काठमाडौं। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले केपी ओली सरकारको ९ महिने कालमा सञ्चार मन्त्रालयमा गरेका कामहरुको गणना गराएका छन्। सूचना तथा संचार मन्त्रीको हैसियतमा नौ महिना रहँदाको अवधिमा गरिएका काम तथा मुख्य उपलव्धीहरुलाई राईले एक एक गर्दै सार्वजनिक गरेका छन्।
सूचना तथा संचार, प्रेस र पत्रकारिता, चलचित्र लगायतको क्षेत्रमा आफ्नो कार्यकालमा भएका उपलव्धिहरुलाई राईले यसरी जनाएका छन्।
विज्ञाप्ति
१. संविधानसभावाट जारी संविधान बमोजिम गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीता सहितको भावना र मर्म अनुसार नेपालको प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक आन्दोलनहरुको सफलतासंगै अभुतपुर्व रुपमा विकास भएको आमसंचार क्षेत्र, प्रेस, पत्रकारिता र प्रविधिको विकाससंगै थपिएका नयाँ संचार माध्यमहरु र मुलधारमा रहेका संचार माध्यमहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी वनाउनका लागि राष्ट्रिय आम संचार सम्वन्धी नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारद्धारा गठित उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई वुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय आम संचार नीति २०७३ नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेकोे छ ।
२. स्वदेशी टेलिभिजन र विज्ञापन एजेन्सीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न, ठुलो मात्रामा विदेशिने विदेशी मुद्रा कम गर्न, विदेशी विज्ञापनवाट नेपाली भाषा र संस्कृतिमा परिरहेको नकारात्मक प्रभावलाई रोक्न, स्वदेशी विज्ञापन वजारलाई प्रोत्साहन गरी विस्तार गर्न, विज्ञापनको माध्यमवाट राजस्व र रोजगारीमा वृद्धि गर्न र नेपाली कला, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण संर्वदन गर्न नेपाल भित्र प्रशारण हुने र भइरहेका विदेशी च्यानलहरुमा क्लिन फिड नीति लागू गर्न विज्ञापन रहित क्लिनफिड नीति २०७३ नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको छ ।
३. नेपालमा आमसंचारको इतिहासलाई संग्रहित गरी संरक्षण गर्न र पर्यटन प्रर्वद्वनमा टेवा पुर्याउन, आम पत्रकारहरुको दक्षता, सीप, क्षमताको विकास र अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय आमसंचार संग्राहलय अध्ययन प्रशिक्षण केन्द्र गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
४. श्रमजीवि पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रामिक निर्धारण गरी २०७३ श्रावण १ गते बाट लागु गरिएको छ, जसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भईसकेको छ ।
५. सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्दा श्रमजीवि पत्रकारहरुको निमित्त ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
६. श्रमजीवि पत्रकारहरुको दुर्घटना बिमालाई कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।
७. छापा माध्यम, विद्युतीय संचार माध्यमलाई दिइदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापन वापतको वजेटलाई दोव्वर वनाउन अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिश गरिएको छ । साथै अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई समेत बजेटको प्रस्ताव गरिएको छ ।
८. संचार गृहहरुलाई विशेष उद्योगको मान्यता दिई राज्यको तर्फवाट आवश्यक सेवा सुविधाका लागि ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाढी वढाइएको छ ।
