काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा सडक विभाग अन्तर्गत् रहेर निर्माणाधिन रहेका विभिन्न स्थानका नौ सडक आयोजनाका ठेकेदारलाई मुल्य समायोजन भुक्तानी गरी झण्डै पौने तीन करोड रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको भेटिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५(१) मा १५ महिनाभन्दा बढी अवधिको खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा मूल्य समायोजन गर्न सकिने, दफा ५५(२) मा खरिद सम्झौता गर्नेको ढिलाइको कारण काम सम्पन्न नभएमा र निश्चित बजेटको आधारमा खरिद सम्झौता भएकोमा मूल्य समायोजन गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको भएपनि कानून विपरित विभिन्न नौ वटा सडक विस्तार गर्ने जिम्मा पाएका ठेकेदारहरूलाई गैरकानूनी रूपमा बढी मुल्य भुक्तानी दिईएको महालेखा परीक्षकको ५३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
उक्त नौ वटा आयोजनाहरूले फरक मूल्यसूची प्रयोग गरेको, आथिंक दायित्व नबढ्ने गरी म्याद थप भएकोमा मूल्य समायोजन दिएको, निर्माणव्यवसायीको कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइं भएको तथा सम्झौताअनुसार पेश्की कट्टा नगरी भुक्तानी गरेकोले यो सरासर गैरकानूनी काम भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
यसरी भुक्तानी भएकोमा मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्वी र पश्चिम खण्ड, सुर्खेत जुम्ला सडक योजना, हुलाकी राजमार्ग योजनाका विभिन्न स्थान, डिभिजन सडक कार्यालय, सुनसरी मोरङ पुल आयोजना लगायतका आयोजनामा गरी कूल दुई करोड ८६ लाख रूपैयाँ बढी भुक्तानी दिईएको महालेखाले गर्ने अडिटमा भेटिएको हो ।
यसरी समायोजन भुक्तानी शीर्षकमा बढी रकम भुक्तानी गरिएका आयोजना र तिनीहरूको रकमको विवरणलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ :
