विश्वको शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाले नेपाललाई पछिल्लो चरणमा दिन लागेको करिब ५६ अर्बको अनुदानलाई लिएर अहिले नेपालको शहर हुँदै गाउँ र चियाचौतारीसम्म व्यापक टीकाटिप्पणी, चर्चा–परिचर्चा र बहस चलेको छ । सबैभन्दा ठूलो बहस त संसदमै भएको छ । त्यसको असरले संसद भवन वरिवरिका संरचना तोडफोडदेखि सुरक्षाकर्मीसँग भिडन्त अनि निजी पसलमासमेत तोडफोड भएको छ । 

अहिलेसम्म अमेरिकाले नेपाललाई खर्बौं रुपैयाँ अनुदान र ऋण सहायताको रुपमा दिएको छ । अहिलेसम्मको सहायतामा कुनै किसिमको विरोधाभास नभएको अवस्थामा अहिलेको सहायताले नेपालको सामाजिक र राजनीति जीवन तातेको छ । यसका बारेमा थुप्रै शंका उठेका छन् । यसले नेपाल र अमेरिकाको कुटनीतिक सम्बन्धमा नै समस्या ल्याउने हो कि भन्नेसम्मको परिस्थिति सिर्जना भएको छ । 

अहिलेसम्मको नेपाली बहसमा अमेरिकाको एमसीसीमा के छ भनेर अनुमानका आधारमा आलोचना गर्नु बाहेक केही देखिँदैन । उसको यो सहयोग सोझो हो वा बाङ्गो मेसो हो अड्कल मात्र गर्ने हो । आवरणबाट यकिन गर्न सकिने विषय हो जस्तो लाग्दैन । अमेरिकाको आन्तरिक रणनीतिका बारेमा यकिन गरेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । देशलाई यस्तो किसिमको सहयोग लिँदा भविष्यमा कुनै दुर्घटना व्यहोर्नुपर्ने हो कि भन्ने लाग्छ भने देशले यो सहयोग चाहिँदैन भन्न सक्नुपर्छ ।

यस्तो विषयमा एउटा दलले स्वीकार्नु र अर्को दलले अस्वीकार गर्नु निकै गलत हो । यसले देशलाई विदेशी राष्ट्रका अगाडि निकै कमजोर सावित गर्दछ । यस्तो विषयले कुनै राजनीतिक दललाई क्षणिक फाइदा होला तर दीर्घकालमा धेरै घाटा हुन्छ । देशले यस्तो जटिल र संवेदनशील निर्णय लिँदा राजनीतिक दलले मोलमोलाइ गर्नु गैरजिम्मेवारीपन हो । २०६७ सालदेखिका सबै सरकार एमसीसीमा मुछिएका छन् । अहिले आपसमा झैंझगडा गर्ने पनि तिनै दलहरु नै हुन् । तिनै नेताहरुको निर्देशनमा कार्यकर्ताहरु सडक तताइरहेका छन् । 

नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच कुटनैतिक सम्बन्ध २५ अप्रिल १९४७ मा भएको थियोे । त्यस्तै ३ फेब्रुअरी १९५८ मा अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा नेपालको दूतावास स्थापना भएको थियोे भने ६ अगस्त १९५९ मा काठमाडौंमा अमेरिकी दूतावास खोलिएको थियो । कुटनैतिक सम्बन्ध भएको करिब छ दशक पार गर्दा अमेरिकाले नेपालका विविध क्षेत्रमा प्राविधिक, आर्थिक र अन्य किसिमका थुप्रै सहयोग गर्दै आएको छ । 

अमेरिकाले नेपालको यातायात, सञ्चार, जनस्वास्थ्य, परिवार नियोजन, औलो उन्मूलन, कृषि, वन, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । अमेरिकाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गर्दै आएको छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, यूएसएडमार्फत अमेरिकाले निरन्तर रुपमा सहायता गर्दै आएको छ ।

अमेरिकी सहायताबाट नेपालको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, प्रशासनिक आदि क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । नेपालमा जनयुद्ध पश्चात् देशको आर्थिक विकास र सन् २०१५ को भूकम्प पछिको पुनः निर्माणमा अमेरिकाको आर्थिक र प्राविधिक सहायता अत्यन्तै भएको थियो । अमेरिकी सहयोगी संस्था यूएसएडले नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्न, आर्थिक वृद्धिलाई बढाउन, प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापनमा सुधार गर्न, शैक्षिक सुधार गर्न महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।

