काठमाडौं । सरकारले विहिबार दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसंगको सम्बन्ध सुधार गर्न विशेष दूतका रुपमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
विहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल र दुई छिमेकी देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर गर्न उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरालाई पठाउने निर्णय गरेको हो । यद्यपि, सो निर्णयको केहीले स्वागत गरेका छन्, भने केहीले त्यसलाई हतास र वर्तमान सरकारप्रति छिमेकीको अस्पष्टता भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका निकटवर्तीका अनुसार वर्तमान सरकार प्रतिकुल परिस्थितिमा बनेको छ । जसलाई आन्तरिक स्रोत परिचालनमा निकै समस्या छ । यताबाट सुरु गर्ने कि उताबाट अन्योल छ । आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि दाताले दिन्छु भनेको सहयोगको पुनरावलोकन, सहयोग र राष्ट्रिय गौरवका योजना तथा पुनःनिर्माणका प्रतिवद्धताहरुबारे परामर्श गर्न खोजिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीका निकटवर्तीहरु भन्छन्, ‘अघिल्लो सरकारले सम्बन्ध सुधार गर्न सकेन । यो सरकारले छोटो अबधिमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । त्यसैले अहिले दुबै मुलुकसंगको सम्बन्ध सुमधुर राख्न सरकारले छिटो निर्णय गरेको हो ।’ ती निकटवर्तीको भनाई अनुसार यो सरकारको आयु पनि त्यति लामो छैन ।
उपप्रधानमन्त्री निधि भारत जाने निर्णय र चासो
निधि भारत जाने निर्णय आउने वित्तिकै विभिन्न अड्कलवाजी भए । कतिपयले उनको पारिवारिक सम्बन्धलाई कोट्याउँदै विश्वास पात्रका रुमा प्रधानमन्त्रीले निधिलाई नै पठाउन खोजेको उल्लेख गरे । कतिपयले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्री नपाउँदै गरेको निर्णयलाई ‘हतास’–भने । यसै सन्दर्भमा निधिका निकै निकट मानिने एक राजनीतिक विश्लेषकले अहिले भने, ‘आवश्यकता के थियो र ? ।’ उनले थपे, ‘विमल जीसंग मेरो धेरै समय देखि कुराकानी भएको छैन । तर, सम्बन्ध सुधारकै लागि भारत जानुपरेको आवश्यकता के ? थाहा छैन ।’ प्रेसर परेको किन भन्नेबारे बोल्न हतारो हुन्छ ।
यस्तै, विपक्षी पार्टीका एक जना नेपाल–भारत मामिलाका जानकारले भने, ‘यो निर्णय स्वागत योग्य छ । सम्बन्ध फाटेको छैन भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो भने यो अहिलेको आवश्यकता हो ।’ समान सम्बन्ध राख्नु पर्दछ भन्ने मूल्यलाई सबैले मान्नै पर्दछ ।
भारत निधि जी को ससुराली होला तर, राम्रो अभ्यासका लागि हो भने, सम्बन्धका विशेषता यीनै हुन् , हाम्रो नेता–नेता, जनता–जनता सोझै सम्बन्ध छ । यसमा शंका गर्नु पर्ने र अतिरन्जित गर्नु पर्ने कारण छैन, ती जानकारले थपे, ‘हामीले कसैको बढी प्रशंसा गर्नु पर्ने र कसैप्रति बढी शंका गर्नु पर्दैन ।’ यद्यपि, उनले भारतले चासो राखिरहेका विषयमा भने भारतको इच्चा प्रकट हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने बताए ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मार्शल राख्ने विषय वर्तमान सरकारको बसमा नरहेको र त्यो गर्ने आँट सरकारले नगर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘चासो स्वभाविकै आउँछ, तर त्यो अहिलेको सरकारबाट सम्भव छैन । किन भने अहिलेको सरकारलाई आन्तरिक राजनीतिको व्यवस्थापन गर्नै समय लाग्ने छ ।
त्यस्ता अभ्यास गर्न थाले सरकार आफै जोखिममा पर्नेछ ।’ तर, सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट भारतले आफुलाई असुरक्षित महशुस भने गरिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘त्यसैले सुरक्षाको विभिन्न संयन्त्रमा उसको ध्यान छ । सुरक्षाको चुनौती दुवै देशले महशुस गरेका छन् ।’ प्रमुख विपक्षी दलकै ती जानकारले यो सरकारलाई पुष्पकमल दाहालको सरकार भन्दा पनि हामी सबैको सरकार भनिनु पर्दछ–भने ।
ओलीका विशेष दूत के भन्छन् ?
केपी ओलीको सरकार बन्नु अघि विशेष दूत बनेर भारत पुगेका एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले यो भ्रमणको आवश्यकता छ भन्ने लाग्दैन–भने ।
यद्यपि, उनले ओली सरकारका पालामा नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासकै नमीठो रहेको बताए । पछि ओलीको राजनीतिक भ्रमणपछि सम्बन्ध सुधार भएको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘दुबै मुलुकसंग सम्बन्ध सुमधुर पार्छु भन्नु नराम्रो होइन । तर, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदै छिमेकीहरुलाई गुहार्न तयार हुनु भनेको उहाँहरु (सत्ताधारी)माथि जसरी बाह्य इसारामा सकरकार परिवर्तनको ट्याग लागेको छ, त्यो चिर्न सक्ने सामथ्र्य छैन भन्ने हो । साथै उहाँहरुले छिमेकीलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नु हुन्न भन्ने हो र उहाँहरुप्रति छिमेकीको अस्पष्टता छ भन्ने संकेत पनि ।’ यसले असन्तुलन देखा परेको इंकित गर्छ ।
नाकाबन्दी कांग्रेसको सरकारकै पालामा भएको थियो । बरु त्यसपछि विभिन्न संयन्त्रहरुको बैठक बसेको छ । जस्तो पोखरामा सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठक, दिल्लीमा सुरक्षा संयन्त्रको बैठक, काठमाडौंमा प्रवुद्ध समूहको बैठक बस्यो । ओली सरकारसंग असन्तुष्टि भएको भए ती सबै सम्भव नहुनु पर्ने, ज्ञवालीले भने, ‘अहिले पनि चीनसंगको सम्बन्ध भारतकाविरुद्ध र भारतसंगको सम्बन्ध चीनकाविरुद्ध भन्ने होइन । सन्तुतिल सम्बन्ध छ । तर, रहस्यमय शैलीले सरकार परिवर्तन भएको छ । यसले राष्ट्रिय हितमा गम्भीर आघात पुग्ने शंका छ ।’ सुरक्षा चुनौती र भारतको चासोबारे गम्भीर शंका छ ।
सबै सजक हुनु पर्नेमा जोड दिँदै उनले थपे, ‘नेपालको मिडिया सजग छ, नागरिक सजक छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मार्शल राख्ने कुरा र फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिने विषय सबैले नियालीरहेका छन् ।’ सुशील कोइरालाको पालामा फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई दिने कुरो भएकै हो । पछि त्यो केही गरी रोकियो । ती प्रेसरहरु सुरु भइसकेका छन्, ज्ञवालीले भने, ‘यो सरकारले प्रेसर थेग्न सक्छ भन्ने लागेको छैन ।’ फेरि पनि संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने र संवैधानिक रिक्तता कायम राख्ने खेल भइरहेको छ ।
