नेपालका दलहरू देश र जनताप्रति अनुदार र अनुत्तरदायी बन्दा आज नेपाल जटिल परिस्थितिमा पुगेको देखिन्छ। यिनीहरू विश्वमा नेपाललाई एउटा अविश्वासी मुलुकमा परिणत गर्ने तयारी गरेका छन् । अमेरिकासँग गर्न लागिएको एमसीसी सम्झौताका बारेमा पटक पटक बोली फेर्ने, ढाँट्ने र द्वैध प्रवृत्ति देखाउने क्रियाकलाप गरिएको देखिन्छ । अमेरिकाले दिने अनुदानका बारेमा एकमत र एकजुट हुन सकेका छैनन् । यसैलाई सत्ताको गोटी बनाइरहेका छन् । 

यो सम्झौता सदनबाट पारित गर्नुपर्ने र यसमा रहेका शर्तहरू केही शंकास्पद रहेका छन् भनिएकाले दलहरू यसैमा रहेर जुहारी खेल्न मज्जा मानिरहेका छन् । यस्तो संवेदनशील सम्झौतामा सरकार, देशका प्रमुख दलहरू र कानूनका विज्ञहरू बसी एउटा निर्णय निकाल्नु पर्नेमा तमासा र रमिता देखाइरहेका छन् । आज आफ्नो देशको राष्ट्रियता र स्वाभिमान जस्तो सवालमा एकमत भइ निर्णय गर्न नसक्ने दलहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने ठाँउ छ र ? यिनीहरूमा असक्षमताको पराकाष्ठाको रुप स्पष्ट देखिएको छ । राजनीतिलाई दुर्गन्ध बनाइ सत्ता र शक्तिको लागि जे पनि हुन र गर्न तयार भएका उदाङ्गो चरित्र दलहरूले  देखाइरहेका छन् ।

देश भित्रको यही फोहरी राजनीति, गरिवी, अशिक्षाका कारण बारम्बार देशी र विदेशी शक्ति वा देशहरू सल्बलाएर विभिन्न किसिमका बितण्डा मच्चाउन सफल भएका छन् । विदेशी शक्तिहरूले  नेपाललाई गरिब मुलुक भनी अनुदान वा सहयोगको आश देखाइ विभिन्न शर्तहरू अगाडि सारी स्वीकार्न बाध्य पार्न खोजेका छन् । यी दवाव, वाध्यता र धम्की खानुपर्ने र सहनुपर्ने मुख्य कारण नेपालको असक्षम नेतृत्व नै हो ।

नेपालको असक्षम र फोहरी राजनीतिले बारम्बार देशलाई धेरै नै पछाडि धकेलिएको छ । दलहरूबीचको फोहरी खेलको निरन्तरताले आज दलहरू अविश्वासी भएका छन् । नेपालको राजनीति लाजनीति भएको छ। कुनै पनि दल वा नेतामा निष्ठा, सेवा, राष्ट्रियता, स्वाभिमान भन्ने कुरा छैन । देशलाई भ्रष्टाचार, बेथिति, अभाव, मिलेमतो, निजी स्वार्थ, बेइमानीले थिलोथिलो पारिएको छ ।

नेपालमा केही वर्षदेखि अमेरिकी अनुदान एमसीसी सम्झौताका बारेमा यसका पक्ष र विपक्षमा मतहरू उत्कर्षमा पुगेका छन् । अमेरिकी अनुदान लिने वा नलिने सवालमा सत्ता लेनदेनको जोड घटाउ भएको देखिएको छ । एमसीसीभित्र फोहरी राजनीति घुसाएर एमसीसीको वास्तविकता के हो भन्ने कुरा बुझ्न नसकिने भएको छ । नेपालका दलहरूको आपसी फोहरी राजनीतिले नेपाललाई विदेशी राष्ट्र अगाडि अविश्वसनीय मुलुकका रुपमा परिणत गराइएको छ ।

करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ अमेरिकी अनुदानको सम्झौता स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरालाई गिजोलिएको छ । यसको गहिराइमा नपुगी यसलाई स्वार्थ र सत्ताको फोहरी खेलको ‘इस्यु’ बनाइएको छ । विकासोन्मुख देशको आर्थिक विकास र गरिबी न्यूनीकरणको लागि अनुदान सहायता गर्ने उद्देशले २०७४ भदौ २९ मा उर्जा, पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले नेपाललाई यो अनुदान दिनको लागि सम्झौता गरिएको थियो ।

यो अनुदानबाट ३१२ किमी उच्च क्षमता (४०० केभी) प्रसारण लाइन, ३ सब स्टेशन र नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन अनि ९९ किमी सडक स्तरोन्नति हुने भनिएको छ । यसबाट काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातामाटे, दमौली हुँदै नवलपरासी र सुनवलसम्म ३१२ किमी प्रसारण लाइन निर्माण गरिने भनिएको छ । यसरी अमेरिकाको यति ठूलो राशिको अनुदानको दिनुको पछाडि अमेरिकाको पक्कै पनि केही स्वार्थ छैन भन्न सकिन्न र यस्ता अनुदान लिँदा नेपालको सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियताको स्वाभिमानमा आँच नआउला भन्न पनि सकिन्न । तर आँच आउँछ भन्ने पनि छैन । 

