काठमाडौं । तीन वर्षअघि सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकममा १० औँ तहमा रहेका डिल्लीराम अधिकारी कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) बने । ११ औँ तहमा रहेकाहरू एमडी बन्ने क्रम रहेका बेला ७० करोड घोटाला काण्डमा मुछिएका तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको चलखेलमा उनी निकट अधिकारी १० औँ तहबाटै सिनियरहरुलाई उछिन्दै एमडी बनेका थिए ।
डिल्लीराम अधिकारी एमडी बनेदेखि नै टेलिकमका सबै कर्मचारीहरू असन्तुष्ट रहेका थिए । २०७८ को पुस २२ मा अधिकारीको तीन वर्षे कार्यकाल समाप्त भइसकेको छ । अहिले नयाँ एमडी नियुक्त हुन नसक्दा नायब प्रबन्ध निर्देशक प्रतिभा वैद्यले जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् ।
डिल्लीराम एमडी भएको तीन वर्षमा टेलिकमको प्रशासनिकदेखि आर्थिक अवस्थासमेत खस्कियो । उनी प्रबन्ध निर्देशक बन्नुअघि आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा टेलिकमको कूल वार्षिक आम्दानी ४५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । जसमा कम्पनीले १७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
डिल्लीरामले कार्यकाल सम्हालेको पहिलो वर्ष आव २०७५–७६ मा ४३ अर्ब ८४ करोड, दोस्रो वर्ष आव २०७६–७७ मा ४२ अर्ब ९८ करोड र तेस्रो वर्ष आव २०७७–७८ मा ४१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा झरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
डिल्लीरामको कार्यकालमा टेलिकमका कर्मचारी महिनौँसम्म आन्दोलनमा रहेका थिए । अर्कातर्फ थ्रीजी, नमस्ते पे लगायतका थुप्रै आयोजनामा एमडी डिल्लीरामको कार्यकालमा सेटिङकै कारण ढिलाइ र असफलता समेत भएको कम्पनीकै कर्मचारीहरूको आरोप छ ।
यसरी भयो शक्तिको चरम दुरुपयोग
डिल्लीरामले प्रबन्ध निर्देशकको तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिँदा उनको सेवा अवधि १९ वर्ष मात्रै पुग्ने देखिएको थियो । सेवा अवधि २० वर्ष पुगे मात्रै पेन्सन पाक्ने हुँदा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले डिल्लीराम अधिकारीलाई फेरि १० औँ तहमा आएर काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो ।
डिल्लीरामले आफ्नो जागिर र पेन्सन जोगाउन तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई राम्रै भेटी चढाएको आरोप छ । बाँस्कोटालाई रिझाएपछि बक्सिस स्वरूप उनले एमडी बनिसकेका डिल्लीरामलाई १० औँ तहमा फेरि काम गर्न सकिने गरी नीति परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरेको बताइन्छ ।
बाँस्कोटाको प्रस्तावमा २०७५ मंसिर ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रबन्ध निर्देशकको सेवा अवधि सम्बन्धमा संशोधन गर्यो । संशोधनमा थपिएका एउटा नयाँ बुँदामा, ‘कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्त भएमा निजको साविकको पदाधिकार कायमै रहने छ । प्रबन्ध निर्देशकको पदावधि समाप्त भएपछि निजले आफ्नो पदाधिकार रहेको पदमा काम गर्न सक्नेछ । प्रबन्ध निर्देशकको पद कायम रहेको अवधि निजको निवृत्तिभरणका लागि गणना हुनेछ’, उल्लेख गरिएको थियो ।
डिल्लीराम अघिका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्य २० वर्षे जागिर अवधि पूरा नभएकै कारण पेन्सन बिना नै कम्पनीबाट बिदा भएका थिए । तर शक्तिकै चरम दुरुपयोग गर्दै डिल्लीरामले भने यसरी आफ्नो जागिर र पेन्सन बढाए ।
यद्यपि प्रबन्ध निर्देशक भइसकेपछि सेवा अवधि बढाएर पेन्सन दिनुपर्नेमा कम्पनीका कर्मचारीहरू पनि सहमत छन् । तर माथिल्लो तहमा काम गरेर फेरि तल्लोमा फर्किदा कम्पनीमा फेरि सेटिङ र शक्तिको दुरुपयोग हुनेमा उनीहरूको विरोध छ ।
फेरि टेलिकम घुस्दै डिल्लीराम
नैतिक, व्यवस्थापकीयदेखि आर्थिक रूपमा कम्पनीलाई टाँट पल्टाएर बाहिरिएका एमडी डिल्लीराम फेरि टेलिकममै १० औँ तहमा गएर काम गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
उनी पुनः कम्पनीमै फर्किन खोजेपछि कर्मचारी युनियनहरूले भने व्यापक विरोध गरिरहेका छन् ।
