काठमाडौं । चीनका ३१ प्रान्तीय सरकारहरूमध्ये २८ वटा सरकारले सन् २०२२ का लागि विगतका वर्षहरूको तुलनामा आर्थिक वृद्धि र नीतिगत लक्ष्यहरू घटाएको घोषणा गरेको छ । यसले चीनको आर्थिक मन्दी सरकारका लागि चिन्ताको विषय बनेको तथ्यलाई सङ्केत गरेको छ ।

सांघाई, ग्वाङ्डोङ र बेइजिङजस्ता क्षेत्रहरूमा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम वृद्धि दर रेकर्ड गर्ने हालैको तथ्याङ्कले चीनमा कोभिड १९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थान चिन्ताजनक देखिएको हङकङ पोस्टले उल्लेख गरेको छ ।

कमजोर बाह्य मागले अर्थतन्त्रमा वृद्धि भएको चीनको आधिकारिक दावीहरूको काउन्टर गरेको छ । यसले राष्ट्रपति सी चिनपिङलाई देशको अन्धकार आर्थिक दृष्टिकोणको बारेमा चिन्तित बनाएको छ भने यस वर्षको अन्त्यमा २० औं पार्टी महाधिवेशनमा अर्को कार्यकालको लागि उनको बोलीलाई नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।

कोभिड महामारीका कारण भत्किएको औद्योगिक चेन, कार्बन न्यूनीकरणको दबाब, विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध, बढ्दो बेरोजगारीले अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने सरकारको क्षमतामा गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको मिडिया आउटलेटले जनाएको छ ।

चीनभरका स्थानीय सरकारहरूले शिक्षक र अधिकारीहरूलाई बोनस फिर्ता गर्न आदेश दिएकाको कुराले केन्द्र र प्रान्तीय सरकारहरूले राजस्व अभाव सामना गरेको देखिन्छ ।

सांघाई, जियाङ्सी, हेनान, शानडोङ, चोङकिङ, हुबेई र गुआङ्डोङमा निजामती सेवा बोनसहरू निलम्बन गरिएको थियो। यसले चिनियाँ सरकारले सामना गरेको वित्तीय संकटलाई सङ्केत गर्छ ।

सन् २०२० को पहिलो अर्धवार्षिकी यता सांघाई बाहेक सबै चिनियाँ प्रान्तहरूले वित्तीय घाटा रिपोर्ट गरेका छन् । चीनमा बढ्दो बेरोजगारीले चिनियाँ सरकार र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको लोकप्रियतालाई समेत असर पार्नसक्ने देखिएको छ ।

चिनियाँ इन्स्योरेन्स र बैकिंग क्षेत्रमासमेत यस्तै संकट देखिएको छ भने, सीको ‘साझा समृद्धि’ को लक्ष्य चिनियाँ व्यापार सर्कलहरूमा थप बोझ बनेको छ ।

युक्रेन-रुस युद्ध र रुसमाथिको प्रतिबन्धले चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई झनै कठिन पार्न सक्ने बीचको अनिश्चित बाह्य वातावरण चीनको दुर्दशामा थपिएको छ।