काठमाडौं । उच्च कर्मचारीहरु सकेसम्म काठमाडौमै बस्ने प्रवृत्ति छ । त्यसमा पनि सचिव सरहका कर्मचारी काठमाडौ बाहिर जानै चाहन्नन् । गए पनि तुरुन्त सरुवा मिलाएर काठमाडौंमै बस्ने गर्छन् । 

अहिले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नौ जना सचिव थोपरिएका छन् । तर तीन वटा प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख सचिव पद खाली छन् । मधेस प्रदेशमा त झण्डै एक महिनादेखि प्रमुख सचिव पद खाली छ । 

मधेस प्रदेशका प्रमुख सचिव हरि मैनालीलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा ल्याएपछि मधेस प्रदेशमा प्रमुख सचिव पद खाली भएको हो । मधेस प्रदेशमा अन्य तीन सचिव पद पनि खाली छ । मधेस प्रदेशमा माथिल्लो पदका धेरैजसो कर्मचारी खाली छन् । 

अहिले मधेस, सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेश गरी तीन प्रदेशमा प्रमुख सचिव पद खाली छ । केन्द्रका सचिव प्रदेशमा गए भने उनीहरुको पद प्रमुख सचिव हुन्छ । यसैगरी केन्द्रका सहसचिव प्रदेशमा गए भने उनीहरुको पद सचिव हुन्छ । 

यस्तो गर्दा पनि सहसचिव र सचिवहरु प्रदेशमा जानै चाहन्नन् । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमै नौ जना सचिव पद थोपरिएका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शिशिरकुमार ढंगाना, यामकुमारी खतिवडा, लक्ष्मण अर्याल, रमेशप्रासद सिंह, रामप्रसाद थपलिया, सूर्य गौतम, धनराज ज्ञवाली, खगेन्द्र नेपाल र मधुुुसुदन बुर्लाकोटी कार्यरत छन् । यीमध्ये बुर्लाकोटीलाई अतिरिक्त समुह (जगेडा) मा राखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केही दिन अघिमात्र दुई सचिवको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सात जना सचिवको दरबन्दी कायम गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिएको दुई सचिवको दरबन्दी सिर्जनासँगै अब कूल सचिवको संख्या ७३ पुगेको छ । विज्ञहरुले भने नेपालका लागि ७३ जना सचिव आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन् । 

यहाँसम्म कि छ वटा मन्त्रालयमा २–२ जना सचिव राखिएको छ । एउटा मन्त्रालयमा एक जनामात्र सचिव भए पुग्ने सल्लाह विज्ञहरुको छ । 

सचिवहरुको दरबन्दी आवश्यकभन्दा बढी भएको गुनासो बारम्बार आउन थालेपछि मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो सातामात्र नेपालमा सचिवहरुको आवश्यकता बारेमा बुझ्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय एउटा कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त कार्यादलमा गृह,अर्थ, वन, सामान्य मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । 

कर्मचारीहरुको संख्या कटौती गर्न यस्तो कार्यालय गठन गरिएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि हरेक सरकारले प्रशासन सुधार सम्बन्धी आयोग तथा समिति गठन गर्ने गरेका छन् । 

तर ती आयोग र समितिले बुझाउने गरेका प्रतिवेदनहरु भने कहिले कार्यान्वयन हुँदैनन । विगतमा केपी ओली सरकारले सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्न डिल्लीराम खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । 

उक्त आयोगले दिएको प्रतिवेदन ओलीकै पालामा थन्काइएको थियो । त्यसैले देउवा सरकारले गठन गरेको यो कार्यादलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा विज्ञहरु विश्वस्त छैनन् ।