काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनामा हस्ताक्षर भए यता नेपालका राजनीतिक शक्तिहरु यसको पक्ष र विपक्षमा स्पष्टसँग विभाजित भएका छन् । सार्वजनिक खपतका लागि एउटा कुरा र भित्र अर्को कुरा गर्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रको सत्य पनि उजागर भएपछि अब एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमध्ये एकतर्फ आफूलाई उभ्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सत्ताधारी माओवादीको दोहोरो चरित्रको मारमा अहिले एमसीसी मात्र परेको छैन इतिहासमै नेपाली समाज नराम्रोसँग विभाजित भएको छ । मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध पनि कठिन मोडमा पुगेको छ । सत्तामा बसिरहन अमेरिकालाई पत्र लेखेर त्यसलाई गोप्य पनि राख्ने अनि कार्यकर्ताहरुलाई एमसीसीको विपक्षमा आन्दोलित बनाइरहने माओवादीको दोहोरो चरित्रको मारमा नेपालको राजनीति र कुटनीति नराम्ररी पिल्सिने अवस्थामा पुगेको छ।

एमसीसीको बारेमा धेरै बहस भएको छ । यो बहस घरघरमा पुगेको छ। सामान्य नागरिकले पनि यस बारेमा आफ्नो धारणा बनाएको छ । यद्यपि यस बारेमा धेरै डर देखाइएको छ। खासगरी नेपालको सार्वभौमसत्ताको मूल्य ५० करोड अमेरिकी डलरमात्र हो भन्ने अत्यन्तै संवेदनशील प्रश्न गरेर नेपाली समाजलाई दिग्भ्रमित गर्ने प्रयास भएको छ । एमसीसी परियोजनाको नाममा सो मूल्य भुक्तानी गर्दै नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याउने वातावरण बनाइँदैछ भन्ने प्रचार गराएर आम जनमत यसको विपक्षमा उभ्याइएको छ । 

शुरुआतदेखि नै एमसीसीविरुद्ध संगठित र योजनाबद्ध रुपमा भएका कार्यहरुले यसलाई राष्ट्रिय समस्या बनाइएको छ। मूलधारका संचारमाध्यममा विभिन्न समाचार आइरहँदा युट्युब र अनलाइनहरुमा एकपक्षीय रुपमा एमसीसीको विरुद्धमा आएका विषयबस्तुले नेपाली समाजको मत बाँडिएको छ। स्थिति यस्तोसम्म पनि बन्यो कि सामाजिक संजाल, युट्युब र अनलाइनहरुमा एमसीसीको विपक्षमा केही सामग्री राखेमा मात्र ‘भ्युज’ बढी आउने भएपछि सबैको ध्यान विरोधी सामग्री बनाउने र पस्कनेमा नै रहेको छ। राष्ट्रवादी बन्ने होडमा निश्चित उद्धेश्य पूर्तिका लागि एमसीसीको विरोधमा बनाइएका यस्ता सामग्रीले नेपाली समाजको एक किसिमले ‘ब्रेन वास’ नै भएको छ । कतिसम्म भने एमसीसीको पक्षमा वकालत गर्दै सार्वजनिक रुपमा देखिएका व्यक्तिहरुकै घरमा एमसीसीको विरुद्धमा चर्चा हुने अवस्थासमेत देखिएको छ।

 तर के स्थिति यस्तै देखिएको जस्तैमात्र हो त ? घटनाक्रमले यतिमात्र भन्दैन । विपक्षमा रहेको आवाज एमसीसी सैन्य रणनीति भन्छ । विकास परियोजनाका नाममा नेपालमा अमेरिकी सेनाले मार्च पास गर्छ भन्ने प्रचार गरिएको छ । तर यसको बारेमा एमसीसीले परियोजनाको सम्पूर्ण सुरक्षा नेपाल सरकारको रहेको भनाइ सार्वजनिक गर्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ। त्यसो हो भने यो भ्रम र अफवाह कसले, कसरी फैलायो र यसमा को कसरी प्रयोग भए भन्नेबारे गहिरोसँग विश्लेषण हुन जरुरी छ।    

केही समयअघि एक चिनियाँ पत्रकार चाउ सेङपिङले लेखेको पुस्तकको नेपाली अनुवाद बजारमा आएको छ । ‘चिनियाँ पत्रकारको नजरमा नेपाल सुधार वा समाप्त होऊ’ भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित सेङपिङको सो पुस्तकमा दुई वटा लेख एमसीसीको बारेमा लेखिएको छ । सिन्ह्वामा कार्यरत पत्रकार सेङपिङले लेखेको 'एमसीसीको भूराजनीति र नेपालले एमसीसी किन अस्वीकार गर्नुपर्छ' भन्ने दुई लेखमार्फत चिनियाँ धारणासमेत प्रतिबिम्बित भएको छ । 

वैश्विक शक्ति बन्ने दौडमा रहेको चीनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठान भएका मुद्धाहरुमा आफ्नो धारणा राख्नु र त्यसमा प्रभाव प्रयोग गर्दै आफ्नो हितको लागि काम गर्न खोज्दै आएको पनि छ । एमसीसी नेपालमा लागू भए नेपालका परम्परागत कम्युनिष्ट पार्टीहरुसमेत आफ्नो प्रभावमा नरहने र नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढ्ने आँकलनका साथ यो प्रकरणमा चीन घुस्दा नेपाल चेपुवामा पर्दै आएको छ। नेपाललाई सुधार वा समाप्त होऊ भन्ने चेतावनीको शैलीमा नमागिएको सल्लाह दिने चिनियाँ लाइनकै शैलीमा अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । अमेरिकाका दक्षिणपूर्वी एसिया हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले एमसीसी पारित नगर्ने हो भने नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यो पनि सत्ताधारी दललाईमात्र नभइ प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेको दल एमालेलाईसमेत ।

एमसीसीको बारेमा फैलाइएको अफबाह र संसदबाट पारित नहुने अवस्था चीनको कारणले भएको स्पष्ट बुझाइराखेको अमेरिकाले तीन ठूला दलका नेतृत्वलाई पनि सोही सन्देश दिएको छ । नेपालको परराष्ट्र नीति चीनबाट परिचालित हो ? भन्ने प्रश्न पनि अमेरिकी नियोगका अधिकारीहरुले नेपालका नेताहरुलाई सोध्दै आएका छन् । संसारका कम विकसित देशहरुलाई दिँदै आएको विकासे परियोजनालाई नेपालमा अहिले राजनीतिक र रणनीतिक रुपमा गिजोलेर फर्काउने प्रयासले हामीलाई ध्रुवीकरणतर्फ लैजाँदै द्वन्द्वमा धकेल्ने देखिँदैछ । एमसीसी पारित नहुनुलाई राष्ट्रवादसँग जोडेर व्याख्या गर्दै आएका छन् । यो परियोजना चीन घेर्ने अमेरिकी रणनीति भनेर चिनियाँ चासो नेपालका कथित राष्ट्रवादीहरुको तर्फबाट प्रकट हुँदै आएको छ । यस अर्थमा यो राष्ट्रवादको नाममा चिनियाँहरुबाट लाभ लिएकाहरुको प्रलाप मात्र हो भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।     

एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकै कारण माओवादी यसमा आफूसँग राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्यहरुले अभ्यास गर्ने जस्तै ‘भिटो’ रहेको ठान्दछ । यसैकारण उसले आफ्नो पार्टीबाट गएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामार्फत संसदमा एसीसी प्रस्तावलाई आउन दिइरहेको छैन । सरकारले दिएको ‘बिजनेस’ मा छलफल गराउने काम संसदको हो । पारित गर्ने वा नगर्ने संसदको काम हो । तर संसदमा विषय प्रवेशमै रोक लगाएर सभामुख सापकोटाले ‘भिटो’ प्रयोग गरिरहेका छन् । उनले प्रयोग गरिरहेको यो तरिका पनि छिमेकी राष्ट्र चीनलाई खुशी पार्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अभियानको एक अंग भएको अब लुकेको छैन । 