९. बरिष्ठ पत्रकार सम्मान बृत्तिकोष खडा गरी वरिष्ठ पत्रकारहरुलाई सम्मान गर्न र मासिक वृत्ति उपलव्ध गराउन रु १ करोडको कोष स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालयमा सैद्धान्तिक सहमतीको लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
१०. नेपाल सरकारले आम पत्रकारहरुको छुट्टै राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको घोषणा गरि गत वैशाख महिनामा राष्ट्रव्यापी रुपमा भव्यताका साथ मनाइ सकिएको छ ।
११. सूचना र प्रविधीको तिव्र विकाससंगै सचार क्षेत्रमा मुलधारको रुपमा विकास भएको अनलाइन मिडियालाई प्रभावकारी वनाउन, व्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्न र प्रेस संहिताको दायरामा ल्याउन तत्कालका लागी निर्देशिका जारी गरिएको छ । जारी निर्देशिकामा संसोधन गर्नुपर्ने केही विषयहरुलाई प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्य समितिको सुझावका आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ ।
१२. प्रेस काउन्सिलको कामलाई प्रभावकारी एवं प्रविधियुक्त वनाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक वजेटको प्रवन्ध गरिएको छ ।
१३. स्व.तारिणी प्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा आधुनिक, सुविधा सम्पन्न, प्रविधियुक्त संचार ग्राम भवनको विराटनगरमा सिलान्यास गरिएको छ ।
१४. नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एक आपसमा गाभि सार्वजानिक प्रसारण संस्थाको रुपमा रुपान्तरण गर्नका लागी सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक २०७३ तर्जुमा गरिएको छ ।
१५. नेपालमा प्रयोग हुने तथा नेपाल सरकारलाई आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय महत्वका सुरक्षित कागजातहरु राहदानी, हुलाक टिकट, वैक नोट, अन्तशुल्क, स्टिकर, होलोग्राम, सिमकार्ड, स्मार्टकार्ड आदि नेपालमा छपाई हुन नसकी वर्षौदेखि ठुलो धनराशी विदेशी रहेको कुरालाई ध्यानमा राखी सो काम नेपाल सरकार आफैले गर्ने गरी सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेश २०७३ स्वीकृत गरी आवश्यक कार्यप्रक्रिया अगाढी वढाइएको छ ।
१६. गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल तथा राससको महत्वपुर्ण तथ्यांक विवरणहरुको विद्युतीय अभिलेख गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ ।
१७. मुद्रण विभागवाट २००८ सालदेखि हालसम्मको प्रकाशित नेपाल राजपत्रलाई (डिजीटलाइज) विद्युतीय अभिलेखीकरण गरि वेभसाइडमा राखिएको छ ।
१८. नेपाली चलचित्र उद्योगमा क्रियाशील चलचित्रकर्मीहरुको पहिचान र सम्मानका लागी चलचित्रकर्मी परिचयपत्र वितरण सम्वन्धी मापदण्ड २०७२ स्विकृत गरी लागू गरिएको छ । र, पहिलो पटक तोकिएको मापदण्डको आधारमा ४५ जना वरिष्ठ र विशिष्ट चलचित्रकर्मीहरुलाई वरिष्ठ र विशिष्ट श्रेणीको चलचित्रकर्मी परिचयपत्र वितरण गरिएको छ ।
१९. वरिष्ठ र विशिष्ट चलचित्रकर्मीहरुको सम्मानमा एक वृत्तिकोष खडा गरी मासिक वृत्ति प्रदान गर्न रु १ करोड वरावरको कोषका लागी अर्थमन्त्रालयमा सैद्धान्तिक सहमतिको प्रस्ताव गरिएको छ ।
२०. नेपाललाई चलचित्र हवको रुपमा विकास गर्न चलचित्र नगरी निर्माणको निमित्त वजेटको व्यवस्था गरिएको छ । साथै एक अत्याधुनिक, सुविधासम्पन्न अन्तराष्ट्रिय स्तरको छायाँकन स्टुडियो निर्माणको प्रस्तावलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
२१. पारदर्शिता, जवाफदेहीता, नियमीतता र राजस्व वृद्विलाई समेत ध्यानमा राखेर बक्स अफिस प्रणाली लागू गर्न रु. ३ करोड वजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