अमेरिकाले नेपाललाई दिँदै आएको सहायताको निरन्तरता स्वरुप एमसीसी सम्झौता मार्फत करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिन लागेको अवस्थामा यसलाई अत्यन्तै राजनीतिक रङ्ग दिएको देखिन्छ । नेपालले पटक पटक एमसीसी ल्याउनको लागि विभिन्न कार्यपत्रमा  हस्ताक्षर गरिसकेको छ । अब जब कार्यान्वयनको क्रममा आउँदा त्यसका केही शर्तहरू  पुरा गर्नु पर्नेमा यसलाई अन्तिम चरणमा राजनीति दुर्गन्ध भित्र्याएर गिजोलिएको छ ।

त्यसभित्रका सही वा गलत के के हुन् भनेर विश्लेषण नगरी आम जनतालाई सडकमा उतार्ने प्रयास गरिँदै छ । यसैलाई राजनीतिक पार्टीहरूले भोट बैंक बनाउन खोज्दै छन् । अझ त्यसमा पनि नेपालका कम्युनिष्टहरूमा अमेरिकालाई जति गाली गर्यो त्यति कम्युनिष्ट भइन्छ भन्ने भ्रम पालेको पनि देखिन्छ ।

सहायताका लागि उनीहरूका अगाडि लम्पसार पर्ने अनि जनताका अगाडि अमेरिकी साम्राज्यवाद मूर्दावाद भनी तथानाम गाली गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । यो सम्झौताको आजसम्मको विभिन्न चरणलाई हेर्दा कम्युनिष्ट सरकारहरूले स्वयं हस्ताक्षर गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । 

नेतृत्वले राष्ट्र विकासका मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने दाउपेच बनाएका छन् । देशको सार्वभौम र राष्ट्रियताको सवालमा पनि जुँघाको लडाइँ देखिएको छ र जनतालाई अगाडि सारी सडकमा रगतको खोलो बगाउन खोजिँदैछ ।

सर्वसाधारण जनताले यो ठीक वा बेठीक हो भन्ने अवस्था छैन । यो निर्णय सरकार, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूले व्यापक छलफल गरेर दिनुपर्छ । यसलाई राजनीतिमा गिजोलेर जनताको टाउकोमा थुपारेर उम्कने अवस्था छैन ।

अमेरिकाबाट प्राप्त हुन लागेको यो अनुदानको विषयमा आज उठेका सवाल भनेका नेपाली दलहरूका लागि ‘पिसाब पनि गरेँ दैलो पनि देखेँ’ भने झैँ अत्यन्तै अनुत्तरदायी, असक्षमता र गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा नै हो । 

हिजो आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्ने आज अरुलाई दोष लगाउने द्वैध प्रवृत्ति देखिन्छ । यसलाई यति लामो विषय बनाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन । यस सम्झौतालाई मन्त्रीस्तरीय वा संसदबाट अनुमोदन गराउने भन्ने बारेमा नेपालले नै आफैं गिजोलेर यो अवस्थासम्म  ल्याएको देखिन्छ । 

यो कुरा भनेको एमसीसी सम्झौता गर्ने बेलादेखि नै उठेर छिटो निराकरण हुनुपर्ने हो । जब पटक पटक सरकारको जिम्मेवार मन्त्रीले हामी कार्यान्वयन गर्न तयार छौँ भन्दै हस्ताक्षर गर्दै पाँच वर्ष बिताउने अनि अन्तिम चरण आउँदा दुनियाँ कुरामा शंका गर्ने प्रवृत्तिले  नेपाल सरकारको असक्षमता र अविश्वसनीयतामा प्रश्न र दागसमेत लाग्ने देखिन्छ । 

यो देश भित्रको आन्तरिक कलह जस्तो सामान्य विषय होइन । विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि दिन लागिएको अनुदानको विषय हो । सम्झौता कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा आएर यसरी रडाको मच्चाउनुको सट्टा समयमै सम्झौताका शर्तका बारेमा बहस गरी हुन्छ वा हुन्न भनिदिएको भए अमेरिकाले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुने थियो । 

यदि आजसम्म झुलाएर अस्वीकार गरियो भने अमेरिकाले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनसक्छ । उसले आगामी समयमा दिने हरेक किसिमका सहयोगमा कटौती पनि हुनसक्छ । अब केही दिनमा अनुदान लिने वा नलिने भन्नेमा नेपाल सरकारले निर्णय दिनुपर्ने अवस्थामा यसलाई अझै पनि सत्ताको दाउपेच बनाइ राजनीतिक रङ्ग मिसाएको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा सबै राजनीतिक दलहरू बढो गम्भीर भएर सोच्नु पर्दछ । एमसीसीको विषयलाई लिएर सोझा साझा जनतालाई उतारेर सडकमा रगतको खोलो बगाउने प्रयास गरिँदै छ । दलहरू एक ठाउँमा आइ निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमको पक्षमा निर्णय गरी दुई देशकोबीचमा थप राम्रो सम्बन्ध स्थापित गरिनुपर्छ । (लेखक पन्थी अमेरिकाको भर्जिनियामा बस्छन्)