै जिल्लामा धन तथा जनको क्षति भईसकेको छ । अहिलेसम्म १ सय भन्दा बढीको त मानवीय क्षति नै भईसकेको छ भने त्यस भन्दा बाहेककको अरू क्षतिको त कुरै छोडौं ।
यस्तो प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति भएका किसानहरूको पहिचान गरेर उनीहरूलाई सरकारले राहत स्वरूप केही रकम वितरण पनि गर्ने गरेको छ । सरकारले अघिल्लो वर्ष यसरी प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति भएका किसानहरूलाई राहत दिनको लागि भनेर ३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा यो शीर्षकको रकम घटाएर एक करोडमा मात्रै सीमित गराईएको कृषि विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यद्यपी कृषि विकास मन्त्रालयले दिने रकम भनेको सामान्य वा स्वभाविक क्षति भएका किसानहरूको लागि मात्रै रहेको पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
कस्तो हो स्वभाविक र अस्वभाविक क्षति ?
मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन् यो स्वभाविक र अस्वभाविक क्षतिको विषयमा स्पष्ट मापदण्ड त बनाईएको छैन । यद्यापि आफ्नो आर्थिक हैसियतको आधारमा किसानहरू आफैंले अस्वभाविक क्षति पुगेको भनेर विवरण दिएको खण्डमा राज्यका निकायबाट आवश्यक चेक जाँच गरी छुट्टै प्रक्रियाबाट सामान्यको तुलनामा केही बढी राहत दिने प्रचलन रहेको छ । कुनैपनि एक लाखको खेती लगाएका किसानलाई ७५ हजारको क्षति पनि अस्वभाविक हुनसक्ने भएपनि धेरै खेती गर्ने किसानको लागि यही रकम स्वभाविक हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सबैभन्दा पहिले क्षति भएका किसानले बुझ्नुपर्ने कुरा सरकारले दिने भनेको रकम राहत रकम हो क्षतिपूर्ति होइन । सरकारले यो शीर्षकमा दिने रकम यो जिल्लामा यति भनेर पहिचान पनि भएको हुँदैन । जुन जिल्लामा जति क्षति हुन्छ त्यसैको आधारमा राहत रकम निकासा गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कस्तो छ प्रक्रिया ?
कुनैपनि क्षति भएका कृषकहरूको लागि राहत रकम पाउनको लागि प्रक्रिया खासै गाह्रो नरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कुनैपनि कृषकले प्राकृतिक प्रकोपले क्षति हुने वित्तीकै नजिकैंको जिल्ला कृषि कार्यालयको जनिकैको सम्पर्क कार्यालय या त जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समितिको कार्यालयमा खबर गर्नुपर्नेछ । समितिले तोकेको प्रतिनिधिले सम्बन्धित क्षति पुगेको जमिनमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेपछि उसले क्षतिको विवरण स्वभाविक भएको खण्डमा कृषि विकास मन्त्रालयमा र अस्वभाविक भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउँछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको विवरणबाट मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको जति रकम किसानले पाउने प्रक्रिया रहेको छ । अन्यको हकमा भने कृषि विकास मन्त्रालयले जिल्लामा नै आवश्यक रकम वितरण गर्ने भएकोले मन्त्रालय समेत आईपुग्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले कुनैपनि प्राकृतिक प्रकोपमा परेका किसानहरूले क्षतिको केही हदसम्म भनेपनि राहत दिने भएकोले पनि क्षति भएपछि जतिसक्दो चाँडो सरकारी निकायमा गुनासो गर्न पनि मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ ।