२२. चलचित्र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन सहित चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्न, देशको राष्ट्रियता, सामाजिक सदभाव, विविधतामा आधारित भाषा संस्कृति, कलाहरुको सम्वद्र्वन गर्दै नेपालको आर्थिक विकास र सम्मृद्धिमा चलचित्र उद्योगलाई जोड्न र विकास गर्न आवश्यक नीति, ऐन र कानुनहरुको तर्जुमा गर्दै चलचित्र वोर्ड संग समन्वय गरी व्यवस्थित योजना र कार्यक्रमहरु सरकार समक्ष पेश गर्न चलचित्र नीति कार्यन्वयन तथा अनुगमन मुल्यांकन समिति (वरिष्ठ चलचित्रकर्मी यादव खरेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय) गठन गरिएको छ ।
दुरसंचार तथा प्रविधीको क्षेत्रमाः
१. नेपालको विकास र समृद्धिमा सूचना र आजको विकसित प्रविधीलाई जोडन र अधिकतम उपयोग गर्न रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीतिमा समसामयिक सुधार गर्न दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धि नीति (पहिलो संशोधन), २०७३ मार्फत प्रविधि तटस्थताको नीति अवलम्बन गरिएको छ । यसका आधारमा दुई महिना भित्रै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले १८ सय मेगाहर्ज व्याण्डमा चौथो पुस्ताको फोर जी सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै ९०० मेगाहर्ज व्याण्डमा थ्री जी सेवा विस्तार हुने सुनिश्चितताले देशमा चाँडै नै इन्टरनेटको पहुँच पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
२. नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणमा रहेको ग्रामीण दुरसंचार कोषको रकमलाई ग्रामीण भेग र देशको सवै भागमा सूचना र संचारको पहुँच सहित इन्टरनेट सेवा सवै सामुदायिक विद्यालय, क्याम्पस, स्वास्थ्य केन्द्र, कृषि केन्द्र, पर्यटकीय केन्द्रहरुमा पुर्याउनको लागि अप्टीकल फाइवर (मध्यपहाडी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग अन्य सवै जिल्ला सदरमुकाम लगायतमा) पुर्वाधार निर्माणमा खर्च गरी सवै सेवाहरु २ वर्ष भित्रमा पुर्याइसक्ने गरी काम शुरु गरिएको छ । भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लाहरुमा बोर्डब्याण्ड पुर्याउन प्राथमिकताका साथ कार्य बढाइसकिएको छ ।
३. नेपाल टेलिकमलाई चुस्त र प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गरी गतिदिन र रणनैतिक साझेदार भित्राउने वातावरण बनाउन स्वेच्छिक अवकास योजना (भिआरएस) लागू गरिएको छ ।
४. मित्रराष्ट्र चीनतर्फ अप्टिकल फाइबर विस्तार गरी क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीको कार्य सम्पन्न गरिसकिएको छ । चीनबाट इन्टरनेट ब्याण्डविथ खरिदको प्रक्रिया अगाडी बढाइसकिएको छ । यसले एकतर्फी निर्भरताको अन्त्यका साथै सुपथ मूल्यमा इन्टरनेट प्राप्त गर्न सकिने अवसर मिलेको छ ।
५. विदेशी पर्यटकहरुलाई नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड निशुल्क उपलव्ध गराई देशको पर्यटन प्रर्वद्वनमा टेवा पुर्याइएको छ । त्यस्तै जनआन्दोलनका घाइतेहरु, अपांगताको परिचयपत्र प्राप्त सवैलाई र वृद्धवृद्धाहरुलाई समेत निःशुल्क सिमकार्ड वितरण कार्य शुरु गरिएको छ ।
६. नेपाल टेलिकम र एनसेल सेवाप्रदायकहरुवाट देशका विभिन्न भागहरुमा वाढी र नदी कटानवाट प्रत्यक्ष प्रभावित अति जोखिमयुक्त ठाँउमा वसोवास गरिरहेका वासिन्दाहरुको सुरक्षा र पुर्वसर्तकताका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागवाट तयार गरिएको सूचनालाई अग्रिम रुपमा एसएमएसवाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ र प्रभावकारी भएको नतिजा प्राप्त भएको छ ।
धन्यवाद ।
शेरधन राई
मन्त्री
सूचना तथा संचार मन्त्रालय
मितिः २०७३ श्रावण १८ गते ।