२०७४ सालमा नेकपा एमाले र माओवादीलाई अनायास नै एक बनाइदिएको चीन त्यसयता नेपालको राजनीतिमा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ मा उत्रिदै आएको छ । यसैकारण एमसीसीमा अनावश्यक सुँड घुसारेको चीन नेपाललाई उत्तर कोरिया जस्तै आफ्नो ‘स्याटलाइट कन्ट्री’ बनाउन चाहन्छ भन्ने अब स्पष्ट भएको छ । त्यसो हुन नसके पनि कम्तीमा पाकिस्तानलाई जस्तै आफ्नो छत्रछायाँमा राख्न चाहेको कुरा एमसीसी प्रकरणबाट घामजस्तै छर्लङ्ग भएको छ ।

आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने दलहरु किन चीनसँग यतिविघ्न नतमस्तक छन् भन्ने पनि यो प्रकरणबाट उदाङ्गो भएको छ । २०७४ सालको संघीय संसदको चुनावका बेला दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी जुटाइदिने मात्र होइन चुनावी खर्चको लागि पैसाको खोलो बगाइदिएको चीनले अबको चुनावमा पनि त्यस्तै जादू गर्दिन्छ भन्ने अहिले पनि ती दलका नेता कार्यकर्ताहरुलाई परेको छ । चुनावको मुखमा चीनलाई चिढ्याउँदा घाटा हुने विश्लेषण पछि अहिले सत्ताधारी दल भित्रकै कम्युनिष्ट घटकहरु माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सत्तामा पनि बस्ने अनि सडकमा पनि जाने विरोधाभाषपूर्ण दोहोरो भूमिकामा छन् । 

चीनलाई खुशी पार्ने नाममा अमेरिकालाई चिढ्याउने र अमेरिकालाई खुशी पार्ने नाममा चीनलाई चिढ्याउने काम देशको हितमा नहुने जान्दाजान्दै खासगरी कम्युनिष्टहरु राष्ट्रवादको मुखौटा लगाएर निश्चित स्वार्थको लागि गोटी बनेर देशको छवि खराब गर्नमात्र लागिरहेका छैनन् देशलाई उत्तर कोरिया बनाउने बाटोमा लागिपरेका छन् । चुनावमा केही रकमको जोहो गरिदिने नाममा, भ्रमण, उपचार र उच्च शिक्षा उपलब्ध गराइदिएको नाममा चीनको पक्षमा लागेर देशलाई गरिने घातलाई तत्काल बुझ्न ढिला गरे पनि सचेत आम नागरिकले यसको हिसाब भने अवश्य राख्नेछन् ।  

नेकपा एसका नेता विजय पौडेलको नेतृत्वमा रहेको जनता संचारगृह प्रालिले प्रकाशन गरेको चिनियाँ पत्रकार चाउ सेङपिङको ुचिनियाँ पत्रकारको नजरमा नेपाल सुधार वा समाप्त होऊ’ पुस्तक यही समयमा प्रकाशित मात्र भएको छैन कम्युनिष्ट घटकका नेता कार्यकर्ताहरु यसको सक्दो प्रचारप्रसारमा लागेका छन् । ‘सुधार वा समाप्त होऊ’ शैलीमा चेतावनी दिइएको सो पुस्तकलाई झलनाथ खनाल जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मामिलाको ज्ञाताले नै भूमिका लेखेर नेपाललाई चीनको मैत्रीपूर्ण सुझावको रुपमा अर्थ्याएका छन् । पत्रकारको सुझावको रुपमा मात्र नलिइ खनालले यसलाई चीनको सुझावको रुपमा ग्रहण गरेर एमसीसीको बहसमा चिनियाँ हस्तक्षेपलाई खुल्ला आमन्त्रण गरेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा खनाल लगायतका कम्युनिष्ट घटकहरुले आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने नाममा नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरुको रणभूमि बनाउन खोजेका छन् । राष्ट्रको हितलाई राष्ट्रवादसँग जोडेर हेर्ने  हो भने देशलाई शक्तिराष्ट्रहरुको रणभूमि बनाउन आमन्त्रण गर्ने कम्युनिष्ट घटकहरुको यो खेल के राष्ट्रवादको परिभाषाभित्र पर्छ ? सम्बन्धितहरुले नै जवाफ दिनुपर्छ ।

