काठमाडौं । तीव्र गतिको इन्टरनेट ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हाल दुई करोड ७७ लाख ६ हजारले तीव्र गतिको इन्टरनेट ब्रोडब्यान्ड प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसमध्ये एक करोड ९८ लाख ५३ हजार मोबाइल ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ता छन् । हालसम्म टेलिफोन सेवाको घनत्व १३.७५ र ब्रोडब्यान्ड सेवाको घनत्व ९१.५५ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ ।
प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन (ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी) को हालसम्म ६७९ स्थानीय तह, पाँच हजार ५५४ वडा कार्यालय, पाँच हजार ३२ विद्यालय र चार हजार २७ स्वास्थ्य चौकी गरी १५ हजार ३९३ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्यचौकीसम्म इन्टरनेट सेवा पुर्याउने उद्देश्यअनुसार ९६.३१ काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
प्राकृतिक राष्ट्रिय सम्पत्तिका रुपमा रहेको फ्रिक्वेन्सीलाई पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा प्रतिस्पर्धाबाट एक हजार ८०० मेघाहर्ज ब्याडको फ्रिक्वेन्सी प्रदान गरिएको र त्यसको सुरुको मूल्यप्रति मेघाहर्ज तीन करोड भए पनि बोलकबोलबाट पाँच करोड ८० लाख प्रतिमेघाहर्ज पुर्याई राज्यको राजस्वमा ६३ प्रतिशतले वृद्धि भएको अध्यक्ष खनालको भनाइ छ ।
उनले भने, “दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग र सोको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी विनियमावली, २०७८, लागू गर्नाका साथै सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार हालसम्म एक हजार वटा सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ ।”
प्राधिकरणले नेपाललाई प्राप्त अप्टिकल स्टलको उपयोग गरी आफ्नो भू–उपग्रहको विकास गर्न तथा दूरसञ्चार प्रविधि, रेडियो र टेलिभिजनको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्न भू–उपग्रह प्रक्षेपण गर्नका लागि भूउपग्रह नीतिसमेत तयार गरेको छ । सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्दा फेरजी सेवालाई कभरेज र क्वालिटीका सर्त राखी २०२२ सम्ममा राज्यभर सेवा विस्तार गर्ने गरी सहरी क्षेत्रमा न्यूनतम २० एमविपिएस र ग्रामीण क्षेत्रमा १० एमविपिएस डाउनलोड स्पिड हुनुपर्ने सर्तमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले हराएका तथा चोरी भएका मोबाइल सेटहरुको ट्र्याकिङ गर्नका लागि अनलाइन ट्र्याकिङ सिस्टम पनि प्रयोगमा ल्याएको छ । प्राधिकरणले लोकेसन ट्र्याकिङ सेवा खुल्ला गर्न दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को अनुसूचीमा थप गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षभित्रमा राज्यका सम्पूर्ण सामुदायिक क्याम्पस तथा सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरु, नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था आदिमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने प्राधिकरणको उद्देश्य छ ।