अमेरिका विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र हो । विश्व अर्थतन्त्रको एक चौथाइ अर्थतन्त्र अमेरिकाको रहेको छ । एमसीसी अमेरिकाको साम्राज्य विस्तार गर्ने एउटा अङ्ग हो भनी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले सन् २००४ मै भनेकै थिए । यसलाई अमेरिकाले विश्वको अर्को शक्तिशाली राष्ट्र चीनका विरुद्धको रणनीतिको रुपमा लिएको हो भनेर व्याख्या गरिएको छ । यसलाई इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अभिन्न अङ्ग हो पनि भनिएको छ । पछिल्लो समयलाई हेर्दा पनि अमेरिका र चीनबीचको आपसी द्वन्द्वका कारण पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्८ ट्रम्पले विश्वभरि फैलिएको कोरोना महामारीलाई चाइनिज कोरोनाको नामाकरण गरेका थिए । यसलाई चीनले बनाएको कोरोना भनेर शुरुमा सावधानी नअपनाउँदा अमेरिकामा तुलनात्मक केही ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ ।

आजसम्म अमेरिकामा करिब नौ लाख ३६ हजारले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था पनि छ। सायद चीनमा देखा पर्नासाथ यसलाई चाइनिज कोरोना नभनी अमेरिकाले सतर्कता अपनाएको भए यति ठूलो मानव क्षति नहुन सक्थ्यो । अमेरिकाको अन्तर्मनमा के छ भनेर बुझ्न खोज्नु त्यति सजिलो छैन । अहिले दिने अनुदानमा स्वार्थ छ वा छैन भनेर सजिलै आँकलन गर्ने ठाउँ छैन । अनुदान लिने वा नलिने भन्ने निर्णय नेपालको हो ।

अमेरिकाले नेपाललाई दिएको अनुदानका बारेमा सजिलै र एउटा वाक्यमा ठीक र बेठीक भन्ने अवस्था छैन। अमेरिकाको रणनीति के छ भनेर अनुमानका आधारमा विश्लेषण गरिएको र आ–आफ्नै तर्क राखिएको छ । यतिसम्म कि एउटै दलभित्र एकमत छैन । कसैका आधिकारिक धारणासमेत आउन सकेका छैनन् । कसैले दलहरूको बैठकमा एउटा कुरा, आफ्नो दलमा अर्के कुरा र जनतासँग अर्कै कुरा गरेर राजनीति लेनदेन बनाएको पाइन्छ ।

अमेरिकी अनुदान एमसीसीको पनि आफ्नै इतिहास छ । यो मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट–२००३ अन्तर्गत सन् २००४ मा एमसीसीको गठन गरिएको वैदेशिक सहयोग सम्बन्धी निकाय हो । यसले सन् २००५ देखि अहिलेसम्म ५० देशमा ४७ आयोजना सम्पन्न गरेको देखिन्छ । पहिले अमेरिकाले गरिब र विकासोन्मुख देशलाई विभिन्न नामबाट सहयोग गर्दै आइरहेकोमा सन् २००४ देखि छुट्टै भिन्न नयाँ निकाय एमसीसी नामाकरण गरी अनुदान सहयोग दिएको देखिन्छ । अहिलेसम्म कतिपय देशहरूले दुई पटक अनुदान लिएका छन् भने कतिपयले एकपटक मात्रै अनुदान लिएका छन् । श्रीलंका र मालीले आन्तरिक कारणले सम्झौता रद्ध गरेका पनि छन् । एमसीसी अनुदान प्राप्त गर्न पनि धेरै प्रक्रियाहरू पार गर्नुपर्छ ।

सन् २०१२ मा नेपालमा द्वन्द्व व्यवस्थापनपछि अमेरिकाले नेपालको सामाजिक, राजनीतिक,आर्थिक आदि अवस्थाका थुप्रै सूचकरू अध्ययन गरी नेपालका विकासका वाधक वा समस्या के के हुन् भनी पत्ता लगाइ सन् २०१४ मा विद्युतको अभाव, सडक र यातायातको अभाव, नीतिगत निरन्तरताको अभाव र श्रम समस्यालाई प्रमुख समस्याको रुपमा प्रस्तुत गर्‍यो । यस्ता समस्या निराकरणको लागि नेपालको विद्युत विकास र सडक स्तरोन्नति गर्न एमसीसीमार्फत अनुदान  दिन प्रस्ताव पेश गरेको देखिन्छ ।

नेपालले पनि एमसीसी अनुदानलाई प्राप्त गर्न धेरै प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गर्नु परेको थियो । नेपालले पाउने अनुदान कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत २०७५ वैशाखमा  मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार  विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार एउटा  एमसीए–नेपाल भन्ने समिति गठन गरिएको छ जसमा हाल ६० कर्मचारी कार्यरत छन् । यसको कार्यालय काठमाडौंको दरवारमार्गमा रहेको पाँचतारे होटेल याक एण्ड यतिको दोस्रो र तेस्रो तल्लामा रहेको छ ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सम्झौता भएको करिब पाँच वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि कार्यान्वयनको लागि पुनः सम्झौता गर्न नेपाल सरकारले सकेको छैन । अबको सम्झौता गर्दा अहिलेका अमेरिकी थुप्रै कानून र भोलि बन्ने नयाँ कानूनलाई पनि मान्नु पर्ने अवस्था रहेको भनेर व्याख्या गरिएको छ । अहिलेसम्मका जति पनि विदेशी अनुदान मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिनु पर्थ्यो तर यसलाई सदनबाट बहुमतका साथ अनुमोदन गराउनु पर्ने भएकोले यसप्रति ठूलो शंका गरिएको छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण र राष्ट्रियताप्रति चासो रहेको विषयलाई दलहरूले आ–आफ्नै तरिकालाई डम्फु बजाई द्वैध चरित्र देखाएका छन् । सम्झौता गर्न लागिएका केही बुँदामा  परिवर्तन गरिनुपर्छ भनेर केही दल बोलेका छन् भने कोही चुप बसेको देखिन्छ।

सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले कुनै शंका नगरी संसदबाट पास गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले भने एमसीसी जस्तो महत्त्वपूर्ण सवाललाई गठबन्धन फुटाल्ने साधनको रुपमा दाउ हेरिरहेको छ । एमालेलाई सत्ता छोड्नु परेको पीडाको धङधङी अझै रहेको छ । उसले यसको अन्तर्वस्तुको व्याख्या भन्दा पनि सत्ताप्राप्ति र सत्ता समीकरण परिवर्तनको बार्गेनिङको साधन बनाएको छ। 

माओवादी केन्द्रभित्र द्वैध चरित्र देखा परेको छ। उसको द्वैध चरित्रको नाङ्गो रुप छर्लङ्ग नै बाहिरिएको छ । जनता अगाडि हामी यथास्थितिमा पास गर्न सकिँदैन भन्ने उता असोज १३ मा एमसीसीलाई पत्र लेख्दै घुँडा टेकेर लम्पसार बनी संसदबाट पारित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको पनि देखियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको नै देखियो ।

हिजो भारतीय विस्तारवाद मूर्दावाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद मूर्दावाद भनेर नथाक्ने माओवादी आज जनतालाई भ्रममा पारी नेपालको राष्ट्रियता र स्वाभिमानको सवालमा केही शंका रहेको एमसीसी सम्झौता गर्न गोप्य पत्र पठाएको देखिन्छ । यसबाट प्रचण्ड र माओवादीको चरित्रको  थप उदाङ्गो रुप देखिन्छ। अर्कातिर विदेशी विस्तारवाद मुर्दावाद भन्ने माओवादीले चीनको हस्तक्षेपलाई भने कहिल्यै देख्दैन । चीनबाटै सुझाव र सल्लाह लिइरहन्छ । चीनले एमसीसी संसदमा नलैजान माओवादीलाई दबाब दिँदै आएको छ । प्रायः अरु साना दलहरूले सम्झौताका शर्तहरू थप स्पष्ट पारी परिमार्जनसहित अनुमोदन गरिनुपर्छ भनेका छन् ।

नेपालका दलहरू यतिसम्म भ्रष्ट भए कि राष्ट्रियताका सवालमासमेत एकजुट हुन सक्दैनन् । एक अर्कामा हिलो छ्यापाछ्याप गरी नाङ्गो रुपमा जुँगाको लडाइँ देखाएका छन् । आज अमेरिकाले दिने अनुदान लिने वा नलिने भन्नेमा एकमुख हुन सकेका छैनन् । अर्को देशले अनुदानका सवालमा पूर्वशर्त मान्ने वा नमान्ने कुरा देशले निर्णय गर्ने कुरा हो ।

सरकारलाई शंका लाग्छ भने अस्वीकार गरिदिए हुन्छ । ५६ अर्बका पछाडि लागेर देशको अस्तित्व र स्वाभिमानलाई बेचिनु हुँदैन । आज यस्ता थुप्रै अर्ब रुपैयाँ राज्यले कर उठाउन नसकेका र भ्रष्टाचार गरेका थुप्रै प्रमाणहरू पाइएका छन् । तर सही छ भने तत्काल पारित गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले देशको असक्षम राजनीतिलाई हेरिरहेको छ । 

अहिले अवस्था कस्तो बनाइँदै छ भने एमसीसी पास गराउने वा नगराउने नाममा देशलाई अर्को राजनीतिक क्षति गराउने चलखेल गरी जनभ्रम गराइएको छ । नेपालको राजनीतिलाई ठगी खाने भाँडो बनाइएको छ । राजनीतिमा रहेको यो फोहरी खेललाई जबसम्म अन्त्य गर्न सकिँदैन तबसम्म नेपाली जनताले सुखको सास फेर्न सक्ने अवस्था छैन । (लेखक पन्थी अमेरिकाको भर्जिनियामा बस्छन्)