काठमाडौं । पछिल्ला दुई वर्षयता श्रीलंकाको आर्थिक संकट क्षेत्रिय मात्रै नभएर विश्वव्यापी चासोको बिषय बनेको छ । यतिबेला सरकारसँग कागज किन्न विदेशी मुद्रा नभएपछि ४५ लाख बढी विद्यार्थीको जाँच रोकिएको विषयले विश्वव्यापी चर्चा पाएको छ ।

ब्रिटेनबाट स्वतन्त्रता पाउँदा सन् १९४८ मा जापानको बराबरीमा रहेको श्रीलंका व्यापारिक मार्ग हिन्द महासागरमा अवस्थित भएकै कारण अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकभन्दा समृद्ध हुने आंकलन थियो ।

तर, अहिले श्रीलंकको विदेशी मुद्रा सञ्चिती फेब्रुअरी अन्तिमसम्मको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्मकै कम २.३ अर्बमा झरेको छ । 

यसमा झनै तनावको विषय भनेको श्रीलंकाले यस वर्ष (सन् २०२२)को जुलाईमा १ अर्ब डलर ऋणको भुक्तानी गर्नुपर्ने छ भने यो वर्ष मात्रै, ६.९ अर्ब डलर ऋण भुक्तानी गर्नुछ ।

श्रीलंकासँग अहिले खाद्यान्न, इन्धन, औषधिलगायतका अत्यावश्यक सामानहरु आयात गर्नका लागि समेत विदेशी मुद्रा छैन् । आयात नहुँदा बजारमा सामानको अभावले भारी मुल्य वृद्धि भएको छ ।

विदेशी मुद्रा संकलन गर्ने अथवा कमाउने पर्यटन क्षेत्र कोभिड१९ महामारीका कारण थला परेको छ । उसो त केही आतंकवादी घटनाका कारणले महामारीअघि नै पनि श्रीलंकामा पर्यटनको आगमन कम हुने गरेको छ । 

महामारीकै कारण श्रीलंकाले भित्र्याउने रेमिट्यान्समा समेत गिरावट आएको छ । कृषि, औद्योगिक लगायतका निर्यातजन्य क्षेत्रमासमेत तनाव रहँदा श्रीलंकासँग विदेशी मुद्रा कमाउने मार्ग रहेन ।

सन् २०२१ मा श्रीलंकाले १०० प्रतिशत जैविक खेती गर्ने भनेपछि सेप्टेम्बरमा झन्डै ५० प्रतिशत खाद्यान्न अभाव सिर्जना हुन पुगेको थियो । यसले कृषिक्षेत्रलाई समेत ठूलो धक्का दियो । मल र बिषादीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि कृषि क्षेत्र तनावपूर्ण हुन पुग्यो ।

ठूलो विदेशी ऋणको भुक्तान गर्नुपर्ने कारण श्रीलंकाको भएको विदेशी मुद्रासमेत ब्याज तिर्नमै गइरहेको छ ।  ऋण तिर्नकै लागि ल्याएको ऋण, सन् २००७ देखि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट उठाउन थालेको ऋण, प्रतिफल नपाउने विदेशी ऋण लगानीलगायतका कुराले श्रीलंकालाई ठूलो ऋणमा पारेको छ । अहिले श्रीलंकाको जीडीपी र ऋणको अनुपात ११९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको आंकलन छ ।

प्रतिफल नपाउने याेजनाकाे एक चर्काे उदाहरण हम्बनटोटा बन्दरगाह बनेकाे छ, जसकाे ऋण तिर्न नसक्ने भएपछि श्रीलंकाले ९९ वर्षका लागि चीनलाई दिएको छ।

अहिले श्रीलंकाले तिर्नुपर्ने कुल ऋणको करिब ४७ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारको छ । चीन र जापानको १०/१० प्रतिशत ऋण छ । यसमा चीनले कुनै पनि देशलाई दिने ऋण अन्य देशको तुलनामा बढी महँगो हुनेगर्छ । एडीबीको १३ र विश्वबैंकको ९ प्रतिशत ऋण छ ।

यस्तै श्रीलंकाको कुल ऋणमध्ये भारतको २ र अन्य ९ प्रतिशत ऋण रहेको छ । सन् २०१० देखि श्रीलंकामा वैदेशिक ऋण बढ्न थालेको थियो ।

अदूरदर्शी राजनीतिज्ञ, समस्या समाधानका अल्पकालीन नीति, दूरदर्शी नेतृत्वविनाका योजना र भ्रष्टाचारी राजनीतिज्ञहरुका कारण श्रीलंका अहिले यो अवस्थामा आइपुगेको भनिन्छ ।

चुनाव जितेपछि सन् २०१९ को नोभेम्बरमा श्रीलंकाको राष्ट्रपति बनेका गोटवाया राजापाक्षेको सरकारमाथि अहिले ऋणको चर्काे दबाब छ ।

चीनसँग नीकट सम्बन्ध मानिने राजापाक्षे सरकारले सन् २०२१ को डिसेम्बरमा चीनसँग मुद्रा सट्टापट्टा गरेर केही विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाएको थियो ।

मुद्रास्फीतिको दबाबमा बढ्दो चिन्ताकाबीच समेत ऋण तिर्न सक्ने आशामा श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अजित निभार्ड काब्रालले गत जनवरीमा आईएमएफ राहतको आवश्यकता नभएको बताएका थिए ।

भारतले श्रीलंकालाई इन्धन, औषधिलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिका लागि १ अर्ब अमेरिकी डलरको ऋण सम्झौता प्रदान गरेको छ । १७ मार्चमा दुवै देशबीच यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

गत जनवरीमा चिनियाँ ऋणको भुक्तान गर्नुपर्ने मिति बढाइदिन श्रीलंकाले बेइजिङलाई आग्रह गरेको थियो । तर त्यहाँबाट कुनै जवाफ आएको छैन ।

आइतबारको विनिमय दर हेर्दा १ अमेरिकी डलर बराबर २७७ श्रीलंकाली मुद्रा पुगेको छ । आफ्नो मुद्राको ठूलो अवमुल्यन भएपछि र आर्थिक संकटबाट उठ्न गम्भीर स्थित सिर्जना भएपछि गत बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को सहयोगका लागि श्रीलंकाले पहल गरेको छ । 

राष्ट्रपति राजापाक्षेले बुधबार आर्थिक संकटलाई तुरुन्तै समाधान गर्न र जनतालाई राहत प्रदान गर्ने प्रयास स्वरुप आईएमएफसँग काम गर्ने निर्णय गरेको बताएका हुन् ।

गहिरो आर्थिक संकटको विरोधमा गोटाबाया राजापाक्षेको सरकारलाई नीति यू-टर्नमा बाध्य पारेपछि श्रीलंकाले ऋण राहत प्याकेजमा आईएमएफसँग वार्ता शुरु गरेको हाे।

आईएमएफले श्रीलंकाको आर्थिक स्थिरता र ऋणको दिगो पुनर्स्थापनाका लागि विश्वसनीय र सुसंगत रणनीति लागू गर्न आवश्यक रहेको यसअघि नै बताएको थियो ।

श्रीलंकाको बेलआउटका लागि छलफल गर्न थालेको आईएमएफले शुक्रबार पुष्टि गरिसकेको छ । श्रीलंकाको आर्थिक संकट समाधानका लागि अब आईएमएफले आर्थिक र नीति एवं योजनागत मद्दत गर्नेछ ।