डोटी । राज्य पुनःसंरचना एवं सीमाङ्कन आयोगले डोटी जिल्लाका लागि तोकेको स्थानीय निकायको संख्या न्यून भएको भन्दै दलहरुबीच झगडा सुरु भएको छ । संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगले डोटी जिल्लामा ६ ओटा स्थानीय निकाय बन्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगले स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिलाई डोटी जिल्लामा ६ ओटा स्थानीय निकायलाई आधार बनाएर सिमाङ्कन गर्नेगरी प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले सहयोगका लागि डोेटी जिल्लाका राजनैतिक दलहरुसंग छलफल गरिरहेको छ । ६ ओटा स्थानीय निकायको सीमाङ्कन गर्ने र थप आवश्यक स्थानीय निकायको खाका पठाउने र ६ ओटा स्थानीय निकायबारे छलफल नगरी त्यो भन्दा धेरै स्थानीय निकायका बारेमा एकमुष्ठ निर्णय गर्ने भन्ने बारे भने दलहरु विभाजित भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चा ६ ओटाको खाका पठाउँदा त्यसैलाई आयोगले प्राथमिकता दिने तर्क गर्दै आएका छन्, भने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका ७ राजनीतिक दल आयोगले निर्धारण गरेको संख्यामा छलफल नगर्दा जिल्लाको नक्सा हेरेर गरिने सीमांकनले डोटेली जनतालाई न्याय नगर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
डोटी जिल्लामा ६ ओटा स्थानीय निकायहरु कुनै पनि हालतमा व्यवहारिक र तथ्य परक नभएको हुँदा ६ ओटामा सीमाङ्कन गरेको प्रस्ताव पठाउँदा आयोगले भनेको प्रस्ताव उपयुक्त हुन्छ भन्ने बुझाई रहने नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य रामप्रशाद उपाध्यायले बताए । उनले भने ‘डोटी जिल्लामा ६ ओटा स्थानीय निकाय कुनै पनि दृष्टिकोणबाट बन्न सक्दैन त्यसैले त्यसमा सीमाङ्कन गर्न आवश्यक छैन ।’
डोटी जिल्लाको पुनःसंरचनाले मागेको विषय पनि जिम्मेवारहरुले दिन आवश्यक र यहाँको विशिष्टतालाई हेरेर स्थानीय निकायको संख्या निर्धारणका लागि अर्को वैकल्पिक खाका पठाउनु पर्ने एमालेका जिल्ला अध्यक्ष चक्र मल्लले बताए । मल्लले भने ‘केही दलहरु जसरी छलफलमा नबस्ने भन्ने कुरा सान्र्दभिक हुँदैन, छलफल गर्र्दै डोटीमा धेरै भन्दा धेरै स्थानीय निकाय बनाउन तर्फ लागेका छौँ ।’
विगत देखि नै संघीयताको पक्षमा वकालत गर्दै आएको पार्टीले अहिले संख्या बढाउनु पर्छ भन्ने तर्फ आफ्नो पार्टीको जोड रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सम्मेलन आयोजक समिति सदस्य शिवसिंह ओलीले बताए । उनले भने ‘हामी त विगत देखि नै केन्द्रीकृत अधिकारलाई बिकेन्द्रीत गरिनु पर्छ भनेर लागेका हौँ । तर आयोगले माग गरेको खाकामा छलफल नै नगर्नु भनेको दलहरुले विषयको गम्भीरता नबुझेको ठहर हुन्छ ।’
आइतबार डोटीमा क्रियाशिल ७ राजनीतिक दलहरुले ९ वटा स्थानीय निकाय निर्धारण हुनु पर्ने भन्दै प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेका छन् । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, नयाँ शक्ति नेपाल र नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दैै डोटी जिल्लामा ९ ओटा स्थानीय निकाय बन्नु पर्ने बताएका छन् । ९ ओटा स्थानीय निकाय निर्धारण गर्दा उपयुक्त हुने खाका सहितको सुझाव आयोगलाई दिने भन्दै सात राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तह पुनःसंरचना प्रापिवधिक सहयोग समिति मार्फत पठाउने दलहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
दलहरुले डोटी जिल्लाको भौगोलिक अवस्थिति, ऐतिहासिक भौगोलिक निरन्तरता, भाषिक धार्मिक तथा साँस्कृतिक अन्तरसम्बन्ध र प्राकृतिक श्रोतको न्यायिक बाँडफाँट र भौतिक पूर्वाधारको विशिष्ठताका कारणले ९ ओटा स्थानीय निकाय बन्नु पर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने ८ ओटा स्थानीय निकाय हुन पर्ने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय नीति अनुसार अहिलेको आयोगले निर्धारण गरेको संख्या कम भएको भन्दै देशभर विरोध गर्दै आएको छ । स्थानीय निकायका बारेमा डोटी जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिक दलहरु झकडिन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक ठाउँमा छन् भने अन्य दलहरु एक ठाउँमा छन् । आयोगले निर्धारण गरेको संख्या बढाउनु पर्ने सबै दलहरुले निष्कर्षमा पुगेका छन् । संख्या बढाउनेमा एक मत भएका दलहरुले स्थानीय निकायको संख्याबारे साझा धारणा बनाउन सकेका छैनन् ।
