काठमाडौं। सासंद गगन थापा सहित सांसदहरु धनराज गुरुङ श्याम श्रेष्ठ बिरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गर्न खोजेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रसासनले दरपीठ गरेको छ। संसदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की बिरुद्ध सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव अघी बढाउन थालेको भन्दै सभामुख ओनेसरी घर्ती र संसद सचिवालय बिरुद्ध समेत दायर गर्न खोजिएको रिट सर्वोच्चले दर्ता गर्नै अस्विकार गरेको हो।
सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको माध्यमबाट घुमाउरो पाराले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमूख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र अर्का आयुक्त राजनारायण पाठक विरुद्ध महाभियोग लगाउन खोजिएको भन्दै बर्णन राष्ट्रिय मासिकका प्रधान सम्पादक नारायण प्रसाद दाहालले दर्ता गर्न खोजिएको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले संसदमा विचाराधिन विषय दर्ता गर्न नमिल्ने दावी सहित उक्त विषय दर्ता गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। बर्णन राष्ट्रिय मासिकका प्रधान सम्पादक दाहालले महाभियोगको विषय कुनै व्यक्तिलाई कुनै पदाधिकारीको अनुहार वा कार्यशैली मन नपरेको आधारमा लगाउने विषय नभएको र घुमाउरो पाराले महाभियोग दर्ता गर्न मिल्ने होइन भन्ने दावी सहित उक्त निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका थिए।
निवेदनमा यस्तो दावी गरिएको छः “महाभियोगको विषय कुनै व्यक्तिको अनुहार मन नपरेको आधारमा लगाउने विषय होइन । न त कार्य शैली नै फरक लाग्दैमा महाभियोग लगाउने विषय हो। नेपालको संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा संसदले लगाउने सक्ने विशेषाधिकारको विषय हो।
उक्त विषय सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको रुपमा कुनै व्यक्तिले चाहदैमा दर्ता हुन सक्ने विषय होइन। यसको लागि त महाभियोगकै प्रस्तावको रुपमा दर्ता भएपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भइरहेकोमा संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ को विपरित संसद सचिवालयमा दर्ता भएको तथा सांसदहरुलाई पिजनहोलमा राखिदिईं हाल छलफलको रुपमा समेत अघि बढाउने निर्देशन दिए बमोजिम उक्त विषय छलफलको लागि रहेको सार्वजनिक संचार माध्यमबाट सार्वजनिक भइ असंवैधानिक काम भइको स्थापित भएकोले बदरभागी रहेको भन्दै छलफल रोक्न माग गरिएकव थियो।
संसदको सो छलफल संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) द्धारा बदरभागी भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर घोषित गरी विपक्षीहरुका नाममा अब आइन्दा यस्ता खालका असंवैधानिक काम समेत नगर्नू नगराउनु भन्ने परमादेश समेत माग गरिएको थियो।
