काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न मुलुकको राजदूतका लागि सिफारिस गरेका २२ जनाको संसदीय सुनुवाई जारी रहेकैबीच दलीय भागबण्डामा परेकाहरु फिर्ता हुने चर्चा चल्यो । त्यो भन्दा बढी चर्चा संसदीय समिति सदस्यहरुको भयो ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक एवं समिति सदस्य चिनकाजी श्रेष्ठले गुनासो गर्दै भने, ‘क्याविनेटले गरेको निर्णयबारे हामी कसैले केही भन्न र गर्न मिल्दैन ।
किन हामीलाई बदनाम गरिन्छ ? थाहा छैन । उहाँहरुबारे कुनै विवाद छैन । कस्ले भन्यो नयाँ सरकारले फिर्ता गर्ने भनेर ? शुक्रबारबाटै प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ जे पायो त्यही हल्ला गरिदिनु भएन । श्रेष्ठले थपे, ‘नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामै छ । कसैले भने जस्तो कहाँ हुँन्छ । झमेला हुँदैन ? ।’
विहिबार कर्मचारीतर्फका सबै ८ राजदूतको सुुनुवाई सकिएपछि राजनीतिक पृष्ठभूमिका १४ जनाबारे अन्योल भएको समाचार बाहिर आएको थियो ।
समितिले परराष्ट्र सेवाबाट प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्साल अधिकारी, ताराप्रसाद पोखरेल, प्रकाशकुमार सुवेदी, ऋषिराम घिमिरे, रमेश खनाल, झवीन्द्रप्रसाद अर्याल, दुर्गाबहादुर सुवेदी र लोकबहादुर थापाको संसदीय सुनुवाइ सिध्याएको छ ।
यस्तै, समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले समेत शुक्रबार दिउँसो समितिको बैठक रहेको र सुनुवाई अघि बढाउने निर्णय हुने बताइन् ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक एवं समिति सदस्य हितराज पाण्डेले समेत नयाँ सरकारले सुनुवाई हुन बाँकी रहेका प्रस्तावित राजदूतहरुलाई फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा निराधार हल्ला भएको बताए । उनले भने, ‘कसले भन्यो ? फिर्ता हुने कुरा । नभए हामी शुक्रबार समिति बैठक बोलाउँछौं । शुक्रबारबाटै सुनुवाई सुरु हुन्छ । कुनै अन्योल छैन । समितिले सबैको सुनुवाई गर्छ ।
परराष्ट्र सेवा बाहिरबाट महेन्द्रबहादुर पाण्डे, खड्गबहादुर केसी, नारदनाथ भारद्वाज वाग्ले, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, अलिअख्तर मिकरानी, युवराज कार्की, युवनाथ लम्साल, महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुत, पदम सुन्दास, लक्की शेर्पा, खगेन्द्र बस्न्यात, भरतबहादुर रायमाझी, निरञ्जनकुमार थापा र शर्मिला पराजुली ढकाललाई सरकारले राजदूतका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७३ वैशाख ७ गतेको बैठकले विभिन्न मुलुकका लागि २२ जनाको नाम राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।
