काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विषयमा नेकपा एमालेका नेताहरुले बुधबार साँझ आन्तरिक छलफल गरेका छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्षहरु विष्णुप्रसाद पौडेल, रामबहादुर थापा बादल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञावाली, विष्णु रिमाल लगायतका नेताहरुले बुधबार साँझ छलफल गरेका थिए । एमसीसीबारे सडकमा देखिएको आन्दोलन, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले देखाएको दोहोरो चरित्रको बारेमा पनि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।
 
‘माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेको, सरकार नछाड्ने र एमसीसी पनि पास गर्न चाहेको जस्ता दोहोरो चरित्र देखाएका छन् जुन नेपाली राजनीतिमा खतरनाक प्रवृत्ति हो यसले देश र जनतालाई अहीत गर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ’, बालकोट निकट स्रोतले भन्यो । 

एमसीसी टेबुल गर्न दिने शर्तमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सहमत गराएर प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराएको तर एमसीसी दर्ता गराउने बेलामा प्रचण्ड पछि हटेको निष्कर्ष पनि एमालेका नेताहरुले निकालेका छन् ।

‘प्रचण्ड शुरुमा एउटा कुरा भन्छन् पार्टी नेताहरुसँग भेट गरेपछि अर्को कुरा बोकेर आउँछन् अहिले देउवालाई यसैमा हैरान भएको छ’, एमालेका एक उपाध्यक्षले भने । उनका अनुसार पहिला नेकपा कालमा पनि प्रचण्ड यस्तै दोहोरो नीति अपनाउँथे अहिले पनि त्यही हो । 

एमालेलाई संसदमा पस्ने वातावरण नबनाई एमसीसी टेबुल गरे पनि नगरेपनि एमालेले अब एमसीसीलाई नबोक्ने भएको छ । बुधबार साँझको अनौपचारिक छलफलको क्रममा एमालेले तत्कालै एमसीसीलाई बोकेर हिँड्ने एजेण्डालाई छाडिदिने भएको हो । सोमबारको संसदीय बैठकमा एमालेका धेरै सांसदहरुले एमसीसीको एजेण्डा बोकेर नहिड्न एमालेलाई सुझाव दिएका थिए । 

सोही सुझाव अन्तर्गत बुधबार अनौपचारिक बैठकले एमसीसी र चोलेन्द्र शमशेर जबरा दुवैलाई नबोक्ने तर सर्वोच्च अदालतमा स्थानीय तहको निर्वाचन परेको रिटलाई ध्यान दिएर नियाल्ने भएको छ । ‘एमसीसीको बारेमा गम्भीर छलफल भएको छ तर सत्ता पक्षलाई हाम्रो आवश्यकता नपर्ने भएकाले यसमा एमालेले संसदमा छलफल गर्ने वातावरण नै तयार भएको छैन’, बालकोटमा उपस्थित भएका एक सचिवालय सदस्यले भने । 

प्रतिपक्षको सहमतिविना नै प्रधानन्यायधीशलाई महाभियोग दर्ता गराएपछि रुष्ट बनेर प्रतिवादतिर लागेको एमालेले एमसिसीको एजेन्डा नबोक्ने नयाँ नीति अख्तियार गरेको छ । एमसीसी टेबुलका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘निर्णायक’ प्रक्रिया थालेपछि एमाले पास–फेलको निर्णयमा सहभागी नै नभइ सदन अवरोध जारी राख्ने नीतिमै अडिने निष्कर्षमा पुगेपछि बुधबार उपलब्ध नेताहरुबीच थप छलफल गरेको हो । 

चुनावको मुखमा एमसीसी पास गरेको आरोप नखेप्न अध्यक्ष केपी ओलीलाई पार्टीभित्रै दबाब छ । यद्यपि सरकारको नेतृत्वमा हुँदा एमाले आफैँले सम्झौता अगाडि बढाउन थुप्रै काम गरेको थियो । आफैँले अगाडि बढाएको प्रस्ताव रोक्दा उठ्न सक्ने नैतिक प्रश्न एमालेका लागि समस्या हुन सक्ने भए पनि एमालेले गठबन्धन भित्रबाटै एमसीसीबारे निर्णय होस् त्यसमा आफ्नो सहभागिता नहोस भन्ने चाहन्छ । 

एमाले अध्यक्ष ओलीले अमेरिकासँग माओवादी र एकीकृत समाजवादीका कारण एमसीसी रोकिएको बताउँदै आएका छन् । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमसीसी टेबुल गर्ने कार्यसूची तय भएको अवस्थामा मात्र एमालेले आन्तरिक छलफलबाट नीतिका सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय लिन सक्ने बताए । 

उनले आज गठबन्धन दलहरुको बैठक भएको र संसदमा सभामुखको भूमिकाबारे स्पष्ट नहुँदासम्म एमालेको संसदमा अवरोध कायमै रहनेछ । ‘संसद् बैठकको कार्यसूचीमा एमसीसी ल्याइएको छैन । हाम्रो पूर्ववत् माग र आन्दोलन जारी छ, जारी रहनेछ, कुनै परिवर्तन हुनेछैन । कार्यसूचीमा आएको खण्डमा बसेर निर्णय लिन्छौँ,’ भट्टराईले भने । 

एमसीसीलाई अगाडि बढाउन एमालेको भूमिका भए पनि अहिले भने एमालेको दोधारे नीति अबलम्बन गरेको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा ०६८ मा अनुदानका लागि नेपाल योग्य रहेको भन्दै अनुदान माग गरेपछि अगाडि बढ्दै आएको एमसीसी प्रकरण संसदमा टेबुल हुने अवस्थामा आइपुग्दा सबैजसो दल मुछिएका छन् ।