यसअघि ०७८ को असोज १० गते प्रबन्ध निर्देशकको तल्लो तहको पदाधिकार नरहने भनेर युनियन र टेलिकम व्यवस्थापनबीच सहमति भने भइसकेको थियो ।
तर त्यस विपरीत संशोधनमा टेकेर डिल्लीराम फेरि १० औँ तहमा घुस्न खोजिरहेको भन्दै कर्मचारी युनियनले विरोध गरिरहेका हुन् ।
उनी एमडी हुँदा कुनै पनि काम राम्रो गर्न नसकेको स्पष्टै छ । थ्रीजी र नमस्ते पेमा त कमिशनको चक्करमा लागेर ढिलाइ त भयो नै अप्टिकल फाइबरसमेत बिछ्याउन सकेनन् । भएको अप्टिकललाई व्यवस्थित गर्न सकेनन् ।
नयाँ नयाँ कम्पनी आउँदासमेत उनले प्रतिस्पर्धामा लैजाने गरी काम गर्न सकेनन् । उनी एमडी हुँदा कर्मचारीको चाहना र भावना विपरीत काम गरेपछि उनलाई कार्यालयमै आउन दिइएन । कयौं दिनसम्म उनी आफ्नो कार्यकक्षमा जानै सकेनन् ।
तिनै असफल एमडी डिल्लीराम फेरि टेलिकममा कुन आधारमा छिर्दैछन् र कसले उनलाई पुनः टेलिकममा घुसाउने सुरसार गर्दै छ भन्ने अत्यन्त चासोको विषय बनेको छ ।
किनकि कसैलाई दोहोर्याएर त्यो पदमा पुर्याउनका लागि सक्षमताको आधार चाहिन्छ ।
टेलिकमका एक वरिष्ठ अधिकृतले हाम्राकुरासँग भने, ‘घुसकाण्डमा बदनाम भएर मन्त्री पद नै गुमाएकाको बक्सिस पाएर त्यतिबेला टिके, अब फेरि अर्को कुन काण्डवालाको सहयोगमा छिर्ने हुन् टेलिकम डृुब्ने निश्चित छ ।’
नयाँ एमडीमा पनि बाँस्कोटाकै छायाँ
त्यतिबेला बाँस्कोटा निकटताका कारण एमडी बनेका डिल्लीरामको उपद्रोले नपुगेर फेरि बाँस्कोटा निकट सुनिल पौडेललाई टेलिकमको एमडी बनाउन लागिएको आरोप छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले पौडेललाई २०७५ सालमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।
दुई महिनाअघि पारित भएको टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका २०७८ मा तिनै पौडेललाई एमडीमा नियुक्त गर्ने गरी संशोधन गरिएको आरोप लागेको छ ।
यसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परिसकेको छ ।
प्रबन्ध निर्देशकका लागि यसअघि ३५ देखि ५८ वर्ष उमेर हद रहेकोमा अब ३५ देखि ५६ वर्षमा सीमित गरिएको छ ।
यस्तै सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको दूरसञ्चार संस्था वा निकायमा अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो । तर यसमा पनि १५ वर्षको सेवा अवधिलाई घटाएर अहिले १२ वर्ष बनाइएको छ ।
यसरी नीति परिवर्तन हुँदा टेलिकममा वर्षौं काम गरेका सिनियर कर्मचारी कम्पनी प्रमुखका लागि आवेदन दिनबाटै वञ्चित हुने कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
निर्देशिका फेरिएपछि एमडीका लागि उम्मेदवारी दिन चाहनेहरूले सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए । सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतले पुस ५ मा १२ पुससम्म नियुक्ति प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसयता मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
एमडी नियुक्तिको विषय अदालतमा विचाराधीन भएका कारण अहिले रोकिएको सञ्चार मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले बताएका छन् ।
यस्तै माथिल्लो उमेर हद ५६ राख्नुको कारण ६० वर्षसम्म कुनै पनि व्यक्तिले सक्रिय क्षमताले काम गर्न सकोस् भनेर गरिएको सचिव अर्यालले बताएका छन् ।
कम्पनीका गतिविधि अघि बढाउन सक्रिय उमेर समूहको व्यक्ति आवश्यक पर्ने भएका कारण उमेर हद ३५ देखि ५६ वर्ष गरिएको सचिव अर्यालको भनाइ छ ।
सामान्यतया सरकार जुन पार्टीको छ उसकै निकटका व्यक्तिलाई प्रमुख बनाउन खोजिन्छ । तर एमालेका नेता बाँस्कोटा निकटका पौडेललाई ल्याउन खोजिनु अर्को रहस्यात्मक रहेको टेलिकमका एक सिनियर अधिकृत शंका गर्छन् ।
जबकि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा पौडेलको अझै झन्डै २ महिना कार्यकाल बाँकी नै छ ।
सूचना प्रविधि र मेडिकल सामग्री खरिदमा अनियमितता गर्ने कथित ओम्नी समूहसँग पौडेलको उठबस रहेकोसमेत आरोप छ ।
स्वार्थनिहीत तरिकाले यसरी भइरहेका नियुक्तिहरू र कर्मचारीमाथिको अत्याचारविरुद्ध आफूहरू सङ्घर्षमा उत्रिने टेलिकमका कर्मचारी सङ्गठन बताउँछन् ।
