काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को टुङ्गो लगाएका छन् । पछिल्लो ११ वर्षदेखिका हरेक सरकारले एमसीसीमा हिस्सा लिएर निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेको यस सहयोग परियोजनालाई देउवाले आफ्ना सारथीहरुको साथमा एमसीसीलाई टुङ्गोमा पुर्याएका हुन् ।
संसदबाट पारित हुनुपर्ने यो सहयोगका सम्बन्धमा अनेक किसिमका चर्चा परिचर्चा भए पनि खासमा एमसीसीले देशलाई फाइदामात्रै गर्ने निष्कर्षसहित देउवा सत्ता साझेदार दलहरुसँगै सत्ता बाहिर रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को समेत समर्थनमा बहुमतको आधारमा एमसीसी पारित गर्न सफल भएका हुन् ।
२०७४ सालको भदौ २९ गते नेपालले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसबेला देउवाकै नेतृत्वमा सरकार रहेको थियो । अर्थमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका थिए । कार्कीले नै एमसीसीमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए । त्योबेला नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ता सहयात्री रहेको थियो ।
त्यसअघि एमसीसीमा आवद्ध हुन २०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले रुची जाहेर गरेका थिए । २०६८ सालमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री तथा स्व. भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएका बेलामा सरकारले एमसीसीसँग ‘मिटिङ नोट’ तयार गरेको थियो ।
२०६८ माघ ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त भएका बेलामा नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट हुन सफल भएको थियो । त्यस्तै माघ २७ गते भट्टराईकै सरकारले एमसीसीसँग समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरेको थियो ।
खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष रहेका बेलामा २९ पुस २०७१ मा सरकारले विकासका अवरोध पहिचान गर्न नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको समूह गठन गरेको थियो । २०७१ कै माघमा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी दिएको थियो । त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व स्व. सुशील कोइरालाले गरेका थिए । अर्थमन्त्रीमा डा. रामशरण महत थिए ।
कोइरालाकै पालामा २३ चैत २०७१ मा सरकारले पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरेको थियो । त्यस्तै २८ भदौ २०७२ मा नेपालले सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो ।
त्यस्तै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा ५ साउन २०७३ मा कम्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । अर्थमन्त्रीमा विष्णुप्रसाद पौडेल थिए भने नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा थियो ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा भएका बेलामा १८ जेठ २०७४ मा एमसीसीको लागि द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो ।
त्यस्तै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भएको सरकारका पालामा १० साउन २०७४ मा सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । उक्त समयमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए । नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा थियो ।
२०७४ को भदौ १९ मा देउवाकै पालामा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा थियो । सोही सरकारले नै २९ भदौ २०७४ मा एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
त्यसपछि २०७५ बैशाख ५ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको माओवादी केन्द्र सम्मिलित सरकारले एमसीसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्नका लागि एमसीए–नेपाल गठन गरेको थियो । २०७५ को माघ २५ गते ओली नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोअनुसार ओली सरकारले ३० असार २०७६ मा एमसीसी अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गरेको थियो । त्यस्तै १२ असोज २०७६ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए)मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । तर संसदमा छलफल गराउन सफल भएन ।
अन्तमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत फागुन ८ गते एमसीसी सम्झौता सांसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललाई सहमतिमा ल्यायो । सोही अनुसार एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको लागि प्रतिनिधिसभामा टेबल गरिएको थियो ।
त्यसपछि निरन्तर छलफल भयो । टेबल गरिए पनि कांग्रेसलाई सघाउने दलहरु पारित गर्ने बेलामा हच्किए । शेरबहादुर देउवाका सारथीहरु निरन्तर लागिरहे । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानून मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र पूर्व रक्षामन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल निरन्तर सम्वादमा लागिरहे ।
एमसीसीबारे बुझाउनका लागि नेताहरु अन्य दलहरुसँग पनि छलफलमा रहे । सत्तामा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुलाई सहमतिमा ल्याउन सफल भए ।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग पनि सहमतिको हात अगाडि बढाए । यसका लागि खड्का, थापा, कार्की, खाँण, बडू र रिजाललाई देउवाले साथ लिए । त्यसकै उपज २०७८ साल फागुन १५ गते संसदबाट एमसीसी पारित भएको छ ।
कार्की अर्थमन्त्री भएका बेलामा हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले संचारमन्त्री । तर उनले खेलेको भूमिका भने महत्वपूर्ण रह्यो । गृहमन्त्री खाँणले सत्ता गठबन्धनमा मात्र हैन विपक्ष दलसँग पनि उत्तिकै सम्पर्कमा रहेर त्यो भूमिका खेलेका हुन् ।
कुनै पनि बेला सत्तागठबन्धनले धोका दिएको भए प्रतिपक्ष सघाउन तयार थियो । त्यसका लागि खाँणसँगै पूर्वमन्त्री रिजालको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । कानूनमन्त्री बडूले निरन्तर रुपमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग छलफलमा रहेर तालमेल मिलाए ।
विशेषगरी पछिल्लो समय गगन थापाले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ लाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिने चर्चा चलाए । शुरुआती चरणमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले आलोचनासमेत गर्यो । तर गगनसहितको टिमले राम्रोसँग सम्झायो । सोही आधारमा एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणाका बुँदाहरु तयार गरियो ।
संसदमा छलफल चलाइयो र भारी बहुमतले पारित भएकोमात्र छैन सिङ्गो सत्तागठबन्धन पनि टुट्नबाट जोगिएको छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सत्ता बाहिर भएर पनि साथ दिएको छ । यो विश्वास देउवा र देउवाका सारथीहरुको प्रयासबाटै सम्भव भएको हो ।
सत्ता गठबन्धन टुटे फाइदा लिन्छौं भन्ने शक्तिलाईसमेत कडा जवाफ मिलेको छ । अर्कातर्फ एमालेसँग पनि देउवा र उनका सारथीहरुले निकट रहेर वार्ता गरेका छन् । यसबाट भोलिका दिनमा संसद सौहार्दरुपले संचालन हुने विश्वाससमेत लिइएको छ ।
जसरी नेपालका हरेक परिवर्तनमा नेपाली कांग्रेसले भूमिका खेलेको छ त्यसको निरन्तरता देउवा र उनको टिमले दिन सफल भएको छ । ११ वर्षदेखि निरन्तर चर्चामा रहेको एमसीसीलाई कांग्रेसकै नेतृत्वमा पारित गर्न सफल भएको छ ।
अमेरिकालाई गाली गरियो भने देशभक्त भइन्छ भन्ने कम्युनिष्ट नेताहरुलाई समेत सहमतिमा ल्याएर अनुदान भित्र्याउन सक्नु कम चुनौतीको विषय हुँदै हैन ।
