काठमाडौं ।  निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि रु आठ अर्ब ९५ करोड २९ लाख चार हजार बजेट स्वीकृत गरेको छ । आयोगको आजको बैठकले विगतमा गर्दै आएको निर्वाचन खर्चमा व्यापक कटौती गरी मितव्ययी निर्वाचन गराउने अठोटका साथ निर्वाचन बजेट स्वीकृत गरेको हो ।  

मतदाता शिक्षा, सवारी साधन खरिद, कोभिडका लागि आँकलन गरिएको खर्च तथा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको मासिक भत्तामा ठूलो रकम कटौती गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए । आगामी वैशाख ३० गते देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन हुँदै छ । 

विगतका निर्वाचनको समयका तुलनामा अहिले कर्मचारीको करिब ४० प्रतिशत तलब र भत्ता वृद्धि भएको, पाँच वर्षको अवधिमा बजार मूल्य झन्डै ४० प्रतिशतले बढेको तथा मतदाता सङ्ख्यासमेत करिब ३८ लाख मतदाता सङ्ख्या बढेको छ । मतदाता सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै आगामी निर्वाचनमा विगतका तुलनामा करिब ४०० मतदानस्थल र दुई हजार मतदान केन्द्र यस पटक थपिएका छन् ।

आयोगले विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती गरे पनि निर्वाचन सामग्री र निर्वाचनको मुख्य काममा खटिने कर्मचारीहरूको सुविधामा भने कुनै कटौती नगरेको जनाएको छ । आयोगले अघिल्लो निर्वाचनमा करिब रु आठ अर्ब १५ करोड खर्च गरेको थियो । हालको मूल्यवृद्धि, मतदाता सङ्ख्या वृद्धि, कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि हुँदाहुँदै पनि कम खर्चमा चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताका साथ आयोगले आर्थिक कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।

अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा प्रचारप्रसारमा रु ७० करोड हुँदै आएकामा त्यसलाई घटाएर यस पटक करिब रु २० करोडमा सीमित तुल्याइएको छ । कोभिड सङ्क्रमणको अवस्थालाई हेरेर आयोगबाट करिब रु एक अर्ब बजेट आङ्कलन गरेकामा उक्त शीर्षकमा समेत व्यापक खर्च कटौती गरिएको छ  । 

अधिकांश मतदाताले खोपको सुविधा पाइसकेको, सरकारसँग निर्वाचन अगाडि सम्पूर्ण मतदातासमक्ष खोप पुर्‍याउन अनुरोध गरिसकेको र महामारीको रूप परिवर्तन भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी आयोगले न्यूनतम सामग्री स्यानिटाइजर र मास्कबाहेक अन्य सामग्री कटौती गरेको छ ।

सवारीसाधन जिल्लाबाट व्यापक माग हुँदाहुँदै पनि आयोगले यसपटक त्यसलाई रोकेको छ । निर्वाचनका लागि विगतमा सवारी साधन, मेशिन औजारमा गरिँदै आएको ठूलो खर्चलाई यस पटक निरुत्साहित गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिए । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका लागि  विनियोजित बजेटमध्ये पनि ठूलो खर्च मतपत्र छपाइ र निर्वाचन सामग्रीमा हुँदै आएको छ ।

आयोगलाई प्राप्त हुने बजेटको ठूलो हिस्सा अर्थात् झन्डै ८५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम जिल्ला निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खर्च हुने गरेको छ । आयोगले यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनका लागि  कोभिड महामारीसहित पक्षलाई ध्यानमा राखी करिब रु १२ अर्ब बजेट आङ्कलन गरेको थियो । आयोगले यसबीचमा अर्थमन्त्रालयसँग समेतको परामर्शमा जनशक्ति व्यवस्थापन र आर्थिक कार्यविधि स्वीकृतका आधारमा कटौती गर्न सकिनेसम्मका खर्च कटौती गरेको हो । 

विगतका निर्वाचनमा हुँदै आएको निर्वाचन शिक्षा प्रचारप्रसारलाई यो वर्ष फरक ढङ्गले लैजान खोजेको छ  । अब ७५३ वटै स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडामा करिब तीन लाख उम्मेदवार हुनसक्ने आयोगको अनुमान छ । प्रत्येक टोलबाट उम्मेदवार हुने भएकाले निर्वाचनमा भाग लिने जनतालाई प्रेरित गर्न गाउँगाउँ पुग्ने हुँदा प्रचारका लागि ठूलो खर्च गरिरहनुनपर्ने अवस्था नभएको आयोगको ठम्याइ छ ।

स्वयम् उम्मेदवारले नै मतदातालाई केन्द्रसम्म ल्याइदिने हुँदा कम खर्चमै प्रचारप्रसार हुने आयोगको दाबी छ । मतदान गर्न आउने मतदाताले सही ठाउँमा मतदान गर्छन् वा गर्दैनन् तथा मतपत्र बदर हुने हो कि भनेर सम्पूर्ण खर्च कटाई मतदानस्थलमा दुईजना स्वयम्सेवकबाट खटाइने भएको छ । उनीहरूले मतदातालाई मतदान गर्ने तरिका सिकाएर मतदान केन्द्रमा पठाउने नयाँ अभ्यास प्रारम्भ गर्न खोजिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले खर्च कटौतीलाई ध्यान दिँदै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई भड्किलो र खर्चिलो निर्वाचनतर्फ नलाग्नसमेत आग्रह गरेको छ । रासस