काठमाडौँ। चिनियाँ कम्पनी ‘हुवावे’ का विषयमा विश्वव्यापी विवाद छ। अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हुवावेलाई कालो सूचीमै राखेका थिए। नेपालमा पनि हुवावेको काम सन्तोषजनक छैन। नेपालको पहिलो दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमका कतिपय ठेक्का सन्तोषजनक रूपमा सम्पन्न गर्न नसकेपछि ‘फोर जी’ ठेक्का प्रक्रियामा हुवावेले सहभागिता जनाउन पाएन।
तर,आफू सहभागी हुन नपाए पनि हुवावेले आफू अन्तर्गतकै चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेशनल (सिसिएसआइ)लाई टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी गरायो। विश्वव्यापी रूपमा आव्हान गरिएको टेन्डरमा चिनियाँ कम्पनी हुवावेको सिसिएसआइ, जेडटिई र सिंगापुरको मभिनिरको प्रस्ताव पर्यो। त्यस मध्येमा सिसिएसआइको १ अर्बको प्रस्ताव स्वीकृत भयो।
यो कम्पनीले हुवावेकै सामान नेपाल टेलिकमलाई बेच्ने हो। जेडटिई र हुवावे खराब आर्थिक व्यवहार भएका चिनियाँ कम्पनीका रूपमा पनि चिनिन्छन् । तर, नेपाल टेलिकमको फोरजी प्रोजेक्ट हुवावे अन्तर्गत सिसिएसआइमै निर्भर छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक
कर्मचारीहरूका अनुसार नेपाल टेलिकमको गुणस्तरीय सेवामा अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक वनेको छ। टेलिकमको खरिद कार्यविधि अनुसार वहु विक्रेता (मल्टिपल भेन्डर) को प्रयोग गर्न पाउँदैन। खरिद कार्यविधि संशोधनका लागि ०७५ श्रावण २७ गते नै प्रस्तुत गरे पनि त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ। सरकारी संस्थानले निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार खरिद कार्यविधि संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
टेलिकमले सफ्टवेयर, ब्याण्डविथ, मोबाइल नेटवर्कका उपकरण, फायरवेल, सर्भरलगायतका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सबैभन्दा कम बोली लगाउनेले मात्र त्यसको अनुमति पाउँछ। यही प्रक्रियाबाट सिसिएसआईले फोरजीको ठेक्का हात पारेको हो ।
एउटा मात्रै कम्पनीले ठेक्का पारेका कारण नेपाल टेलिकमले सिसिएसआईकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। जसका कारण समयमा काम नहुने तथा वस्तु र सेवाको गुणस्तरमा पनि सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारहरू बत्ताउँछन् ।
खतरामा सुरक्षा
०७६ वैशाख २१ र २२ गते सर्भर नै डाउन हुने गरी नेपालका २ सयभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण सरकारी वेबसाइटमा साइबर आक्रमण भयो। सो आक्रमणमा हुवावेसँग आबद्ध त्यही चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेशनल नामक कम्पनीका ह्याकरहरूको संलग्नता रहेको सुरक्षा श्रोतले जनाएको थियो ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी तथा प्रहरी मुख्यालयको आइटी निर्देशनालयको संयुक्त टोलीले उक्त कम्पनीको कार्यालयमा छापा मारेपछि साइबर आक्रमणमा सिसिएसआईको संलग्न बाहिरिएको थियो ।
नक्सालस्थित प्रहरी मुख्यालय नजिकै भाडामा लिइएको कम्पनीको कार्यालयमा प्रहरीले छापा मार्ने क्रममा करिब २५ जना चिनियाँ प्राविधिक कार्यरत थिए । सुरक्षा श्रोतका अनुसार प्राविधिकहरूसँगको सोधपुछका क्रममा वैशाख २१ र २२ गते २ सय भन्दा धेरै सरकारी वेबसाइटमा साइबर आक्रमण गर्नुमा उनीहरूकै संलग्नता रहेको खुलासा भएको थियो।
प्रहरीका अनुसार प्रहरीले छापा मारेसँगै चिनियाँ प्राविधिकहरू ‘अत्तालिएर’ आफ्ना सामान लिएर भाग्न खोजेका थिए । सो क्रममा प्रहरीले ल्यापटप बरामद गरी केही प्राविधिकलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो।
नियन्त्रणमा लिइएका चिनियाँ प्राविधिकसँग सोधपुछ गर्ने क्रममा केही शङ्कास्पद चिनियाँ नागरिक आएर पक्राउ परेका मानिसहरूलाई सुरक्षित रूपमा भगाउन सहयोग गरेका थिए । यद्यपि प्रहरीले यो विषय सार्वजनिक गरेन।
चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेशनलसँग नेपाल टेलिकमले मुलुकमा फोरजी सञ्जाल स्थापना गर्न अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनका लागि ठेक्का सम्झौता गरेपछि सर्भे गर्न भन्दै १० जना नेपाली र अन्य चिनियाँ नागरिकसहित ३५ जना सफ्टवेयर इन्जिनियरलाई नियुक्त गरेको थियो ।
सिसिएसआईको कार्यालयमा प्रहरीले छापा मारेपछि चिनियाँ इन्जिनियरहरू त्यसको भोलिपल्टै अर्थात् ०७६ वैशाख २४ गते आफ्नो जिम्मा पूरा नै नगरी नेपाल छाडेर चीनतर्फ भागेका थिए । सर्भे गर्ने कामका लागि खटिएका चिनियाँ अधिकारी भने ‘अर्कै कामका लागि’ भन्दै दक्षिण अफ्रिकातर्फ लागेका थिए ।
त्यो, घटनापछि जानकारहरू हुवावेको उपस्थिति मुलुकको सुरक्षा तथा सञ्चार प्रणालीका लागि नै खतरा भएको बताउँदै आएका छन् । हुवावे यसअघि पनि नेपालमा विवादित नै थियो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमको सीडीएमए परियोजनाको ठेक्का पाएको म्याद ६ वर्ष नाघ्दा पनि पूरा नगरेको भन्दै हुवावेलाई ०७५ मङ्सिरमा ३२ करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बनाउने भनिएको डिजिटल एक्सन रुमका लागि हुवावेले विना प्रतिस्पर्धा ठेक्का पाए पनि विवाद बढेपछि रोकिएको थियो ।
