काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदमा पेश गरे कांग्रेसविरुद्ध वाम गठबन्धन गर्ने धम्की शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा एमसीसी पेश गर्ने अडान लिएपछि माओवादीका तर्फबाट केही नेताहरुले वाम गठबन्धन गर्ने धम्की शुरु गरेका हुन् ।

एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौतालाई यथास्थितिमै संसदमा अगाडि बढाउने वा परिमार्जनसहित भन्नेमा मतभेद देखिएपछि गठबन्धन दलहरू एकअर्कामाथि दबाब पार्ने रणनीतिमा लागेका बेला माओवादीका केही नेताहरुले फेरि पनि  वाम गठबन्धनको धम्की दिएको स्रोतले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौतालाई तत्काल संसदमा पठाउनुपर्ने भन्दै गठबन्धनमा रहेका अन्य चार दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई दबाबमा पारेपछि माओवादीका तर्फबाट २०७४ साल दोहोरिन सक्ने धम्की दिएका थिए ।

‘सरकारलाई एमसीसी संसदमा पेश गर्न लगाएपछि गठबन्धन टुट्ने एमालेको अपेक्षा छ । तर संसदमा एमसीसी पेश भएपनि एमालेले सहयोग गर्ने संभावना निकै कम भएकाले फेरि पनि वाम गठबन्धन हुन संभावना कायमै छ’, माओवादीका एक नेताले भने । 

तर कांग्रेसले गठबन्धन टुटाउन मन गरेको छैन भने एमसीसीलाई पनि संसदमा पेश गर्ने मनसाय व्यक्त गरेको छ । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले वैदेशिक अनुदानलाई लामो समयसम्म बन्धक बनाएर राख्न नहुने धारणा राखेका थिए । 

त्यस क्रममा माओवादीले यथास्थितिमा एमसीसी पास नगर्ने जनाएको थियो । एमसीसीकै कारण बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठक पनि रोकिएको थियो । सम्झौतालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने एक्लै अगाडि बढ्दा त्यसले ल्याउन सक्ने राजनीतिक संकट र सम्भावित वाम गठबन्धनको त्रास देखाएर देउवामाथि दबाब बनाएपछि देउवास पनि केही सोच्न वाध्य भएको स्रोतले जनाएको छ ।
 
सरकारले जेठ ४ गतेलाई मिति तोक्ने भएपछि वामपन्थी दलहरुले कांग्रेससँग स्थानीय तह अन्तर्गत महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको निर्वाचनका लागि कुन तहमा कसको वर्चश्व रहेको छ भनी आफ्ना कार्यकर्तासँग विवरण मागिरहेका छन् । 

यीमध्ये पनि ६ महानगरपालिकामा स्वभाविक रुपमा धेरैको चासो देखिन्छ । किनकि जनसंख्याको हिसाबले यी ६ महागरपालिकामा २५ लाखभन्दा बढी नागरिकको बसोबास रहेकाले पनि महानगरपालिकामा चासो बढ्नु स्वाभाविक हो ।

‘जसरी पनि सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने गरी माओवादी र एकीकृत समाजवादी लागेको देखिन्छ’, गठबन्धनमा सहभागी एक नेताले भने । स्रोतका अनुसार बुधबार दिनभर प्रचण्डले कर्णालीका कार्यकर्तासँग पार्टीका अवस्था संगठन निर्माण र कार्यकर्ताले गर्नुपर्ने दायित्वबारे सबै विवरण केन्द्रमा पठाउन आग्रह गरेका थिए । 

के भएको थियो २०७४ सालमा ? 
कांग्रेस  र माओवादी मिलेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । कांग्रेससँग मिलेकै कारण माओवादीले भरतपुर नगरपालिकाको मेयर जित्न सफल भएको थियो । त्यसको पीडा अहिले पनि चितवन कांग्रेसमा पोखिएको छ । 

२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६ महानगरमध्ये दुई महानगरमा नेपाली कांग्रेस, दुई महानगरमा नेकपा एमाले, एक महानगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्र र एक महानगरपालिकामा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले प्रमुखमा जित हासिल गरेको थियो ।

