काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्वतयारी परियोजनाका लागि  प्राप्त हुने थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । हिजोको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोभिड–१९ आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्वतयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर १८ मिलियन (करिब रु दुई अर्ब १४ करोड) थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने पनि निर्णय गरेको हो । 

साथै सरकारले श्रमिक अस्पताल स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन ५ गते बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो जानकारी दिएका हुन् । 

राष्ट्रिय बीमा संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गङ्गाराम कँडेलको राजीनामा स्वीकृत गर्ने र नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेशकुमार हमाल (ललितपुर) लाई नियुक्त गर्ने तथा नेपाल वन निगम लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर भट्टराईलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय पनि हिजोको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएको छ ।

प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्नाका साथै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ हेरफेर गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले काठमाडौँ जिल्लाको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–३ स्थित गोविन्द मगरले पन्छी पालेको स्थान र चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिका–६ स्थित अनिता पशुपन्छी कृषि फार्मलाई केन्द्र मानी उल्लिखित स्थानको वरिपरिको १०० सम्मको क्षेत्रमा पन्छी नष्ट गर्ने कार्य समाप्त भएको मितिबाट ४२ दिन अवधिसम्मका लागि बर्ड फ्लु प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरी रोग नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको पनि निर्णय गरेको छ । 

उनले ग्लोबल फन्डको एड्स, क्षयरोग र मलेरिया रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सन् २०२१–२४ को कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णयसमेत भएको जानकारी दिए । बैठकले औषधि दर्ता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७८ र नेपाल मेडिकल काउन्सिल (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।