काठमाडौं । नेपाल टेकिमले दिने भनेको २० प्रतिशत बोनस शेयर रोकिन सक्ने भएको छ । पुँजी बजारमा सट्टाबाजी गर्नेहरु र सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा गैरकानूनी रुपमा बोनस शेयर दिने निर्णय भएको भन्दै विराेध भएपछि यो निर्णय पास नहुने भएकाे हाे।
टेलिकमले सार्वजनिक गरेका विभिन्न विवरण अनुसार अधिक तरलताले कम्पनीको रिर्टन अन इक्यिुटी (आरओई), मुनाफा वृद्धि दर (ग्रोथ रेट) खुम्चिदै गएर प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) मा पनि ह्रास देखिँदै आएका बेला बोनस शेयर दिने प्रस्तावित निर्णयले प्रति शेयर नेटवर्थमा समेत ह्रास ल्याउने देखिएको छ ।
केही लगानीकर्ताको लाभका लागि बोनस शेयर जारी गर्ने काम भएको भन्दै अहिले टेलिकमका कर्मचारीहरुले बोनस सेयर दिने निर्णय पास नहुने बताएका छन् ।
साना लगानीकर्ता र कम्पनीलाई निमोठ्ने गरी ठूला लगानीकर्ताले सबै शेयर किनेर राखेपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई आफ्नो कोल्टामा पारेर यस्तो निर्णय भएको टेलिकमका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
कम्पनी एन २०६३ को दफा १८२ मा नेपाल टेलिकमले नेपाल सरकारको अग्रिम स्वीकृति लिएर मात्र लाभांश घोषणा गर्न पाउने कुरा उल्लेख छ । तर, २० प्रतिशत बोनस शेयर दिने प्रस्ताव निर्णय नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति विना भएको छ ।
टेलिकममा अहिले करिब ९३ प्रतिशत लगानी नेपाल सरकारको रहेको छ । लगानी योग्य पुँजी र अधिक तरलता हुँदाहुँदै अनावस्यक रुपमा पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णयले कम्पनीलाईसमेत फाइदा नगर्ने देखिएको छ ।
बोनस शेयर दिने निर्णय दुरसञ्चार नीति विपरित भएको नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका पूर्व महासचिव एवं वर्तमान सदस्य सुरेशप्रशाद रौनियारको भनाइ छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेको दूरसञ्चार संस्थानलाई कम्पनीमा परिणत गरि सरकारको स्वामित्व क्रमश घटाउँदै लाने भन्ने दूरसञ्चार नीति २०६० मा स्पष्ट उल्लेख छ । त्यसका बाबजुत यस्तो निर्णय हुनु आफैमा आश्चर्य हो, यो नीति विपरित कार्य हो, उनले भने ।
हाल नेपाल टेलिकमको पुँजी १५ अर्ब रहेको र यो अहिलेको अवस्थामा ठूलो पुँजी भएको उनको भनाइ छ । पुँजी लगानीको सिद्धान्त कम भन्दा कम पुँजी लगानी गरि लगानीकर्तालाई धेरै लाभांश उपलब्ध गराउनु भएको उनको भनाइ छ ।
थप पुँजी आवस्यक भएमा वा पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थामा, कम्पनीलाई नगद अपूग भएमा वा ऋण लिनुपर्ने अवस्था भएमा बोनस शेयर जारी गरिन्छ। तर, अहिले टेलिकमसँग अधिक नगद रहेको छ भने, ऋण लिनुपर्ने अवस्थासमेत छैन ।
यो अवस्थामा बोनस शेयर दिँदा आगामी दिनमा प्रति शेयर आमदानी घट्न थाल्छ । यति मात्रै हैन, कम्पनीको मुनाफा घटिरहेको अवस्थामा बोनस शेयर जारी गर्दा आगामी दिनमा लाभांश रकम निश्चितरुपमा घट्छ ।
टेलिकमले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई २० प्रतिशत नगद लाभांश र २० प्रतिशत बोनस शेयर दिने प्रस्ताव गरेको थियो । आउँदो चैत २४ मा हुने कम्पनीको १४औं साधारण सभामार्फत यो प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी रहेको छ ।
४० प्रतिशत लाभांश रकम नै वितरण गरेको अवस्थामा सरकारलाई करिब ६ अर्ब नगद प्राप्त हुन्छ । तर, २० प्रतिशत बोनस शेयर र २० प्रतिशत लाभांश रकम वितरण गरेको अवस्थामा सरकारलाई करिब ३ अर्ब मात्रै नगद प्राप्त हुन्छ ।
तरलता अभाव भएका बेला एक दुई जना लगानीकर्ताको हुर्मतमा भएको बोनश शेयर दिने निर्णय अर्थमन्त्रालयले रोक्नसक्ने बताइएको छ ।
