काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले विभिन्न देश र नियोगका लागि प्रस्तावित राजदूतको आजबाट सुनुवाइ गर्दैछ । समितिको हिजोको बैठकले संसदीय सुनुवाइ अघि नै एग्रिमो माग गर्ने सरकारको निर्णय अनुचित भएकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै सुनुवाइ अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि अन्योलमा परेको सुनुवाइ अघि बढाउन दल सहमत भएका छन् । संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली–२०७३ अनुसार आउँदो साउन २२ गतेसम्म सुनुवाइ गरी अनुमोदन वा अस्वीकृतको निर्णय समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गराइसक्नुपर्नेछ । सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको ४५ दिनभित्र समितिले निर्णय गर्न नसके नियुक्तिका लागि बाधा नगर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
हिजोको समिति बैठकले अहिले बिहान उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । समिति सदस्य तथा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले बिहान उजुरीकर्तासँग छलफल गरी दिउँसोको दोस्रो बैठकबाट बढीमा चार जनासम्म प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ गर्ने जानकारी दिए ।
समितिले प्रस्तावित राजदूतको सिफारिस रोलक्रम अनुसार सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । आज उजुरीकर्तासँगको छलफलपछि समितिले सेवा लम्साल अधिकारी, ताराप्रसाद पोखरेल, प्रकाशकुमार सुवेदी र दुर्गाबहादुर सुवेदीको सुनुवाइ गर्नेछ । सरकारले अधिकारीलाई पाकिस्तान, पोखरेललाई ब्राजिल, सुवेदीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालय, भियना र दुर्गा सुवेदीलाई संयुक्त अधिराज्यका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ । उनीहरू सबै परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत सिफारिसमा परेका हुन् ।
यस्तै परराष्ट्र सेवाबाटै राजदूत सिफारिसमा पर्नुभएका ऋषिकुमार घिमिरे, रमेशप्रसाद खनाल, झविन्द्रप्रसाद अर्याल र लोकबहादुर थापाको क्रमशः सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।
सरकारको सिफारिसमा पूर्वमन्त्रीद्वय महेन्द्रबहादुर पाण्डे र युवराज कार्की पनि सिफारिसमा परेका छन् । पूर्व सांसद लक्की शेर्पा र विश्वविद्यालयका पूर्व प्राध्यापक, पूर्व प्रशासक पनि सिफारिसमा परेका छन् ।
सरकारले गत वैशाख ७ गते विभिन्न देश र नियोगमा गरी २१ राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । यस्तै वैशाख २२ मा ओमानमा समेत थप एक गरी २२ राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए तर संसदीय सुनुवाइ समिति गठनका लागि संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीमा सहमति नभएपछि सुनुवाइ प्रक्रिया अनिश्चित भएको थियो ।
गत असार ५ गते नियमावलीमा राजनीतिक सहमति जुटेपछि असार १० गतेबाट प्रस्तावित पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो ।
संसदीय सुनुवाइ पूर्व नै सरकारले प्रस्तावित राजदूतको एग्रिमोका लागि निर्णय गर्नु प्रचलित मान्यता र परम्पराको विपरीत भएको भन्दै संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । आइन्दा प्रचलित कानुन र परम्परा विपरीत निर्णय नगर्न पनि समितिले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
