काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्दै छन् । संसदीय परम्पराको अंक गणित अनुसार दाहाल प्रधानमन्त्री भएपनि उनले आफुलाई साथ दिने भन्दा साथ नदिनेलाई मनाउनु पर्ने मुख्य चुनौती छ ।
दाहालले सरकार विर्से जसरी एमालेलाई भूल्न पाउने छैनन् । दाहालले वैशाख २१ गते बसेको पार्टीको संसदीय दलमा पोखेको वेदना त्यसको भोली पल्ट राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि गरेको आह्वान र त्यसैको भोलीपल्ट ९ बुँदे सहमति गरेर पुनः सरकारमा फर्किएको क्षण अझ भूल्न पाउने छैनन् ।
जसले उनको भविष्य मात्र नभई उनको पार्टीको भविष्य बोकेको छ । सो समयलाई दाहालले राम्ररी बुझेका छन् । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कटाक्ष गर्दै देश दाउमा राखेर कसैको पार्टीको होडिङबोर्ड जोगाउन नसक्ने बताएका थिए ।
दाहाललाई लक्षित गर्दै ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्तो भनेका हुन् । कारण माओवादी सरकारबाट बाहिरिन खोज्दा एमालेले माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता विरुद्ध अदालतको नियमित कारबाहीमा रहेका मुद्दा विशेष अदालतमा लैजाने सहमति भएको थियो । त्यो बेला भएको ९ बुँदेमा त्यो विषय गम्भीरताका साथ उठेको छ । तर, सोही बखत भएको भनिएको अर्को तीन बुँदेमा माओवादीलाई जोगाउने विषय रहेको स्रोतले बताएको छ । सोही कारण बामदेव गौतमले पटक–पटक माओवादीलाई आफुले बचाएको भनिरहेका छन् । पछिल्लो ९ बुँदे र ३ बुँदे समेत गौतमले नै बनाएका थिए ।
सो सम्झौता अनुसार १५ दिन भित्र कानुन संशोधन गर्ने भनिएको थियो । जसको माओवादी सरकारमा हुँदै अधिकारकर्मीले विरोध गर्दै आएका थिए भने, अब फेरि दाहाल सरकारमा गएर एकलौटी निर्णय लिन खोजे त्यो विरोधको स्वरुपमा उनका लागि घातक हुने जानकारहरुले बताएका छन् ।
त्यसकारण दाहालले सुझबुझले विपक्षी सहित, संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवअधिकार आयोगलगायत विभिन्न सरोकारवालालाई विश्वासमा लिन सक्नु पर्ने मूख्य चुनौती छ । जहाँ उनी स्वयं र उनको पार्टी एवं कयौं कार्यकर्ताको भविष्य जोडिएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘अघिल्लो सरकारले द्वन्द्वकालिन मुद्दा किनारा लगाउन भदौभित्र विशेष अदालत गठन गर्ने भनेको थियो । सो विषयलाई दाहालले भूल्न हुँदैन । त्यो सहमतिको रक्षाका लागि दाहालले सबैलाई विश्वासमा लिनु पर्ने छ ।’ एकलौटी गरे त्यहाँ पनि दुर्घटना हुन सक्छ ।
के थियो दाहालको रोदन
दाहाल द्वन्द्वकालिन मुद्दाले निकै तर्सिएका छन् । उनले वैशाख २१ को संसदीय दलको बैठकमा समेत अदालतले गरिरहेको नियमित काम कारबाहीले आफ्ना कार्यकर्ताहरुको भागा–भाग परेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यत्रो संघर्ष गरियो सर्वोच्चमा एउटा न्यायाधीय राख्न सकिएन ।
यो समयमा हामीले केही गर्न सकेनौं भने भोली हामीलाई कसैले बचाउन सक्दैन । अहिले पनि मुद्दा परेकाहरुका परिवारको पूरै सदस्यहरु हुल बाँधेर आउँछन् । हिजो आज मेरो लाजिम्पाटमा घण्टौं रुवाबासी चल्छ । कयौं भारतिर भागेका छन् । एक्लै बाबुराम जी विरुद्ध १६ वटा मुद्धा परेका छन् ।’ त्यसैले उनी द्वन्द्वकालिन मुद्दाले बारम्बार तर्सिन्छन् ।
दाहालले सोही बैठकमा तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा समस्या समाधान गरिहाल्नु पर्ने र नभए पछि झन्झट हुने बताएका थिए । ती विषयमा ओलीले चासो नदेखाएपछि दाहाल ओली सरकारबाट बिच्किएका थिए ।
द्वन्द्वकालिन मुद्दा किन चुनौती ?
