काठमाडौं। बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (इआईए) अध्ययनलाई वातावरण मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। लामो समयसम्म इआईएको विषयमा कुरा अल्झिएको उक्त परियोजनाको इआईए स्वीकृतीमा ढिलाई नहोस् भन्नको लागि इतिहासमै पहिलो पटक इआईए सुझाव समितिमा विज्ञहरूको संख्या दोब्बर बनाईएको मन्त्रालय को इआईए शाखाले जानकारी दिएको छ।
यसभन्दा अगाडिका परियोजनाहरूको इआईए सुझावको लागि गठन हुने सुझाव समितिमा निकायगत प्रतिनिधि बाहेक ३ जना मात्रैको विज्ञ टोली राखिँदै आएकोमा यो पठक सो संख्यालाई दोब्बर बनाउँदै ६ जनाको विज्ञ टोली सहित कूल १४ जनाको समिति बनाईएको शाखाले जनाएको छ। वातावरण व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा बन्ने उक्त समितिले बुधबार साँझ ५ बजेको लागि बैठक बोलाएको छ। जुन बैठकमा परियोजनाको इआईएको लागि सुझाव दिने एजेण्डा रहेको महाशाखाले जनाएको छ।
निकायगत सदस्य बाहेक पनि भौतिक प्रभावको पक्षलाई हेर्ने विज्ञ, जैविक प्रभाव मुल्याङ्कनको पक्ष हेर्ने विज्ञ र सामाजिक पक्ष हेर्ने गरी तीन जनाको विज्ञ समिति गठन गर्ने गरिएको भएपनि यो पटक इतिहासमै पहिलो पटक तीनवटै पक्ष हेर्ने विज्ञहरूको संख्यालाई दोब्बर बनाउँदै ६ जना विज्ञ समितिमा राखिएको शाखाका इश्वरी पनेरूले जानकारी दिए।
उक्त समितिले सुझाव दिएपछि सोही सुझाव अनुसार जति छिटो आयोजनाले सुझाव अनुसारको इआईए तयार पारेर ल्याउँछ त्यति नै छिटो इआईए स्वीकृत हुने पनि शाखाले जानकारी दिएको छ। सुझाव अनुसारको इआईए प्रतिवेदन तयार पारेर ल्याएको खण्डमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाहरूलाई बढीमा २० दिनभित्र स्वीकृति दिईसक्ने व्यवस्था छ। अन्य परियोजनालाई भने बढीमा ६० दिनसम्म लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
यो इआईएको बैठक समेत एक दिनमा नसकिने सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्रालयले बिहीबार समेत इआईएको लागि अन्य बैठक नराखेको शाखाले जनाएको छ। ईआईए स्वीकृत भएपछि मात्रै आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्ने छ। तर, इआईएको काम सम्पन्न नहुँदा आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएको भनेर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिले आरोप लगाईरहेको भएपनि मन्त्रालयले भने यसलाई उच्च प्राथमितामा राखेर अघि बढेको पाईएको छ।
यसमा सांसद गगन थापा नेतृत्वको संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले पनि पटकपटक ताकेता गर्दै आएको कारणले समेत यो आयोजना प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाईएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
