काठमाडौं । सरकारले दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसंगको सम्बन्ध सुधार गर्न विशेष दूतका रुपमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
विहिबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल र दुई छिमेकी देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर गर्न उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरालाई पठोने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीको विशेष दुतको रुपमा भारतमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र चीनमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई पठाउने निर्णय गरेको हो । निधि मधेसबाट नेतृत्व गर्ने नेताहरुमा भारतले विश्वास गर्ने मध्ये एक मानिन्छन् ।
निधि भारत गए त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा भारतीय सुरक्षा फोर्स (मार्शल) राख्ने विषय र काठमाडौं–तराई–मधेस फास्ट ट्रयाकको विषयबारे परामर्श हुने आँकलन गरिएको छ । यसअघि पनि निधिले फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिनु पर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । निधिलाई अहिले गृहको जिम्मा भएपनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कांग्रेसकै भागमा परेका कारण फास्ट ट्रयाकमा भारतले स्वभाविक चाँसो राख्ने स्रोतले जनाएको छ ।
उता, उत्तरी छिमेकी चीनले कम्युनिष्ट नेतालाई नै मान्ने भएका कारण महरालाई पठाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि, ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई चीनले विगतका सबै सम्बन्धबारे सम्झाउँदै अविश्वास गरेको थियो । थापालाई भारतले समेत विश्वास गरेन । पछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली आफै भ्रमणमा गएपछि मात्रै चीनले पारवहनलगायत विभिन्न सम्झौता गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले महंगी, कालोबजारी, कृतिम अभाव र मिसावट रोक्न गृह मन्त्रालय र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, मिसावट, कालोबजारी र कृतिम अभावबारे भएको कानुनी व्यवस्थामा थप कडाई गर्नका लागि ऐन संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यद्यपि, यसअघि आपूर्ति मन्त्रालय माओवादीले नै चलाएको थियो ।