आर्थिक र सामरिक हैसियत बढेसँगै चीनले संसारभर आफ्नो आर्थिक र रणनीतिक प्रभाव बढाउँदै लगेको छ। जुन कुरा अमेरिका लगायतका देशलेसमेत गर्दै आएका छन् । अफ्रिकामा अमेरिकीहरुलाई पछि पार्दै चीन कतिपय सन्दर्भमा अघि बढेको छ। नेपाल लगायतका दक्षिण एसियाली र एसियाली अनि युरोपेली देशहरुमा पनि चिनियाँ प्रभाव बढ्दो छ । तर नेपालको विकासको लागि भनेर एउटा देशले प्रस्ताव गरेको परियोजनालाई न्वारनदेखिको बल लगाएर त्यसलाई भाँड्न खोज्नु र त्यसका लागि देशभित्रैको शक्तिहरुलाई परिचालित गर्नु अन्ततोगत्वा चीनकै पनि हितमा छैन । 

न चीनले गर्न खोजेका नेपालको हितका परियोजनाहरु अन्य देशले विरोध गर्दा त्यो सम्बन्धित देशको हितमा हुन्छ । बरु चीनले ऋण दिएर संचालित परियोजनाहरुले कतिपय देशहरु ऋणको पासोमा परेका समाचारहरु आइरहेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा चीनले दलका नेताहरुलाई व्यक्तिगत र पार्टीगत रुपमा सहयोग गरेका आधारमा अर्को देशका विरुद्धमा उत्रने कार्य पार्टीगत राजनीतिको जोडघटाउको हिसाबले लाभदायक पनि बन्ला । देशको लागि भने यो घातक छ । 

वास्तवमा यसले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा नराम्ररी विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएको छ जुन दूरगामी रुपमा घातक हुने पक्का छ । झलनाथलाई, वर्षमान पुनलाई उपचार गर्न सहयोग गरेको होस् वा ५० करोड रुपैयाँ तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामार्फत माओवादीलाई दिने कुरा किन नहोस् वा कम्युनिष्ट घटक तथा कथित राष्ट्रवादीहरुलाई उच्च शिक्षा तथा भ्रमणका नाममा आफूप्रति बफादार बनाउन चीनले लामो समयदेखि गरेको लगानी यसपालि एकैपटक प्रकट भएको छ । 

एमसीसी परियोजना कुनै पनि देशविरुद्ध लक्षित नभएको स्पष्टीकरण आइसक्दा पनि चीन सरकार भन्दा तीन हात माथि उफ्रेर चीन घेर्ने रणनीति भनेर जुन कुरा गरिँदैछ यसले धेरैको मुखौटो उदाङ्गो पारिदिएको छ । अमेरिका र भारतको विरोध गर्नु राष्ट्रवाद हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने यो समूहले चीनले सीमा मिचे पनि हैन चीनले कहाँ मिच्न सक्छ ? भन्दै उल्टै प्रश्न गर्दै आएको छ । चीनले सीमा मिच्दा, महिनौँदेखि अघोषित नाकाबन्दी गर्दा, चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन पूरा गर्न फर्कने वातावरण नबनाइदिँदा कुनै चासो नराख्ने कथित राष्ट्रवादीहरुको एमसीसीबारे गरिएको यो विरोध अरुण तेस्रो परियोजना खारेज गराउने तत्कालीन एमालेकै शैलीझैँ देखिएको छ । 

