काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) द्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले काम गरिरहेको छुट्टै प्रतिनिधि सूची निर्वाचन समितिलाई पठाउन नमिल्ने वरिष्ठ कानून व्यवसायी सुनिल पोखरेलले बताएका छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को विधानबारे जानकार अधिवक्ता पोखरेलले आइसीसीद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले काम गरिरहेको बेला अध्यक्ष कुमार पन्तले एकपक्षीय रूपमा प्रतिनिधि सूची निर्वाचन समितिलाई पठाउने काम कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त नभएको बताएका हुन्। 

"निर्वाचन समिति अध्यक्ष पन्तले एकपक्षीय रूपमा पठाएको सूची मान्न बाध्य छैन। उसले त्यो सूचीलाई अस्वीकार गरिदिन सक्छ," उनले भने। गत १५ जनवरी २०२२ मा बसेको आइसीसीको ८१ औं पूर्ण बैठकले प्रतिनिधि विवाद समाधान गरी दशौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सङ्घका प्रमुख संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। 

समितिको सदस्यमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्षहरू जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, संरक्षक राम प्रताप थापा र अध्यक्ष कुमार पन्त रहेका छन् । 

दशौं महाधिवेशन आयोजना गरे पछि मात्रै उच्चस्तरीय समितिको म्याद पुरा हुन्छ। "एनआरएनए भनेको एउटा कानुनी व्यक्ति (लिगल पर्सन) हो। त्यसैले संस्थाले गरेको निर्णय अनुसार अघि बढ्नु पर्छ। एक पटक अधिकार प्रत्यायोजन गरिसके पछि आइसीसीले उच्चस्तरीय समितिको कामको समर्थन गर्नु पर्छ। तदर्थवादको आधारमा काम गर्दा संस्थालाई नै नोक्सान पुग्छ," अधिवक्ता पोखरेलले भने। 

गत वर्ष एनआरएन केन्द्रले डेलिगेट्स सूची तयार गर्दा व्यापक धाँधली गरेको भन्ने उजुरी परे पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले तीन पटक सङ्घलाई पत्र लेखि ती विवादहरू समाधान गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्नुको सट्टा अध्यक्ष कुमार पन्त उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। 

उच्च अदालत पाटनले डिसेम्बर २०२२ महिना भित्र सङ्घको चुनाव गराउन अन्तरिम आदेश दिए पनि डेलिगेट्स विवादका कारण अध्यक्ष पन्तले चुनाव गराउन सकेनन्। आफैले माग दावी गरेको समयावधि भित्र चुनाव गराउन नसकेका कारण मङ्गलवार (२२ फेब्रुअरी) मा उच्च अदालत पाटनमा हुन गइरहेको सुनुवाइमा अदालतले कामचलाउ अध्यक्ष पन्तले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिने प्रबल सम्भावना रहेको बताइएको छ। 

तर अदालतलाई गुमराह गर्न अध्यक्ष पन्तले सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (आइइएस) को बैठक पनि नबसाली एकपक्षीय रूपमा विवादित डेलिगेट्स सूची निर्वाचन समितिलाई पठाउनुका साथै समितिलाई दबाब दिई मार्च महिनामा चुनाव गराउने सूचना प्रकाशन गर्न लगाएका छन्। 

यस अघि विवादित सूचीका आधारमा चुनाव गराउन अध्यक्ष कुमार पन्तले दबाब दिए पछि निर्वाचन समितिका प्रमुख तथा नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले समितिबाट राजीनामा दिएका थिए। 

आफै सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समितिलाई सघाउनुको सट्टा एकपक्षीय प्रतिनिधि सूची निर्वाचन समितिलाई पठाउने अध्यक्ष पन्तको आलोकाँचो कामले सङ्घ नै विभाजनतर्फ जान सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।