काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तले आफू समेत सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समितिको अपमान गर्दै एकपक्षीय रूपमा विवादित प्रतिनिधि नामावली (डेलिगेट्स लिस्ट) निर्वाचन समितिलाई पठाएका छन्। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले आम सहमति विना गराइने कथित निर्वाचनलाई मान्यता नदिने जनाएको छ । 

सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) को ८१ औं बैठकले सङ्घको दशौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गत १५ जनवरीमा प्रमुख संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। समितिको सदस्यमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्षहरू जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, संरक्षक रामप्रताप थापा र अध्यक्ष कुमार पन्त रहेका छन् ।

त्यस यता समितिले विज्ञहरूको प्राविधिक समिति गठन गर्नुका साथै विवादित राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूलाई पत्राचार गरी सहमतिको आधारमा सूची पठाउन भनी सकेको छ। त्यस्तै एमआइएस प्रणालीको दुरुपयोग गरी जापानमा गराइएको निर्वाचनलाई खारेज गरी पुनः निर्वाचन गराउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ। 

गत वर्ष रसिया, न्युजिल्याण्ड लगायतका मुलुकमा वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) भई सके पछि पनि नयाँ सदस्यहरू बनाइ थप डेलिगेट्सहरुको नाम पठाएको बारे उपाध्यक्ष सोनाम लामा समेत रहेको समितिले छानबिन गरि रहेको छ। तर छानबिन नसकिँदै कामचलाउ अध्यक्ष पन्तले एकपक्षीय रूपमा सूची निर्वाचन समिति लाई पठाए पछि सङ्घ भित्र विवाद अरू चर्कने देखिएको छ। 

"अध्यक्ष पन्तले विवादित सूचीको आधारमा चुनाव गराउन दबाब दिए पछि निर्वाचन समितिका तत्कालीन प्रमुख अधिवक्ता लीलामणि पौडेलले राजीनामा दिएका थिए। अहिले पनि उच्चस्तरीय समितिको सहमति विना पठाइएको डेलिगेट्स सूचीको आधारमा निर्वाचन गराउने कुनै सम्भावना छैन," नाम उल्लेख गर्न नचाहने सङ्घका एक पदाधिकारीले भने। 

यसै बीच परराष्ट्र मन्त्रालयको एक उच्च सूत्रले आम सहमति विना गराइने भनिएको कथित निर्वाचनलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने जनाएको छ । "हामीले एनआरएनएको पछिल्लो घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाली रहेका छौं। आम सहमतिका आधारमा प्रतिनिधि विवाद समाधान नगरी गरिने कथित चुनावलाई मन्त्रालयले मान्यता दिँदैन," ती अधिकारीले भने। 

डेलिगेट्स सम्बन्धी विवादका कारण गत वर्ष अक्टोबर महिनामा हुनु पर्ने सङ्घको दशौं महाधिवेशन तथा चुनाव अहिले सम्म हुन सकेको छैन।