आखिर करिब दुई दशकपछि आएर अरुण परियोजना बनिरहेको छ । ५० प्रतिशत काम सकिएको छ। तर यो दुई दशकमा नेपालले कहिल्यै नभोगेको लोडसेडिङको मार खेप्यो भने नेपाल विकासको हिसाबले धेरै पछि पर्‍यो । अहिले आएर अरुण तेस्रो परियोजना रोक्ने माधवकुमार नेपालको पार्टी नेकपा एस सहितका कथित राष्ट्रवादी र कम्युनिष्ट शक्तिहरु राष्ट्रवादको फरिया लगाएर देशको विकासको गति रोक्ने अभियानमा लागेका छन् ।

देशभित्र नयाँ–नयाँ जलविद्युत आयोजनाको काम द्रूत गतिमा भइरहेको छ । उत्पादन भएको बिजुली देशको माग भन्दा बढी हुने अवस्था छ । यो अवस्थामा हाम्रो व्यापार घाटा घटाउन पनि उत्पादित बिजुली निकासी नगरी सम्भव नै छैन । नेपालमा उत्पादित बिजुली चीन निर्यात गर्न भौगोलिक हिसाबले असम्भव प्रायः छ । भारत बाहेक दोस्रो बजार पनि छैन । बंगलादेश र भुटान पठाउन पनि भारतकै स्वीकृति आवश्यक पर्छ । 

भारत पनि सधै नेपालले उर्जा निर्यात गर्ला भनेर पर्खने अवस्था छैन । थर्मल प्लान्ट र सौर्य उर्जामा भारतले लगानी व्यापक बढाएको छ । यो अवस्थामा हामीले बेलैमा सही निर्णय नलिने हो भने हाम्रो जलविद्युतको खपत गर्ने बजार हाम्रै कारण गुमाउँदै जाने अवस्था छ । यसैलाई सहज गर्न ‘क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन’ बनाउने कुरालाई परियोजनामा भारतको पूर्व स्वीकृति चाहिने खालको अतिरञ्जना गर्दै प्रचार गरेर कसको हित गर्न खोजेको हो ? सम्बन्धितहरुले जवाफ दिनुपर्छ । 

भारतमा बिजुली बेच्नुछ । उसको भूमिमा ‘ट्रान्समिसन लाइन’ बनाएर बिजुली निर्यात गर्नुछ भने उसको स्वीकृति नलिएर चीनको स्वीकृति लिनुपर्ने हो ? यो एमसीसीको विरोध गर्नेहरुले बताएका छैनन् । उनीहरुले यो पनि बताउनुपर्छ । उनीहरुको आँगनमा अर्को छिमेकीले पोल राखेर बिजुलीको तार घरसम्म लैजान खोज्दा पूर्व स्वीकृति नलिइ दिन्छन् कि दिँदैनन् होला ? यस्तो ‘कमन–सेन्स’ को कुरामा गरिएको ‘ननसेन्स’ अति राजनीतिले नेपाललाई नराम्रोसँग दलदलमा फसाउन कम्युनिष्ट घटकहरुले शुभारम्भ गरेका छन् । 

तर यी घटकहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अर्कालाई खुशी पार्न देशका विकासे आयोजनाहरुलाई बलि दिने कार्यले न त उनीहरुको नै हित हुन्छ नत देशकै । यस्तो अवस्थामा यता नि ठिक्क पार्छु उता नि ठिक्क पार्छु, चीनको समर्थनमा भए पनि अमेरिकालाई पनि झुक्याउँछु, देशभित्र पनि आम नागरिकलाई पनि ‘मूर्ख’ बनाउँछु भन्ने कुरा अब नचल्ने भइसक्यो । अब यहाँभन्दा उदाङ्गो हुन बाँकी केही छैन । विकासे आयोजनाहरुलाई रोकेर देशलाई उत्तर कोरिया र पाकिस्तान जस्तै ‘स्याटलाइट कन्ट्री’ वा पराधीन बनाउने वा भोटको राजनीति गर्ने नाममा देशलाई अफबाहको दलदलमा धकेल्ने छुट कसैलाई छैन ।