महान्यायाधी वक्ता हरि फुँयालले दाहालको प्रमुख चुनौती द्वन्द्वकालिन मुद्दाको समाधान गर्नु र शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउनु हो–भनेका छन् ।
उनले भने शान्ति प्रक्रियाको विषय टुंगो लगाउन दाहाल सरकारमा गएर मात्रै नपुग्ने फुयाँलको भनाई छ । उनले भने, ‘उहाँले पछिल्लो ओली सरकारसंग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न एमालेलाई विश्वासमा लिनै पर्दछ । अर्कोतिर संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुलाई पनि विश्वासमा लिनै पर्दछ । व्यक्ति पीडित मुद्दाहरु विशेष अदालतमा पठाउने विकल्प छ । तर, सहमतिको विकल्प छैन ।
फुँयालका अनुसार हाल अदालतको नियमित कारबाहीमा दर्ता माओवादी नेता कार्यकर्ताविरुद्धका २ सय २५ मुद्धा विचाराधिन छन् । तीनलाई विशेष अदालतमा लैजान दाहाललाई चुनौती छ । दाहालले जसरी शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार सत्यनिरुपण आयोगबाट सबै मुद्दा टुंगो लगाउने कुरा गरिरहेका छन् यी मुद्दा आयोगको क्षेत्राअधिकार भित्र पर्दैनन् ।
आयोगले नयाँ लिएका मुद्दामा समेत केही मुद्दामा आयोगलाई क्षेत्राधिकार छैन । ता कि दाहालले कि क्षेत्राधिकार आयोगलाई सम्पिनु पर्ने हुन्छ । नभए विशेष अदालत गठन गर्नु पर्ने हुन्छ । अदालत गठनको विषय र आयोगलाई अधिकार दिने विषय पनि दाहालका लागि चुनौती हुने छ । आयोगलाई अधिकार दिँदा सुरक्षा खतराले दाहाललाई गाँज्ने छ । आयोगका पदाधिकारीहरु मुद्दाको प्रकृति हेर्दा सुरक्षा खतरा रहेको बताउँछन् ।
अदालतमा अहिले पनि दाहालविरुद्ध १७, बाबुराम भट्टराईविरुद्ध ११, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन विरुद्ध ११ र सोही संख्यामा अन्य नेताहरुविरुद्ध पनि मुद्दा छन् ।
कांग्रेससंगको हाई सेक्रेसी
केही दिन अघि कांग्रेसका एक नेताले दाहाल र देउवाबीच हाई सेक्रेसी (अति गोप्यता)मा सत्ता साझेदारी भएको छ । जुन विषय आफुुहरुलाई नभनेको भन्दै अहिले पनि कांग्रेस भित्रको रामचन्द्र पौडेल समूह असन्तुष्ट छ । खुमबहादुर खड्का समूहले त केन्द्रीय समिति बैठकमै द्वन्द्वकालिन मुद्दाको जटिलता नहेरी माओवादीसंग गरेको सहकार्य राम्रो हुँदैन भनेको थियो ।
प्रश्न दाहाल–देउवाले कहिले सम्म त्यो हाई सेक्रेसी कायम राख्न सक्लान् ? विपक्षीले त्यो हाई सेक्रेसीको पत्तो पाए वा दाहाल–देउवाभित्रैबाट चुहिए यो सम्बन्ध दुर्घटनामा पर्ने छ । हाई सेक्रेसी ्जोगाइराख्न दुवैले सरकारमा रहेर रचनात्मक भूमिका खेल्नु पर्ने छ ।
ओली भन्दा कठिनाई
दाहाललाई संवैधानिक असन्तुष्टीको निराकरण, संविधान कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रिया व्यवस्थापन, संघीय संरचनासहितको महत्वपूर्ण तीन निर्वाचन, भूकम्प पछिको पुनःनिर्माण, राष्ट्रिय महत्वका आयोजना निर्माण, छिमेकीसंगका सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन । छिमेकी चिनसंग भएको पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयन, भारतसंगको सम्बन्ध सुरधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता थुप्रै कठिनाई छन् ।
तीन बुँदेले पनि कस्यो
संगलबार प्रधानमन्त्रीमा भोल हाल्न आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासंग माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनले यसरी ३ बुँदे सहमति भएको छ । यद्यपि, लिखित सहमति भएको छैन ।
१. अब बन्ने सरकारले मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा गर्ने, घाइतेलाई क्षतिपूर्ति लगायतका संघीय गठबन्धनका पूर्व शर्तलाई कार्यान्वयन गर्ने ।
२. सरकारले मोर्चाको ११ बुँदे र संघीय गठबन्धनको २६ बुँदेको आधारमा राजनीतिक सहमति खोज्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा लैजाने ।
३. मधेसी मोर्चा र गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गर्ने ।
यसको २ नम्बर बुँदाका लागि विपक्षीलाई मनाउनु पर्ने हुन्छ । दुई तिहाई नभई संविधान संशोधन हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । यो पनि दाहालका लागि अर्को चुनौती हो ।