यस्तै पाँच उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले उपप्रमुख पदमा जित हासिल गरेको थियो । एउटा उपमहानगरपालिकामा भने एमालेले उपप्रमुख पदमा जित हासिल गरेको थियो । त्यतिबेला माओवादीसँग सहकार्य भएको थियो । 

तर कतिपय स्थानमा माओवादीले कांग्रेसलाई धोका दिएका बताइएको थियो भने दुई पार्टीको सहकार्य हुँदा पनि एमाले दुई महानगरमा जीत हासिल गरेको थियो । अहिले पनि एमाले तलदेखि माथिसम्म संगठित रहेकाले पहिलेभन्दा बढी जित्ने दाबी गर्दै आएको छ । 

यद्यपि २०७४ सालको तुलनामा अहिले राजनीतिक दलहरूको अवस्था र समीकरण केही फेरिएको अवस्था छ । यस बीचमा नेकपा एमाले विभाजन भइसकेको छ । संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपाल मिलेर जसपा नेपाल गठन भए पनि हाल जसपा नेपालसमेत विभाजित भएर जसपा नेपाल र लोसपा नेपाल बनेका छन् । 

त्यसमा पनि एमालेले लोसपासँग मिल्ने अवस्था आए पुरानै अवस्थामा फर्कन सक्ने आँकलन गरिँदैछ । स्थानीय तहमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेको माओवादी स्थानीय तहको निर्वाचन सकिए लगत्तै एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगेको थियो । 

संघीय संसदको निर्वाचनमा कांग्रेसले ३० प्रतिशत सिट दिन्छु भनेको तर त्यसमा चित्त बुझाउन नसकेपछि एमालेसँग ४० प्रतिशत सीटमा सहमति गरेर अघि बढेको थियो ।

‘त्यतिबेला माओवादीले कांग्रेसलाई धोका दिएका थियो अहिले पनि त्यो संकेत देखिदैछ’, गठबन्धनका एक नेताले भने । उनका अनुसार गठबन्धन टुटाउन एमालेले कांग्रेसको भन्दा केही बढी सिट दिन्छु भन्यो भने एमालेसँगको सहकार्यमा माओवादी अघि बढ्न सक्छ । २०७४ सालको संघीय संसदको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले संयुक्त घोषणा पत्र बनाएर निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । 

के भन्छ एमाले ? 
गत २०७४ सालको निर्वाचनमा संयुक्त घोषणा पत्र बनाएर निर्वाचनको मोर्चामा माओवादीलाई साथ लिएर एमाले सहभागी भएको थियो । त्यसपछि सरकार बनाउने बेलामा प्रचण्डले किचलो गरेको र सरकार बनाएपछि पनि किचलो गरेका कारण यसपटक माओवादीसँग सहकार्य नहुने एमालेले जनाएको छ ।

 ‘साना वामहरुसँग सहकार्य हुनसक्ला तर माओवादीसँग सहकार्यको संभावना छैन’, एमालेका एक नेताले भने । उनका अनुसार माओवादीलाई साथ लिएर हिँड्नुभन्दा बरु मुद्धामा  भए पनि अर्को पार्टीलाई साथ लिँदा बढी विश्वास हुने एमालेको बुझाइ छ । 

विगतको निर्वाचन परिणामलाई एक प्रकारले आँकलन गर्ने हो भने यसपटक एमालेले राप्रपासँग सहकार्य गरेमा धेरै वटा नगरपालिका र महानगरपालिकामा पहिले भन्दा बलियो उपस्थिति जनाउन सक्ने देखिन्छ ।

केही पूर्व माओवादीहरुको मत पनि एमालेलाई जाने देखिन्छ । एमालेका अनुसार स्थानीय तहमा माधव नेपालको पार्टीले खासै असर नगर्ने भएकाले स्थानीय तहमा माओवादीसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा एमाले देखिएको छैन ।